सुमन सुस्केरा, विराटनगर ।
प्रदेश नम्बर १ प्रदेशसभा निर्वाचनमा ९३ सदस्य चयनको लागि २०७४ मङ्सिर १० र २०७४ मङ्सिर २१ गते गरी २ चरणमा निर्वाचन भएको हो । निर्वाचन भए लगतै प्रदेश सभामा ९३ जना सदस्यहरुले सपथग्रहण गरेको पनि एक बर्ष पुरा हुन अब ४ दिन मात्र बाँकी छ । माघ २२ गते बिराटनगरको बिरेन्द्र सभागृहमा जेष्ठ सदस्यको नाताले प्रदेश सभाका सदस्य ओमप्रकाश सरावगीले सबै प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई सपथ ग्रहण गराएका थिए ।
प्रदेश सदस्यहरुले सपथ प्रहण गरेको झण्डै १० दिन पछि गत फागुन ३ गते प्रदेशसभाको बैठकबाट मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सपथ ग्रहरण गरेसँगै प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री सहित ५ सदस्य मन्त्री मण्डल गठन भएको हो ।
मन्त्री मण्डलमा जीवन घिमिरे, जगदिश कुसियत, हिक्मत कार्की र ईन्द्र आङ्बोले मन्त्रीको रुपमा सपथ ग्रहण गरेपछि प्रदेश सरकारले गति लिनेमा धेरैले आशा बोकेका थिए । प्रदेशमै संसद, प्रदेश मै सरकार अनी त्यसबाट आम नागरिकले पाउने उपलब्धिमा ठुलै फड्को मार्ने आशा बोकेका नागरिकमा अहिलेसम्म खासै ठुलो प्रभाव देखिन नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७४-०७५ र २०७५-०७६को बजेट ल्याएर कार्यान्वयनमा लगेको छ । झण्डै एक बर्षको अबधिमा प्रदेश सरकारले आफ्ना नीतिगत ब्यवस्था अनुसार हरेक मन्त्रालयहरुले निर्देशनालय तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि संरचना बनाएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए । चालु आर्थिक बर्षको एक चौमासिकसम्म एक रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्री राईले कात्तिक पछि प्रदेश सरकारका सबै संरचना तयार भईसकेकोले अहिले बजेट कार्यान्वयनले गति लिएको र प्रदेश सरकारको उपस्थिती गाउँसम्म पुगिसकेको मुख्यमन्त्री राईको भनाई छ ।
सरकार आफुले एक बर्षको अबधिमा गरेको कामलाई ऐतिहाँसिक सफलताको रुपमा लिएको बताईरहेको छ भने प्रतिपक्षी भने प्रदेश सभा र सरकारले कुनै पनि कामले गति नै दिन नसकेको बताई रहेका छन् । प्रदेश सभामा विपक्षी दलका नेता राजिव कोईरालाले अहिलेसम्म सरकारको काम प्रभावकारी नदेखिएको आरोप लगाए । सरकारले जसरी काम गर्नु पर्ने हो त्यो अनुसार कामै गर्न सकेको छैन, उनले भने । दुई तिहाई बोकेर हिँडेको प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग कुनै पनि अधिकार लिन नसकेको उनको आरोप छ । उनले भने ‘प्रदेश सरकारले यो बिचमा धेरै काम गर्न सक्थ्यो, तर हामीलाई बाईपास गरेर काम गर्न खोजिएको छ । अप्ठेरो परेको बेला मात्र प्रतिपक्षीलाई सम्झीने अन्यथा वास्तै नगरेको उनको आरोप छ ।
सभामुख भण्डारीको नाम र राजधानीमा चिन्ता
प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ९३ जना संसद मध्ये नेपाली कांग्रेसको २१, संघीय समाजवादीको ३, राप्रपाको १ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको १ जना बाहेक सबै नेकपाका सदस्यहरु नै छन् । प्रदेश १ मा नेकपाले जे चाह्यो त्यो निर्णय क्षणभर मै पारित गरेर कार्यान्वयनमा लग्न सक्छ । तर यति ठुलो शक्ति भएको प्रदेशमा अहिलेसम्म कामले भने गति लिन नसकेको प्रतिपक्षले आरोप लगाई रहेको छ । प्रदेश १ का सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारी भने संसदले उत्कृष्ट काम गरेको दाबी गर्छन् । उनले प्रदेश सभा संचालन नियमावली बाहेकका २३ वटा विधेयक पारित भईसकेको बताए ।
‘अन्य प्रदेश भन्दा हामी कानुन निर्माणमा धेरै अगाडि छौ, सभामुख भण्डारीले भने, ‘हामीले प्रदेशको नाम र राजधानीको बिषय पनि टुङ्ग्याउन सकेको भए प्रगति देखिन्थ्यो ।’
