विराटनगर । विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरुको नेतृत्व गर्ने संघसंस्थाले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको लगानी र आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई केन्द्रमा राख्न सुझाव पेश गरेकाछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिखित सुझाव दिदैं उद्योगी–व्यवसायीका संस्थाले कर्जा पैवाह, उद्योगमैत्री नीति र लगानीको वातावरणलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव पठाएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश र मोरङ उद्योग व्यापार संघले छुट्टाछुट्टै रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक विराटनगरका निर्देशक सुमन न्यौपानेमार्फत मौद्रिक नीतिबारे सुझाव पठाएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत अवरोध हटाउन माग गरेका छन् । निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको, लगानी विस्तार सुस्त भएको र उद्योगहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा उत्पादन, रोजगारी र निर्यात वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
‘उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता देउ’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले उत्पादनमूलक उद्योग र सामान्य व्यापारबीच नीतिगत रूपमा स्पष्ट विभेद गर्नुपर्ने लगायतका १२ बुँदे सुझाव दिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई ‘प्रोटेक्टिभ डिस्क्रिमिनेसन’ को व्यवस्था गरी बैंकहरूले लिने जोखिम प्रिमियमलाई सहुलियतपूर्ण बनाउनुपर्ने महासंघको माग छ । महासंघका कोशी प्रदेश उपाध्यक्ष रविन दाहालले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न जोखिम प्रिमियम अधिकतम् ५ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
साना तथा मझौला उद्यम, कृषि, निर्यात र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीतिमा सुधारको माग गरेको बताए । महासंघ कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष दाहालले नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुमन न्यौपानेलाई सुझावपत्र बुझाउँदै स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै स्पष्ट मापदण्ड बनाएर सहज कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र बैंकिङ औपचारिकताका कारण व्यक्तिगत कर्जामार्फत ऋण लिनुपर्ने अवस्थाले उत्पादन लागत बढाउने तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाउने भएकाले जोखिम प्रिमियमको सीमा तोक्नुपर्ने सुझाव दिए ।
चालु पुँजी कर्जामा उद्योगअनुसार फरक व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । ‘वर्किङ क्यापिटल लोन टु सेल्स रेसियो’ उद्योग विशेष हुनुपर्ने र हालको असहज परिस्थितिमा १।२५ प्रतिशतलाई १।२० प्रतिशत कायम गर्नु सान्दर्भिक हुने सुझाव दिइएको छ ।
मौसमी तथा आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई समान व्यवहार गर्दा समस्या सिर्जना भएको भन्दै बैंकहरूले उपलब्ध गराउँदै आएको ‘परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’ सुविधा १५ वर्षका लागि मात्र सीमित हुँदा उद्योगको नगद प्रवाहमा असर परेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै धितो मूल्यांकनमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने, सम्पत्तिको मूल्यांकनका लागि स्पष्ट नीति र निर्देशन आवश्यक रहेको महासंघका उपाध्यक्ष दाहालले बताए ।
बैंकिङ क्षेत्रमा लागू हुने गरी मूल्यांकनको ‘स्ट्यान्डर्ड प्राक्टिस’ र मूल्यांकनकर्ताले लिने शुल्कमा समेत एकरूपता कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सीमाका आधारमा बीमा गराउने गरेको भन्दै वास्तविक औसत मौज्दातका आधारमा बीमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । कर्जा सीमाका आधारमा बीमा गर्दा अनावश्यक बीमा प्रिमियम तिर्नुपर्ने र लागत बढ्ने महासंघको भनाइ छ ।
समस्यामा परेका उद्योगको कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुअघि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको अवसरलाई थप सहज र लचिलो बनाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । आर्थिक मन्दी वा असहज परिस्थितिका कारण समस्यामा परेका उद्योगलाई राहत पुग्ने गरी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
ब्याजदरमा हुने उतारचढावले उद्योगीलाई योजना बनाउन कठिन भएको भन्दै ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउँदै स्थिरता कायम गर्ने नीति लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्रलाई समेत निर्यातमुखी उद्योगसरह सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघको माग छ । सूचना प्रविधि, बीपीओ, पर्यटन, शिक्षा निर्यात तथा सेवा निर्यात गर्ने क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
‘कर्जा पुनर्संरचना र लगानीमैत्री नीति आवश्यक’
