नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौंँ, मङ्सिर ६ गते । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको अधिकार क्षेत्र स्पष्टरूपमा तोकिए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच अधिकारका लागि द्वन्द्व हुने गरेको पाइएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढवर्ष बितिसक्दासमेत कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखबीच अधिकारकै विवादले प्रत्यक्षरूपमा बोलचाल समेत हुन सकेको छैन । एउटै राजनीतिक दलबाट निर्वाचित स्थानीय तहमा समेत प्रमुख र उपप्रमुखबीच आन्तरिक द्वन्द्व हुने गरेको छ भने फरक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखबीच झनै द्वन्द्व हुने गरेको छ ।
प्रमुखले गर्ने काममा आवश्यक सहजीकरण गर्नका लागि संविधानले नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखको र गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा त्यसअनुसार काम भएको छैन । प्रमुख र उपप्रमुखबीच आवश्यक समन्वय हुँदा स्थानीय तहको काम र नीति निर्माणमा समेत सहजीकरण हुने भए पनि अनावश्यक रुपमा एक अर्काको कामप्रति शङ्का गर्दा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा समेत समस्या आएको सरोकारवालाहरूको अनुभव छ ।
सिन्धुपालचोकको सुनकोसी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी पौडेलले स्थानीय तहमा प्रमुख र उप्रमुखबीचको आन्तरिक द्वन्द्व निर्वाचित भएको प्रारम्भदेखि नै भए पनि खुलेर कुनै पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आन्तरिक द्वन्द्वका बारेमा भन्न नचाहने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘७५३ वटै स्थानीय तहमा समान समस्या हो तर कसैले प्रमुख र उपप्रमुखबीचको आन्तरिक द्वन्द्व बाहिर ल्याउन चाहदैनन् । समन्वय र सहकार्य हुने हो भने द्वन्द्वलाई सद्भावमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको बुँदा नं. १६ मा गाउँपालिकामा अध्यक्ष र नगरपालिकामा प्रमुखले सभा र कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने, बैठकको कार्यसूची र प्रस्ताव पेश गर्ने, वार्षिक बजेट, कार्यक्रम तय गरी सभामा पेश गर्ने, सभाको अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
त्यसैगरी, कार्यपालिकाको दैनिक कामको रेखदेख र निर्देशन गर्ने, स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने प्रमाणित र सिफारिस गर्ने, स्थानीय तहको चल अचल सम्पत्ति र आम्दानीको हिसाब राख्ने र मर्मत सम्भार गर्ने काम प्रमुखलाई दिइएको छ । कार्यपालिकामा भएका विभिन्न समितिका संयोजकसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, कार्यपालिका र सभाले दिएको अन्य जिम्मेवारी पूरा गर्ने काम प्रमुखको हुने भनिएको छ ।
त्यस्तै, ऐनमै उपप्रमुखले न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने, गैरसरकारी संस्थाको क्रियाकलापको समन्वय गर्ने, योजना तथा अनुगमनको सुपरीवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने, उपभोक्ता हित सम्बन्धी कामको समन्वय र अनुगमन गर्ने लगायत सभा र कार्यपालिकाले दिएको अन्य जिम्मेवारी पूरा गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
साबिक जिल्ला विकास समिति महासङघका अध्यक्ष एवं स्थानीय शासनका जानकार कृष्णप्रसाद सापकोटाले स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग नगर्ने र अर्काको अधिकार र कामप्रति अनावश्यक शङ्का गर्ने प्रवृत्तिले आन्तरिक द्वन्द्व ल्याएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ऐनले प्रमुख र उपप्रमुखलाई स्पष्ट अधिकार प्रदान गरिए पनि प्रमुखले उपप्रमुखलाई महत्व नदिने र उपप्रमुखले प्रमुखलाई वेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति कायम छ । सापकोटाले भन्नुभयो, ‘प्रमुख र उपप्रमुखबीच सामूहिकपनको अभाव र संवाद हिनताले गर्दा आन्तरिक द्वन्द्व भएको हो ।’
नेपाल नगरपालिका सङघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङघले भने प्रमुख र उपप्रमुखको आन्तरिक द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि आवश्यक स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी तालिम सहजीकरण गर्ने जनाएको छ ।
