इलाम,२ साउन । मेची राजमार्ग निर्माण सम्पन्न भएर सवारी साधन चल्न थालेको ३ दशक बित्यो। तर, अझै पनि राजमार्ग आसपासमा बसोबास गर्ने स्थानीय सडकको मालपोत तिर्न बाध्य छन्। निर्माण सम्पन्न भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि सरकारले राजमार्गको सडक क्षेत्रको लगतकट्टा गरेको छैन।
झापाको केचनाकवलदेखि ताप्लेजुङ फक्तालुङ गाउँपालिकाको घारिल्लासम्म २२८ किलोमिटर क्षेत्र मेची राजमार्ग रहेको छ। सरकारको निर्णयअनुसार केचनादेखि घारिल्लासम्म ट्रयाक खोल्ने काम धमाधम भइरहेको छ। नयाँ निर्माणाधीन सडकको कुनै पनि भाग लगतकट्टा भएको छैन। राजमार्गको आसपासमा ठूलाठूला बजार रहे पनि अझै उनीहरूको लगतकट्टा हुन नसक्दा तिरो तिर्नुपरेको सूर्योदय नगरपालिकाका प्रभाकर प्रधान बताउँछन्।
सडक ऐन २०३१ अनुसार सडकको बीच भागबाट दायाँबायाँ १५/१५ मिटर छोडनुपर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक सेड व्याक दुवैतर्फ ६/६ मिटर गरी सडक बीचमा २१ मिटर क्षेत्र छोडनुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले आफ्नो क्षेत्र नछुट्याउँदा जग्गा दिनेहरू राजस्व बुझाउन बाध्य छन्। विस २०४४ सालमै झापाको चारआलीदेखि ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङसम्म सडक पुगेको थियो। दैनिक सयौं गाडी चल्ने मेची राजमार्ग अहिलेसम्म सरकारको नक्सामा छैन। नापी कार्यालयले राजमार्गको क्षेत्रफल कित्ताकाट नगर्दा न सडक छेउमा संरचना बनाउने काम रोकिएको छ, नत जग्गाधनीले मुआब्जा नै पाएका छन्।
‘४४ सालमा आएको सडकले अहिलेसम्म सडकको क्षेत्र कति हो जानकारी गराएको छैन। नत मुआब्जा नै दिएको छ’ प्रधान गुनासो गर्छन् ‘मेरो होटल छेउमा नक्सामा करिव ५ मिटर सडक देखिन्छ त्यहाँदेखि ट्राफिकबिट छेउसम्म सडकको संरचना नै देखिदैन्।’ सरकारी संयन्त्रको समन्वय अभाव राजमार्गको क्षेत्राधिकार कायम गराउन जिम्मेबार प्रमुख ३ सरकारी संयन्त्रको समन्वय अभाव देखिन्छ। सडक ऐनले राजमार्गको संरक्षण र क्षेत्राधिकार कायम गराउने जिम्मा डिभिजन सडक कार्यालयलाई दिएको छ। सडक एक्लैले क्षेत्राधिकार कायम गराउन सक्दैन जसका लागि नापी र मालपोत कार्यालयसँग समन्वय हुनु आवश्यक हुन्छ।
नापी कार्यालयको काम कित्ता काट गर्नुपर्ने, मालपोतले धनी पुर्जा र त्यसका लागि डिभिजन सडक कार्यालयले समन्वय गर्नुपर्ने भए सरकारीले पनि एकले अर्कोलाई देखाउँदा तीन दशकसम्म जनता राजस्वको मारमा परिरहेका छन्। विस २०७२ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सडक डिभिजन कार्यालय इलाम र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्राचार गरे पनि थप समन्वय नगरेको नापी कार्यालयको दाबी छ। नापी कार्यालय इलाका प्रमुख सुमन विक्रम पन्त सडक र मालपोतको प्रक्रिया पूरा नभई कार्यालयले कदम चाल्न नसक्ने बताउँछन्।
