काठमाडौं- नेपालका सबैजसो जागिरे आफ्नो पेसाप्रति असन्तुष्ट पाइएका छन्। विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार करिब ०.२५ प्रतिशत नेपाली मात्र स्वदेशमा पाएको रोजगारीप्रति खुसी छन्। यो आँकडा देशको कुल जनसंख्याबाट लिइएको हो जसमा रोजगार पाएका र बेरोजगारसमेत समेटिएका छन्। यसअनुसार ७१ हजार २ सय ५० जना नेपाली मात्र रोजगारीबाट सन्तुष्ट छन्। नेपालको जनसंख्या २ करोड ८५ लाख रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांक छ।
सरकारले देशभित्र करिब ४ लाख ८० हजार रोजगारी सिर्जना गरेको छ भने निजीक्षेत्रले त्यसको झन्डै दोब्बर। स्वरोजगारको संख्या पनि जोड्दा निजी क्षेत्रले करिब २० लाख रोजगारी सिर्जना गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन्।
पछिल्लो एक दशकमा राजनीतिक तरलता, नीतिगत अस्थिरता, उद्योगव्यवसाय तथा उद्योगीमाथि बढ्दो असुरक्षा, चरम भ्रष्टाचार र राजनीतिक आडमा बढ्दो भूमिगत अर्थात् कालोअर्थतन्त्रले देशलाई गाँजेको छ। यस्तो अवस्थामा उद्योगीहरू देशभित्र कलकारखाना तथा उद्योगधन्दा चलाउनुभन्दा विदेशबाट आयात गरी व्यापार गर्नतिर आकर्षित भएकाले रोजगारी सिर्जनामा कमी आउनु स्वाभाविक हो।
विभागका अनुसार पनि धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान पछिल्ला वर्ष घट्दै गइरहेको छ। चालू आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ५.५३ प्रतिशत रहने विभागको अनुमान छ। एक दशकअघि उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान अर्थतन्त्रमा अहिलेभन्दा करिब दोब्बर थियो।
अध्यक्ष मुरारकाका अनुसार पछिल्ला वर्ष नेपालमा ठूला लगानीका प्रतिबद्धता आए पनि सूर्य नेपाल, युनिलिभर, डाबर वा एनसेलजस्ता रोजगारदाताको आगमन नभएकाले सन्तुष्टिदायक रोजगारी सिर्जना नभएको हुन सक्छ। तर, पछिल्ला वर्ष दक्ष कामदार अभावमा नेपाली कम्पनीले पनि राम्रै तलब दिएको उनको भनाइ छ। मुरारकाका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था अथवा सेवाक्षेत्रमा कार्यरत नेपाली आफ्नो रोजगारीप्रति सन्तुष्ट छन्। तर, समग्रमा देशको अर्थतन्त्र विस्तार र समृद्धितर्फको यात्रा प्रारम्भ नभईकन धेरैभन्दा धेरै नेपाली आफ्नो रोजगारप्रति सन्तुष्ट हुँदैनन्।
देशभित्र रोजगारी नपाइने, पाए पनि सन्तुष्ट हुन नसकेपछि नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीतिर मोहित देखिन्छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको दस महिना अर्थात् साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म ३ लाख ४८ हजार ६ सय २८ नेपाली विभिन्न मुलुक गइसकेका छन्। देशभित्र रोजगारी नपाएपछि भविष्य सुनौलो पार्न विदेशमा पसिना चुहाइरहेका युवाले पठाएको रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्र धानिरहे पनि बिदेसिने युवासंख्या पछिल्ला वर्ष घट्दै गएको छ। यस्तो बेला देशभित्रै धेरैभन्दा धेरै उद्योग कलकारखाना खोलेर रोजगारी अवसर प्रदान गर्नुको विकल्प नरहेको मुरारकाको भनाइ छ।
महँगी दिनदिनै चुलिइरहँदा रोजगारीबाट सन्तुष्टि पाउन तलबमान त्यहीअनुसार वृद्धि हुुनुपर्नेमा हुन सकिरहेको छैन। विगत एक वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय ३ हजार १ सय ३१ रुपैयाँ बढेर ८० हजार ९ सय २१ रुपैयाँ पुगेको छ। तर, महँगीसँगै खर्च पनि बढेकाले नेपाली आफ्नो आयबाट सन्तुष्ट हुन नसकेका हुन्।
पछिल्लो १५ वर्षमा नेपाली मध्यमवर्गीय जनसंख्या ३ गुनाले बढे पनि उनीहरू आर्थिक रूपले धरापमा नै रहेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले जनाएको छ। प्रतिवेदनले पूर्णतया जागिरमा आधारित मध्यम वर्गको आम्दानी दिगो नहुँदा उनीहरू फेरि गरिबीकै रेखामुनि झर्न सक्ने जोखिम औंल्याएको छ। बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा प्रतिवेदन लेखक शैलेश तिवारीका अनुसार तत्काललाई आवश्यकता परिपूर्ति भए पनि त्यो सुनिश्चित नहुनु, सामान्य आवश्यकता परिपूर्तिकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिन सक्ने भयले थुप्रै नेपाली मानसिक रूपले पीडित छन्। गाँस, बास तथा कपासै जुटाउन नसकेका नेपाली आर्थिक–मानसिक दुवै पीडाबाट गुजि्ररहेका छन्।
'अघिल्लो पुस्ताभन्दा शिक्षा तथा रोजगारीमा धेरै अवसर सिर्जना तथा विकास त भएको छ,' उनले भने, 'तर, त्यसमा अझै केही सीमित वर्ग र जातिले मात्र अवसर पाइरहेका छन्।'
-नागरिक
