विराटनगर । प्रदेश १ मा प्रदेश प्रहरी विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको छ । मंगलबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी विधयेक प्रदेश सभामा पेश गरेको हो । प्रदेशमा प्रहरी सञ्चालन सम्बन्धी विधयेक छलफलको लागि प्रदेश सभामा पेस भएसँगै प्रदेशको आफ्नै प्रहरी राख्ने प्रक्रिया सुरुवात भएको हो ।
विधयेक प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले लकडाउनको कारणले प्रदेश प्रहरी समायोजानको काम ढिलो भएपनि अब औपचारिक प्रक्रिया थालनी भएको बताएका थिए ।
संघीय प्रहरी नै प्रदेश प्रहरीको रुपमा समायोजन हुने भएकोले प्रदेशले ऐन ल्याउन पर्खनु पर्ने बाध्यता समेत रहेको थियो ।
उनले संघीय प्रहरी ऐन २०१२ अझै संसोधन भएर सकेको छैन । प्रदेश प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन् २०७६ तथा प्रदेश प्रहरी सञ्चालन, समन्वय र सुपरिवेक्षण ऐन २०७६ पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कामको सञ्चालन र सुपरिवेक्षण संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ । मन्त्री कार्कीले संघिय कानुन अनुसार नै प्रदेशको कानुन निर्माण गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
कानुनले नियन्त्रित भएपनि दिइने अधिकारलाई व्यवस्थित बनाउन महत्वपूर्ण भएको बताउँदै उनले हातहतियार सहितको सुरक्षा निकाय भएकोले सबै प्रदेशमा धेरै अन्तर नहुने बताए । प्रदेश प्रहरीमा समायोजन भएर आउनेले अहिले भन्दा बढी वृति बिकास गर्न सक्ने गरि विधयेक निर्माण गर्ने प्रयास गरिएको उनले बताए ।
प्रदेश १ सरकारले ११ हजार प्रहरीको दरबन्दीसहितको विधेयक पेस गरेको छ । प्रहरी समायोजनको काम नसकी कानुन कार्यान्वयनमा अउन सक्दैन । प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानुन निर्माण भए काम गर्न सहज हुनेछ । प्रदेशमा समायोजन भएर प्रदेश १ मा आउनेहरुको मनोबल उच्च गर्ने गरि व्यवस्था गरिएको कार्कीको भनाई छ ।
विधयेकमा वरिष्ठ प्रहरी हवल्दारको दरबन्दी थपिएको बताए । दुर्गम क्षेत्रमा खटिने प्रहरीले बढी अंक दिने व्यवस्था विधयेमा गरिएको छ । श्रीमान श्रीमती नै प्रहरी भए सँगै वा नजिकको कार्यालयमा काम गर्न पाउने उनले बताए । विधयेकमा प्रहरीको संचित विदाको आधार कम पाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
