प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित १६ मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएर भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई चुनौती दिएका छन् । आजको नयाँ पत्रिमामा समाचार छ ।
ऐनअनुसार प्रधानमन्त्री ,मन्त्रीलगायत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री कोइरालालगायतका १६ मन्त्रीले आर्थिक वर्ष सकिएको ८६ दिन वित्दा पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेभसाइटमा चालू आर्थिक वर्षमा आठ मन्त्रीले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएको उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता क्षेत्रबहादुर भण्डारीले सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएका मन्त्रीहरुको विवरण वेबसाइटमा राखिएको बताए ।
रधानमन्त्रीलगायत १५ मन्त्रीको पुरानै वेबसाइटमा रहेको उनले बताए । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा अर्थमन्त्री रामशरण महत,सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल,शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादब,उर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली,सहरी विकास मन्त्री नारायण खड्का,आपूर्ति मन्त्री सुनीलबहादुर थापा,परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे,स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी छन् ।
त्यस्तै सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित,कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुली,महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री नीलम केसी,श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र बाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री गिरीबहादुर केसी छन् ।
