काठमाडौं, २१ असार । १० असारसम्म बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए तापनि १२४ स्थानीय तहले अझै आफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेस गरेका छैनन् ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार मुलुककभर स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, कानुन उल्लंघन गर्दै देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १२४ वटाले गाउँ वा नगरसभामा १० गतेभित्रै बजेट पेस गरेनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबारसम्म ६२९ स्थानीय तहले मात्र बजेट पारित गरेको औपचारिक जानकारी मन्त्रालयलाई गराएका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव भूपाल बरालका अनुसार अहिलेसम्म १२४ स्थानीय तहमा बजेट प्रस्तुत नभएको जानकारी गराएका छन् । बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहमा अधिकांश गाउँपालिका रहेको बरालले जानकारी दिए ।
सहसचिव बरालले विवरण संकलनको क्रममा रहेको र संकलन गरेर अर्थ मन्त्रालय तथा वित्त आयोगमा पठाइने जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी समन्वय गरी उपलब्ध विवरण अर्थ मन्त्रालय र वित्त आयोगलाई पठाउनेछौं । कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रक्रियागत बजेट प्रस्तुत नगर्ने स्थानीय तहलाई केन्द्रबाट उपलब्ध हुने आर्थिक सहयोग नै रोक्का हुनसक्ने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।’
कानुनतः १० असारभित्र बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने र असार मसान्तभित्रमा बजेट पारित गरी खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, यसलाई उल्लंघन गर्दै स्थानीय तहले बजेट ल्याउनमा ढिलाइ गरिराखेका छन् । यसका विविध कारण रहेको पनि सहसचिव बरालले बताए ।
किन आउँदैन समयमा बजेट ?
मन्त्रालयका अनुसार धेरैजस्तो स्थानमा आन्तरिक विवादका कारण बजेट आउन नसकेको हो । बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रमबारे गाउँपालिकाभित्र नै कर्मचारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षलगायतको मत बाझिँदा सभा बस्न नसकेर बजेट पेस गर्न ढिलाइ हुने गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
स्थानीय तहहरूमा बजेट बनाउने दक्ष कर्मचारीको अभावको पनि समस्या छ । धेरै स्थानीय तहमा बजेट कसरी तयार गर्ने भन्ने अन्योल यस वर्ष पनि देखिएको प्रवक्ता बरालले बताए । कर्मचारी समायोजनपछि पनि कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव कायमै छ । अझ लेखातर्फका दक्ष कर्मचारी नहुँदा बजेट बनाउन बढी समस्या हुने गरेको छ । त्यसबाहेक कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूमा बजेट जहिले ल्याउँदा पनि हुन्छ भन्ने सोच पनि झांगिएको छ । गत वर्ष पनि पुसम्म ४० भन्दा बढी स्थानीय तहले बजेट ल्याएका थिएनन् । २५ भन्दा बढी स्थानीय तहले बजेट नै प्रस्तुत नगरी खर्च गरका थिए । यी स्थानीय तहमा बजेट नल्याउँदै कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्ने क्रम भने चलिरहेको थियो । थुप्रै स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको मध्यतिर मात्रै बजेट पेस गरेर पारित गराएका थिए ।
संघीय सरकारले ७ असारमा नै स्थानीय तहहरूलाई १० असारभित्रै बजेट ल्याइसक्न निर्देशन दिँदै परिपत्रसमेत गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयको पत्रानुसार असार १० गतेभित्रै स्थानीय तहले आफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेस गरिसक्न निर्देशन दिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेट नआएमा संघीय सरकारबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा जाने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको प्रावधानमा समस्या पर्ने चेतावनी दिएको थियो । यसरी स्थानीय तहमा देखिएको राजनीतिक विवाद, कर्मचारी अभाव, राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेको तथा तयारी पूरा नभएको लगायतका कारण देखाउँदै समयमै बजेट आउन नसकेकोे मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संविधानको धारा ५९ को उपधारा (३) मा संघीय कानुनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो तहको बजेट बनाउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समयको व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, ‘अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०४७’ को दफा (२१) को उपदफा (३) मा गाउँपालिका तथा नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र आयको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने उल्ल्ोख छ ।
प्रक्रियागत रूपमा बजेट प्रस्तुत गरी खर्चको व्यवस्था गर्न नसकेको अवस्थामा केन्द्रिय सरकारबाट उपलब्ध हुने आर्थिक सहायता रोक्का हुनेसम्मको व्यवस्था छ । मन्त्रालयले उपलब्ध विवरण आईतबार अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
कसरी बन्छ स्थानीय बजेट ?
संघीय सरकारले १५ जेठ र प्रदेश सरकारल १ असारमा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैका आधारमा स्थानीय तहले बजेटको अंक टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो त स्थानीय तहमा बजेट बनाउने प्रक्रिया भने पुस मसान्तबाटै सुरु गर्नुपर्छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, ०७४ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आयव्ययको प्रक्षेपणसहित विवरण पुस मसान्तमै अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ ।
त्यस्तो विवरणमा व्यय अनुमान, आफ्नो स्रोतबाट संकलन हुन सक्ने अनुमानित राजस्व, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम, अनुदानबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम र बजेट घाटा पूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम र त्यसको स्रोत उल्लेख गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारबाट आयव्ययको अनुमान आइसकेपछि संघीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग परामर्श गरी चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्रै राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत आगामी आवमा उपलब्ध गराउने अनुमानित स्रोतको विवरण स्थानीय सरकारलाई पठाउनुपर्छ । अनुमानित विवरणका आधारमा त्यसपछि प्रदेश सरकारले बजेटको तयारी थाल्न सक्छन् । प्रदेशले आफ्नो बजेट बनाउँदा बनाउँदै वित्त आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएपछि स्थानीय सरकारहरूले पनि आफ्नो बजेटको तयारी थाल्न सक्छन् । तर, बजेटमा राख्ने कुल अंकमा भने दुवै सरकारले राष्ट्रिय बजेट कुर्नैपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम र करसम्बन्धी अधिकारसहित आफ्नो आन्तरिक आयका आधारमा आफ्नो कार्यक्रम बजेटमा समेट्न पाउँछन् । अन्य अनुदान भने सर्तसहित आउने गर्छन् । राजधानी दैनिकबाट