‘मेची राजमार्गको क्षेत्राधिकार कायम गराउनका लागि समन्वय गरिदिन पत्र अहिलेसम्म डिभिजन सडकले कार्यालयमा पठाएको छैन’ उनले भने ‘अंशवन्डा गर्दा राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा वडा कार्यालय वा स्थानीय तहको सिफारिससहित आए लगत कट्टा गरिदिने गरेका छौँ।’ २ वर्षअघि इलामस्थित सडक डिभिजन कार्यालयले मेची राजमार्गअन्तर्गत विभिन्न खण्डको लगतकट्टा गरी धनीपुर्जा निकाल्न मालपोत कार्यालयमा पेस गरेको थियो। तर, सडकको नाममा धनीपुर्जा जारी गर्न नमिल्ने जानकारी आएको डिभिजन सडक कार्यालय इलामका प्रमुख कृष्णनाथ ओझाले बताए। ‘लगत कट्टा गर्दै सडकको क्षेत्राधिकार कायम गराउन मालपोतलाई डिभिजन सडकको नाममा लालपुर्जा बनाइदिन सिफारिस पठाएको थियौँ’ उनले भने ‘तर सरकारी संरचनाको लालपुर्जा सडकको नाममा मालपोतले दिन नमान्दा ढिलाई भइरहेको छ।’ मालपोतकै कारण क्षेत्राधिकार कायममा अवरोध देखिएको उनको आरोप छ।
‘मालपोतमा राख्दा सरकारी डिभिजन सडकको नाममा लालपुर्जा दिन किन नमिल्ने?’ उनले भने। २ महिनाको अवधीमा लगतकट्टा गराउनका लागि आएको निवेदन मालपोतमा पठाइएको उनले जानकारी दिए। स्थानीय तहमा नापी र मालपोत जाने सरकारीको निर्णयले राजमार्गको जग्गा पास गर्ने काम अधुरो बनेको छ। क्षेत्राधिकार कायम गराउन स्थानीय सरकार अघि सर्दै राजमार्ग क्षेत्राधिकार कायम गराउने इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले काम थालनी गरेको छ। उसले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४५ बमोजिम सडकको क्षेत्राधिकार खाली गराउन हर्कटे बजार, कन्याम, फिक्कल, तीनघरेलगायतका बजार क्षेत्रमा काम बढाएको बताउँदै आएको छ। तर नगरले सडक ऐन २०३१ ले निर्धारण गरे अनुसार काम गर्न सकेको छैन। नगरले सडक दायाँबायाँ साढे ७ मिटर मात्र भत्काएको छ।
सडक क्षेत्राधिकार कायम गराउनका लागि नगरले २०७४ मंसिरमा वडा नं ६ का अध्यक्ष शिवकुमार बस्नेतको नेतृत्वमा मेची राजमार्ग क्षेत्राधिकार कायम गराउने समिति बनाएको थियो। समितिले कन्यामदेखि पाल्टांगे क्षेत्रसम्म करिव ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर पश्चिमको भाग भत्काए पनि व्यवस्थित रुपमा बाटो निर्माण गर्न सकेको छैन। बजार क्षेत्रमा भत्काएको साढे ७ मिटर क्षेत्र मर्मतका लागि केही दिनभित्रबाटै काम सुरु हुने वडा नं १० का अध्यक्ष पेमा उगेन लामाले बताए। राजस्वको मारमा घुम्ती सडकका स्थानीय राजस्वको सबैभन्दा ठूलो मार घुम्ती भएको सडकका स्थानीयलाई परेको छ भने गाउँबाट आएर सडक छेउमा घडेरी किन्न खोज्नेहरू ठगिने जोखिम बढेको छ। सडक क्षेत्र नछुट्याइँदा राजमार्गसँग जोडेर घरटहरा निर्माणको क्रम पनि रोकिएको छैन।
इलामको राँके, रक्से, बाघखोर, नेपालटार, पुवाखोला, बिब्ल्याटे, चुरघाँटी, गोलाखर्क, तीनघरे, फिक्कल, हर्कटे, कुटिडाँडा र झापा बुधबारेमा पनि सडकसँगै जोडिएर घर बनेका छन्। सडकसँगै जोडिएर घर बन्दा सडक दुर्घटनाको जोखिम बढी हुने देखिएको छ। गत वर्ष तीनघरे क्षेत्रमा ट्रक पल्टिएको राजमार्ग क्षेत्रमा जोडिएको एउटा घर पूर्ण रुपमा क्षति पुर्याएको थियो। राजमार्गमा बजार विस्तार तीव्र राजमार्ग आसपासमा पछिल्लो समय बजार विस्तार हुने क्रम बढेको छ। राजमार्गको मध्यभागबाट दुवैतर्फ १५ मिटर राजमार्गकै स्वामित्वमा रहने भए पनि धनीपुर्जा नहुँदा समस्या छ।
१५ मिटरबाहेक सम्बन्धित जग्गाधनीले अरू ६ मिटर छाड्नुपर्छ। एकातिर राजमार्गले लगतकट्टा गरी धनीपुर्जा लिन नसक्नु र सम्बन्धित जग्गावालाले राजमार्गसँगै जोडेर घर बनाउँदा समस्या थपिँदो छ। राजमार्ग पर्ने बजार क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्या चुलिँदो छ। अधिकांश स्थानमा सवारी ओहोरदोहोर गर्न समस्या भएर जाम हुने गरेको छ। थाहा खबरबाट
