भारतको विदेश मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त कमिटीले यसबारे लगातार छलफल गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई फोन गरेपछि भारतले अर्थ मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव ए. त्यागीको नेतृत्वमा कमिटी बनाएको थियो ।
यो समितिले लगातार बैठक गरिरहेको छ । र, आज मंगलबार पनि बैठक बस्ने इकोनोमिक टाइम्सले जनाएको छ ।
अधिकारीहरुका अनुसार केवाईसी अर्थात ग्राहकको पूर्ण विवरण गराउने र नोट सटही गर्ने सम्भावना छ । तर, यसरी आउने नोट नक्कली भए-नभएको नेपालले नै जाँच गर्नु पर्ने भारतीय शर्त छ ।
साथै भारतमा भएको अवैध रकम नेपालमा आएर बैध हुन सक्ने भारतीय आशंकालाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
