इनरुवा । विधि र प्रकृया मिचेर बजेट ल्याईएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी उपप्रमुख जमुना गौतम पोखरेलले नगरसभा बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेकी छिन् ।
साउन १० गते डाकिएको नगरसभा संशोधन प्रस्ताव सहित १४ गते पारित भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६।७७ कालागि तय गरिएको खर्च बजेट योजना तथा तर्जूमा समितिसँगको छलफल र सहमति बेगर ल्याइएकाले अवैधानिक रहेको उपमेयरको भनाई छ । विधि र प्रकृया बेगर कार्यपालिका अघि बढेकाले आफुले असहमतिका बुँदा सहित नोट अफ डिसेन्ट जनाएको पोखरेलले बताइन् ।
नगरको बजेटमा वडा र अन्य योजनामा पर्याप्त बजेट बिनियोजन गरिँदा न्यायिक समितिलाई भने काम गर्नै समस्या पर्ने अवस्था सीर्जना गराइएको पोखरेलले बताइन् । बजेट सम्वन्धमा पत्रकारहरुलाई जानकारी गराउँदै पोखरेलले उपप्रमूखको हकमा रहेर जनताका लागि न्याय सम्पादन सहितका काम गर्न बजेट अपर्याप्त रहेको गुनासो गरिन् । उनले नगरसभाले सचिवालयकालागि कानुन अधिकृत सहितका आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था नगरेकाले कार्यसम्पादनमा जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने बताइन् ।
आवश्यक सरसामग्रीको अभाव झेल्दै आएको न्यायिक समितिकालागि यसपटक समेत वेवास्ता गरिएकाले न्याय सम्पादन सहित कार्यक्षेत्र भित्रका काम कार्वाही प्रभावित हुने अवस्था देखिएको उनले बताइन् । पोखरेलले आफुलाई बदनाम गराउन र असक्षम देखाउन सुनियोजित रुपमा कुवाको भ्यागुतो सरह बनाउन खोजिएको भन्दै वास्तविकता नगरवासीले बुझ्न आवश्यक रहेको बताईन् ।
आफ्नो अधिकार टेकेर नगर प्रमुखले नगरसभामा बजेट पेश गरेको बताएकी पोखरेलले कार्यपालिकाले समेत मेयरका अनियमित खर्च र अवैधानिक कदमलाई साथ दिएकाले नगरपालिकाको हकमा पुरानै शैली हाबी बन्न पुगेको बताईन् । वडागत बजेट २ करोड पुगेपछि सबै मेयरका अनियमितता घुमाउरो पाराले अनुमोदन गरिए । विषयगत अनुगमनका सम्वन्धमा समेत शाखागत संचालनमा ल्याइने नियम बनाइएका छन् । विधी ,प्रकृया र कानुन संगत अघि बढ्न खोज्दा आफुलाई एकल्याई बदनाम गराउन लागिपरेकाले जनतासामू वास्तविकता सार्वजनिक गर्नु बाहेक आफुसँग अन्य विकल्प नभएको उपप्रमुख पोखरेलले गुनासो पोखिन् ।
अघिल्लो आवमा समितिकालागि छुट्याइएको दश लाख मध्ये आफुले न्यायिक समितिको प्रयोजनमा बढीमा २ लाख मात्र खर्च गर्न पाएको बताएकी पोखरेलले बाँकी रकम लेखाले अन्यत्रै खर्च गरिदिएकाले सोचे अनुरुप केही काम गर्न नसकेकाले यस पटक समेत सोही अवस्था नदोहोरिएला भन्न नसकिने बताईन् ।
समितिकालागि आवश्यक रकम नदिईदा व्यक्तिगत रकम हालेर आफ्नो जिम्मेबारीमा रहेको काम गर्न बाध्य बन्दै आएको बताएकी पोखरेलले आफ्नो संयोजकत्वमा सम्पन्न गरिएको लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सचेतना सहितका अन्तरसंवाद कार्यक्रमको भुक्तानी नगरले रोकेकाले निरिह भएर आत्मसम्मानकालागि भएपनि टेलिभिजनको हकमा ४० हजार रकम व्यक्तिगत रुपमा व्यहोर्नु परेको समेत पत्रकारसामू पोखरेलले गुनासो पोखिन् ।