प्रदेश सभाले कानुन मात्र बनाउने भएकोले आफु कानुन निर्माणमा सन्तुष्ट रहेको जिकिर गरे । सभामुख भण्डारीले भने, ‘हाम्रो समय अबधिलाई हेर्दा म आफु यो अबधिमा राम्रै काम गरेको छु भन्नेमा सन्तुष्ठ छु ।’
सभामुख भण्डारीलाई यो अबधिमा प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी र संसदीय समितिले पुर्णता दिने काम आफुले गर्न नसकेको उनले स्वीकार गरे । ‘प्रदेश सभाबाट नाम र राजधानी दिन सकेका छैनौ, समितिको सभापति छान्न सकेका छैनौ, यो कुरा म स्वीकार्छु, सभामुख भण्डारीले भने ।
सांसदका यस्ता कुरा
पहिलो अधिबेशनमा बाट प्रदेश १ को संसदले ११ विधेक पारित गरेको थियो । संसदको दुबै अधिवेशनबाट प्रदेश सभा संचालन नियमावली सहित कुल २४ वटा विधेयक पारित भएका छन्। बर्खे अधिवेशन कुल एकसय ३० दिन चलेको थियो जसमा ५२ बैठक ५८ पटक बसे। तेश्रो अधिबेशन माघ २० गतेदेखि शुरु भएको छ । संघीय समाजवादी फोरम संसदीय दलका नेता जयराम यादवले प्रदेश सभाको काम सन्तोषजनक मात्र भएको बताए । तर उत्कृष्ट काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । अहिलेको कामको अबधिलाई सन्तोषजनक रुपमा लिने अबस्था हो, उनले भने, कानुन बनाउने कुरा जसरी बनेको छ त्यो सकारात्मक हो ।’ तर प्रदेश सभाबाट संबिधानमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने कुरामा प्रदेश सरकारले ध्यान दिन नसक्नु गम्भीर बिषय भएको उनको आरोप छ ।
प्रदेश सभा सदस्य साबित्रा रेग्मीले प्रदेश सरकारबाट अहिलेसम्म पेश भएका नीति तथा बजेटमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेर कुनै वियभाजन नआएको बताईन् ।
‘सकारात्मक पक्षमा हेर्ने हो भने, निती तथा कार्यक्रममा सर्बसम्मत पारित भएको छ, उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म प्रतिपक्षसँग विवाद नहुनु, सदन सुचारु हुनु नै सकारात्मक हो ।’
सदन अबरुद्ध
एक बर्षमा एक पटक बाहेक सदन अबरुद्ध भएको छैन । अन्य प्रदेशमा सदन अबरुद्ध भईरहेको कुरा आएपनि प्रदेश १ मा त्यस्तो कुनै बिरोधको रुपमा सदन अबरुद्ध नगरिएको हो । जसले गर्दा प्रदेश १ सदनमा काम गर्न सजिलो देखिएको सांसदहरु बताउँछन् । नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य सिजन गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको भन्दै कांग्रेसले एक पटक सदन अबरुद्ध गरेको बाहेक कुनैपनि सदन अबरुद्ध बभएको छैन ।
जनतामा लोकप्रिय कार्यक्रम
प्रदेश सरकारले यस अवधिमा ल्याएका कतिपय कार्यक्रम भने जनस्तरमा लोकप्रिय बनेका छन् । प्रदेशका चौध जिल्लामा सरकारले नागरिक सुरक्षाका लागि नजिकैको प्रहरी कार्यालयको सम्पूर्ण विवरणसहितको स्टिकर टाँस अभियान चलाएको थियो।
यो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशभरिकै घरघरमा स्टिकर टाँसिएको छ। सरकारले केहीअघि झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, इलाम र उदयपुरमा सडक सुरक्षा तथा सुशासन कार्यक्रम लागू गरेको छ। यसअन्तर्गत दश दश किलोमिटर क्षेत्र छनोट गरी सडक सुरक्षाका लागि नागरिक तथा प्रहरी परिचालनलाई जोड दिएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट प्रदेश सफा अभियान, एक सय बिद्यालयमा प्रबिधि मैत्री शिक्षा तथा कृषि, स्वास्थ्य, तथा सरसफाईमा प्रदेश सरकारले देखिने गरी काम शुरु गरेको सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बताए । लामो समयसम्म अन्यौलमा परेको प्रदेश सरकारले हरेक मन्त्रालय अन्तरगत रहनेगरी कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि कार्यालय संचालनमा ल्याएको छ । 
नागरिक तहकाे बुझाई
