विराटनगर ९ साउन । अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारिले सार्बजनीक गरेको आर्थीक बर्ष २०६७ र ०६८ को बजेटले पुर्वाअञ्चल क्षेत्रलाई समेटन नसकेको भन्दै मोरङ ब्यापार संघले बजेट निरासा जनक भएको बताएको छ । भर्खरै निर्वाचित भएको नयाँ कार्यसमितीले बजेट बारे आपना धारणा सार्वजनीक गर्ने क्रमममा बजेटले औद्योगीक क्षेत्रको लागी कुनै ठोस योजना नल्याएको तथा कोशि कटान र लोडसेडिङले आक्रान्त भइरहेको पुर्वाअञ्चलको औद्योगीक क्षेत्र प्रती बजेट मौन रहेको भन्दै निराशा ब्यक्त गरिएको हो । मोरङ ब्यापार सघका नवनिर्वाचीत अध्यक्ष अबिनास बोहोराले बजेट ठुलो आकारको र अत्यन्तै महत्वकांक्षी भएका कारण मुद्रा स्फ्रिति झन झन बढ्दै जाने संभावना देखिएको बताउनुभयो । अध्यक्ष बोहोराले बजेटले सामाजिक क्षेत्रको विकासलाई बढि जोड दिएको भएपनि कृषि, शिक्षा, उर्जा, सडक निर्माण, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता राख्नु राम्रो हुदाहुदै पनि बजेट धेरै महत्वकांक्षी रहेको हुंदा कार्यान्वयन पक्षको कार्यशैली कुन रुपमा जाने हो त्यसमा मात्र यसको सफल्ता र असफल्ता निर्भर रहने बताउनुभयो ।
उहाले सरकारले तीन खम्वे अर्थनीतिका नाममा सहकारीलाई जोड दिनु हानीकारक हुने पनि बताउनुभयो । सहकारीलाई अनुदान दिएर नीजी क्षेत्रसंग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराइनु भनेको लगानीको वातावरण विगानु भएको बताउनुभएको मोरङ ब्यापार सघले ठहर गरेको छ । विगत २ दुई वर्ष देखि आयकरको सीमामा कुनै परिवर्तन नगरिएका र बढ्दो महंगी, चर्को मुद्रास्फिति भईरहेको अवस्थामा कर छुट सीमामा वृद्धि नहुनु नकारात्मक पक्ष रहेको समेत मोरङ ब्यापार सघले बताएको छ । त्यस्तै सघले विगत ४ वर्ष देखि आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा अघि बजेट आउन नसकिरहेको अवस्थामा यस बर्षको बजेट समयमा आउनुलाई सकारात्मक रुपमा लिएको भन्दै निर्यातजन्य उद्योगलाई विशेष सहुलियत नदिएको, साना व्यवसायीहरुलाई कुनै राहत नभएको, साना करदाताहरुले सहुलियत नपाएको, महंगीको चपेटामा परेका उपभोक्ताहरुलाई राहतको सट्टा आहात भएको ठहर मोरङ ब्यापार सघले गरेको बताइएको छ । सघले सरकारले बजेट मार्फत केहि राम्रा काम गरेको भएपनि उद्योगी र ब्यापारिहरुको हित विपरित कार्य भएकाले समग्रमा राम्रो भन्न नसकिने बताएको हो । अध्यक्ष बोहराले रोजगारीको आयमा न्य’नतम् १ प्रतिशत आयकर लगाउने व्यवस्था न्यायसंगत नभएको, सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्न दिने भनीएपनि एकपटक कर तिरीसकेको आयबाट संकलित सम्पत्तिमा पन कर तिर्नुपर्ने दोहरो कर प्रणाली व्यवहारीक र न्यायोचित नभएको, कर प्रणालीलाई सुधार गर्न मुअकरलाई बहुदरमा लानुपर्नेमा त्यसो नगरिएको, बीसौं हजार कामदारलाई रोजगारी दिने जूट उद्योगहरुको हकमा कुनै प्याकेजका कार्यक्रम नल्याइनु र भईरहेको सुविधा समेत कटौती गरिनुले उद्योगहरु धारासायी हुन गएको समेत बताएका छन । त्यस्तै मोरङ ब्यापार सघले सरकारले पुर्वाअञ्चलका ब्यबसाइहरुले वारम्वार उठाउंदै आएको विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, रिंग रोड, विराटनगर धरान छ लेनको सडकको निर्माण र किमाथांका सडकका विषयमा बजेटमा नै उल्लेख गरेकाले अलीकती आशा भने जगाएको बताए, राजश्वका दरहरुमा खासै परिवर्तन नभएकोले केहि हदसम्म नीतिगत स्थिरताको प्रत्याभूति जनाएको, विदेशीलाई पनि शेयरमा लगानी गर्न दिने, गैर नेपालीलाई आवास खरिद गर्न पाउने, शेयर र घर जग्गा कारोवारमा पूंजीगत लाभ कर कम गर्ने १० दश लाख भन्दा माथिको कारोवारमा श्रोत देखाउनु नपर्ने र ५० लाख सम्म को सवारी साधन र १ करोड सम्मको घरजग्गा खरिदमा श्रोत देखाउनु नपर्ने लगायतका सकारात्मक काम पनि बजेटले गरेको बोहराले बताएका छन । त्यस्तै ब्यापार सघले निजि शैक्षि सस्थाको वकालत गदै शैक्षिक संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियत दिनुपर्नेमा नीजि विद्यालयहरुलाई १ प्रतिशत शिक्षा सेवा कर लिने व्यवस्थाबाट भविष्यमा गुणास्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने भन्दै गुणस्तरका लागि विदेशमा शिक्षा हासिल गर्न बढि आकर्षीत हुने ठहर गरेको बताएको छ ।
