इलाम, २२ जेठ । इलाम नगरपालिकाकी उपप्रमुख शुशीला नेम्बाङले आफ्नोे अधिकार प्रयोग गर्न नपाए प्रमुखको कोठामा ताला लगाउने बताएकी छन् । प्रमुख महेश बस्नेतले आफ्नो अधिकार हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै उपप्रमुखले यस्तो चेतावनी दिएकी हुन् ।
न्यायिक समितिको सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रमुखले एकल र तानाशाही शैली अपनाएको भन्दै उपप्रमुख नेम्बाङले विगत ६ महिनादेखि नै आफूले कार्यपालिका बैठक बहिष्कार गरी मौन रूपमा आन्दोलन गर्दै आएको र अब प्रमुखको ध्यानाकर्षण नभए प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिइन् ।
स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई परिवर्तन गरी प्रमुख बस्नेत र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र खाम्याहाङले इलाम नगरपालिका इलामको योजना तथा बजेट तर्जुमा नियमावली, २०७४ निर्माण गर्दा उपप्रमुखमा निहीत उक्त अधिकार आफूमा लिएको बताइन् ।
नगरको उक्त नियमावलीमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक प्रमुखलाई तोकिएको छ । तर, स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन र संवैधानिक व्यवस्थाविपरित प्रमुख बस्नेतले उपप्रमुखको अधिकार खोसेको उपप्रमुख नेम्बाङको भनाइ छ ।
एकै पार्टीबाट सँगै चुनाव जितेर आएर अहिले नगरपालिकामा शरणार्थी भएर बस्न बाध्य बनाउने प्रमुख बस्नेतको तानाशाही प्रवृत्तिको भएको भन्दै नगरपालिकाको बैठकमा प्रमुख बस्नेतले जे पेस गर्छन्, त्यही पास गर्ने प्रवृत्ति रहेको र आफूहरू चाहिँ भत्ताका लागि गएजस्तो मात्र भएकाले बैठक बहिष्कार गरेको उनले आरोप लगाइन् ।
‘यस्तो प्रवृत्ति मैले कहीँ कतै पाएको थिइनँ, इलाम नगरपालिकामा यस्तो छ,’ उनले भनिन्, ‘अरूलाई न्याय दिलाउने ठाउँमा रहेर म आफैं अन्यायमा परेकी छु ।’
यता, इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपप्रमुख नेम्बाङको आरोप निराधार र कपोकल्पित रहेको बताए ।
कार्यपालिकाको बैंठकले समेत नेम्बाङको आरोप निराधार र कपोकल्पित रहेको भन्दै खेद व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख बस्नेतले बताए ।
उनले भने, ‘हामीले नगरपालिकालाई मुडको भरमा होइन, संविधान ऐन कानुनबाट निर्देशित भएर चलाउने हो, उपप्रमुखको अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रस्ट पारेको छ, त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने कुरै भएन ।’
इलाम नगरपालिकालाई ऐन कानुनअनुसार सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय सरकार आफैंले थुप्रै कानुन बनाएको र उपप्रमुखलाई सहज होस भनेर समेत धेरै कानुन बनाएको पनि प्रमुख बस्नेतले बताए ।
उपप्रमुखले बैंठक र सभामा अनुपस्थित रहेर संस्थागत अनुशासनसमेत उलंघन गरेको प्रमुख बस्नेतले बताए । न्यायिक समिति पनि दुई जना सदस्यले राजीनामा दिएपछि संवैधानिक जटिलताका कारणले अड्किएको छ ।
नगरप्रमुख बस्नेतले भने ऐनले तोकेको काम नगरेर अस्पष्ट कुरा बाहिर गर्दै हिँडेर समस्याको समाधान नहुने हुँदा योजना तथा बजार अनुगमनलगायतका काम उपप्रमुखको संयोजकत्वमा भए पनि हालसम्म नगरेको र प्रतिवेदनसमेत नबुझाएर जनतामा भ्रम मात्र फैलाउने काम नगर्न उपप्रमुख नेम्बाङलाई आग्रह गरे ।
प्रमुख बस्नेत र उपप्रमुख नेम्बाङबीच नगरको पहिलो बजेट तर्जुमा क्रममै खटपट चुलिएको थियो ।