प्रदेश सरकार गठन भएपछिको एक बर्षलाई आम नागरिकले पर्ख र हेरको अबस्थाको रुपमा लिएका छन् । अर्थशास्त्रका बिज्ञ प्राध्यापक डा अर्जुन बरालले यो एक बर्षको अबधि सिकाईको रुपमा बितेको टिप्पणी गरे । संरचना नै नयाँ भएको कारण केही भएपनि काम शुरु भएको उनको भनाई छ । कानुन बनाउने कुरा, प्रादेशिक संरचना बनाउने कुरा, प्रादेशिक बिश्वबिद्यालय निर्माणका कुरा लगायतका कुरालाई हेर्ने हो भने केही सकारात्मक कामको शुरुवात भएको उनको भनाई छ । संघीयता केही नयाँ अभ्यास भएकोले तत्काल देखिनेगरी काम नभएजस्तो लागे पनि भित्री रुपमा आउँदै गरेका कानुन अनी बन्ने संरचनाको निर्माण हुनुले हामी एक बर्षमा सकारात्मक बाटोमा छौ, प्रा.डा.बरालले भने । अहिले शुरु भएको कामको गतिलाई हेर्दा भोलीका दिनहरुमा उपलब्धि हाँसिल गर्ने बिस्वास ब्यक्त गरे ।
प्रदेश योजना आयोग गठन, आफैले बजेट ल्याएर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा निती निर्माणमा देखिएको अग्रसरतालाई हेर्दा १०० मा ६० प्रतिशतको हाराहारीमा काम गरेको उनको दाबी छ । उनले प्रदेशको नाम र राजधानीका कुरा बाहिर आउन नसक्नु चै समस्याको रुपमा रहेको औल्याए ।
सामाजिक शास्त्रका प्राध्यापक चन्द्र उपाध्यायले आर्थिक, सामाजिक शैक्षिक विकासका लागि एक नम्बर प्रदेशको सर्बाङ्गिण विकासमा दिईएका अभिब्यक्तिले केही आशा जगाए पनि मापन हुने गरी तथ्याङक तयार नभएको बताए ।
केन्द्रले कानुन बनाएर प्रदेशलाई सहयोग गर्नु पर्नेमा त्यो नदेखिँदा प्रदेश सरकार आफैँ लामो समय अलमलमा परेको उनको तर्क छ ।
संघीय सरकारले कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ, उपाध्यायले भने, संघीय कानुनको पखाईले गर्दा प्रदेशमा कानुन बन्न सकेन, त्यसले प्रदेशमा कानुनी अड्चन तथा बाधाहरु देखिएको छ ।’
कानुनी अप्ठेरा, पुर्बाधार नयाँ लगायतका कुरामा केही ब्यवहारिक कठिनाई देखिएको उनले औल्याए । प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा गएर ब्यवहारमा लागु हुने अबस्था आएमा त्यसले परिवर्तनको अनुभुती नागरिकमा दिलाउन सक्ने उनको दाबी छ । ‘केही समयसम्म प्रदेश सरकारले काम गर्ने तौल तरिका नै निर्णय गर्न नसकेको हामीलाई महसुस भएको छ, उनले भने, कर्मचारीको ब्यवस्थापन, संंरचना र पुर्बाधारको निर्माणलाई समय लागेको देखिन्छ ।’ एक नम्बर प्रदेशमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा अन्य प्रदेशको तुलनात्मक रुपमा सकारात्मक देखिन्छ ।
अबको तयारी
संसदमा केही बिधेयक दर्ता भएको छन् भने समितिमा केही बिधेयक गएको छ । खेलकुद बिधेयक संघीय सरकारले नबनाउँदै प्रदेशमा पेश भएपछि बाँझिले आशंका गरिएको छ, यो समितिमा पठाउने तयारी हुँदैछ । खेलकुद बिधेयक अब समितिमा जाने तयारीमा रहेको सभामुख भण्डारीले बताए । संशोधनको अरु ४ बिधेयक पनि रहेको छन् भनेप्रदेश सभामा सहकारी, बिद्युत, शुसाशन र भवन बिधेयक दर्ता भएका छन् । ति बाहेक अरु ६ वटा बिधेयक न्युनतम रुपमा सरकारलाई आवश्यक बिधेयक सहित अगाडि जाने तयारीमा प्रदेशसभा लागेको छ । प्रदेश लोकसेवा, प्रहरी र शिक्षा नीति सहितका केही कानुन संघीय सरकारले बनाउने कानुन पर्खिएर बसेका छन् । यही माघ २० गते आईतवार देखि शुरु भएको प्रदेशको तेश्रो अधिबेशनबाट प्रदेशको नाम र राजधानीको बिषय टुङ्ग्याउने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको छ ।
यसै अधिबेशनबाट प्रदेश सभा संचालन नियमावली संशोधन गरेर प्रदेशको नाम र राजधानीको बिषय सदनमा प्रवेश गराउने तयारीमा रहेको मुख्यमन्त्री राईले बताए । प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सहमतीको आधारमा तय गरिने बताईएको छ ।