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई उद्योगमैत्री, उत्पादनमुखी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा केन्द्रित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष सुझाव दिएको छ । परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दै गएको खराब कर्जा नियन्त्रणका लागि कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।
आर्थिक संकटका कारण समस्या परेका उद्योग–व्यवसायलाई नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी थप समय र सहुलियत दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । सारडाले बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष सुझाव पेश गर्दै आगामी मौद्रिक नीतिले लगानी विस्तार, औद्योगिक पुनरुत्थान र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए । उनले सन्तुलित विस्तारमुखी मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष सुधारका प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
आर्थिक मन्दी, व्यावसायिक नगद प्रवाहमा आएको गिरावट र ऋण तिर्ने क्षमतामा कमीका कारण उद्योग–व्यवसाय क्षेत्र दबाबमा परेको बताउँदै अध्यक्ष सारडाले यो समस्याको सम्बोधन मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले आर्थिक वृद्धिसँगै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, लगानी विस्तार गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन माग गरे ।
होटल, रेस्टुरेन्ट, पशुपालन, निर्माण क्षेत्र र साना व्यवसायमा मात्र सीमित रहेको कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधा अन्य प्रभावित क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । यसबाट उद्योग सञ्चालन निरन्तर रहने, बैंक–ऋणी सम्बन्ध कायम रहने र जबर्जस्ती धितो लिलामीबाट हुने जोखिम घट्ने परिसंघको बुझाई छ ।
वर्तमान चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थाका बाबजुद उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर स्पष्ट कार्यदिशासहित नया“ मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई उद्योगमैत्री, उत्पादनमुखी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनले बताए ।
निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, लगानी विस्तार गर्ने र दिगो आर्थिक समृद्धिका लागि सहकार्य गर्न परिसंघ प्रतिवद्ध रहेको बताए । परिसंघले ग्रामीण तथा विपन्न क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न लघुवित्तबाट प्रवाह हुने बिना धितो कर्जाको सीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म पु¥याउन सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ग्राहकले पटक–पटक व्यक्तिगत विवरण बुझाउनुपर्ने झन्झट हटाउन केन्द्रीय व्यक्तिगत विवरण प्रणाली विकास गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै डिजिटल बैंकिङ विस्तारसँगै बढ्दै गएको वित्तीय ठगी नियन्त्रणका लागि साइबर सुरक्षा, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, ओटीपी, रियल टाइम अनुगमन र वित्तीय विज्ञता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने परिसंघले सुझाव दिएको छ ।
‘चालु पुँजी कर्जा सहज बनाऔं’
मोरङ उद्योग व्यापार संघले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा सुधार गर्नुपर्ने माग गरेको छ । उत्पादनमूलक उद्योगको प्रकृति र नगद प्रवाहका आधारमा कुल कारोबारको ८० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध हुने स्थायी व्यवस्था गर्नुपर्ने संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले बताए । उनले हालको अस्थिर आर्थिक अवस्थामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउन चालु पुँजी कर्जा नवीकरणमा बैंकलाई लचकता अपनाउन निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
दुई वर्ष घाटामा रहेका उद्योग तथा व्यवसायको कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनले सुझाव दिए । आर्थिक मन्दीका कारण समस्यामा परेका उद्योगलाई तत्काल खराब कर्जामा वर्गीकरण नगरी सुधारको अवसर दिनुपर्ने संघको सुझाव छ । औसत निक्षेप दर र आधार दर घटे पनि उद्योगीहरूले महँगो प्रिमियम तिर्नुपरेको भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम जोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
संघले विदेशी मुद्रा कारोबारमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै आयात–निर्यात प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी, भुक्तानी ढिलाइका कारण निर्माण व्यवसायीलाई बैंक कर्जामा परेको असरलाई ध्यान दिंदै विशेष ‘ग्रेस पिरियड’ वा भुक्तानी अवधिमा लचकता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सूचना प्रविधि र ई–कमर्स क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने माग पनि संघले अघि सारेको छ ।
