नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले बुझायो प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले बुझायो प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन

विराटनगर,  जेठ ९,

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले प्रदेशमा लगानीका सम्भाव्यताका क्षेत्रको अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ । महासंघ प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शुक्रबार प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

प्रतिवेदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ को अवधारणा समेत प्रस्तुत गरिएको हो । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार महासंघले पहिलो प्राथमिकता क्षेत्रका रुपमा जारी लकडाउन र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण संकटमा रहेका कृषि तथा गैर कृषि उद्योगभन्दा कलकारखानाहरुको पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउनका साथै आगामी दिनमा उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक आर्थिक एवम् वित्तीय राहत, सहुलियत एवम् क्षमता विस्तारका लागि प्राविधिक, आर्थिक एवम् नीतिगत सहजीकरणका लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी लगानीका सम्भावित क्षेत्रहरुमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने, नीजि क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई सहजीकरण गर्ने तथा सार्वजनिक नीजि सहकारी साझेदारीका अवधारणामा आर्थिक वृद्धि लक्षित क्षेत्रहरुलाई नीतिगत, व्यवहारिक एवम् आर्थिक सहकार्यका प्याकेजहरु मार्फत अघि बढाउने उल्लेख छ ।

जस अन्तरगत व्यवासायिक कृषि तथा पशुपालन, फार्म स्थापना, बजार प्रवन्ध, कृषि र पशुपालनमा आधारित उद्योग एवम् व्यवसाय मार्फत प्रशोधन लगायत मुल्य अभिवृद्धि र व्यापक रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना, कृषिमा यान्त्रीकीकरण एवम् आधुनिकीकरण लगायतका बुँदा समेटिएका हुन् ।

कृषि योग्य भूमिको अधिकतम् प्रयोग, चक्लाबन्दी, करार खेती, भूमि बैंक स्थापना लगायतका व्यवसायिक आधुनिक कृषिका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी कृषि पर्यटनको पूर्वाधार एवम् व्यवसायको विकास गर्न महासंघले प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

निर्यातयोग्य कृषि उपजहरुको ब्राण्डीङ, प्याकेजिङ, प्रमाणीकरण, निर्यात बजार खोजी र प्रवद्र्धन गर्ने, प्रदेश १ मा रहेका निर्यातयोग्य कृषिउपजहरुको सम्भावित बजार खोजी, निर्यात विविधीकरणका लागि सहकार्य गर्न पनि प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको हो ।

महासंघ र प्रदेश सरकार वीच सहकार्य गरी व्यापार सन्तुलन एवम् आन्तरिक स्रोत वृद्धि र परिचालनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, प्रदेशको समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि नीजि क्षेत्रलाई कृषि, पर्यटन, जडिबुटी, जलस्रोत, उद्योगधन्दा, बजार पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन, सहभागिता र साझेदारीका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार, सम्बोधन र व्यवस्था गर्न पहल गनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्