विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका मातहत रहेका सहकारी विघटनदेखि मर्जरसम्मको प्रक्रियामा जान थालेका छन् । स्थानीय सरकार विराटनगर महानगरपालिकाले पनि सहकारी संस्थाको संख्या बढाउनेभन्दा सक्षम, सुरक्षित, पारदर्शी र उत्तरदायी संस्थालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
महानगरपालिकाको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा दुईवटा सहकारी संस्था विघटन भएका थिए भने दुईवटा संस्था एकीकरण भएका थिए । त्यस्तै रुग्ण तथा निष्क्रिय अवस्थामा रहेका १३ वटा सहकारी संस्था खारेज गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा पनि महानगरपालिकाअन्तर्गतका दुईवटा सहकारी संस्था प्रदेश मातहतका सहकारीसँग एकीकरणको प्रक्रियामा छन् । थप दुईवटा सहकारी संस्था आपसमा गाभिएर महानगरपालिकाभित्रै एकीकरण हुने अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।
हाल विराटनगर महानगरपालिकाभित्र १५५ वटा सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइराला संख्याका आधारमा समुदायले अपेक्षित प्रतिफल पाउन नसक्ने सहकारीलाई विघटन नै गर्दा उचित हुने बताउँछन् । महानगरपालिकाको सहकारी शाखाले आयोजना गरेको ‘सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण विषयक एकदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा बोल्दै मेयर कोइरालाले कमजोर तथा रुग्ण सहकारी संस्थाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि एकीकरण उपयुक्त विकल्प भएको बताए । उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न महानगरपालिकाले नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको उल्लेख गर्दै आवश्यकताअनुसार कमजोर संस्थालाई एकीकरण तथा खारेजीको प्रक्रियामा लैजाने नीति लिएको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार शर्माले सहकारी संस्थाको दिगोपनका लागि संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता अपरिहार्य रहेको बताए । उनले सहकारी संस्थाहरूबीच सहकार्य र एकीकरणमार्फत स्रोत, जनशक्ति तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिने धारणा राखे ।
वडा नम्बर १९ का अध्यक्ष एवं आर्थिक विकास समितिका संयोजक श्याम घिमिरेले सहकारीलाई समुदायको आर्थिक आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले सहकारीमा देखिएका कमजोरी पहिचान गरी समयमै सुधार गर्न सके सदस्य र बचतकर्ताको विश्वास कायम राख्न सकिने बताए ।
कार्यक्रममा सहकारी विज्ञ रामचन्द्र गौतमले सहकारी संस्थाहरूको एकीकरणका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले संस्थाको उद्देश्य, वित्तीय अवस्था, सदस्यको हित, व्यवस्थापन क्षमता र संस्थागत सुशासनलाई आधार बनाएर एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अन्तरक्रियामा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाका १८० भन्दा बढी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सहभागिता रहेको सहकारी शाखाकी प्रमुख चाँदनी राईले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सहकारी क्षेत्रका समसामयिक समस्या, एकीकरणको आवश्यकता तथा संस्थागत सुधारका विषयमा सहभागीबीच छलफल गरिएको थियो ।
