विराटनगर । विराटनगरका श्रवण कुमार कामतले को १ च ३२०६ नम्बरको चारपाङ्ग्रे सवारी बिक्री गरेर खरिदकर्तालाई पास गरिदिए । उनले गाडी खरिदकर्ता २०५९ सालदेखि नविकरण शुल्क बुझाएको रसिद र प्रमाणित ब्लूबुक समेत हस्तान्तरण गरे ।
गाडी खरिद गरेको एकवर्षपछि सेवाग्राही नविकरण शुल्क बुझाउन जाँदा २०७२ सालमा नविकरण शुल्क बुझाएको यातायात व्यवस्था कार्यालयको डड्डा र सिस्टममा भेटिएन । सेवाग्राहीले प्रयोग गरिरहेको गाडीको नविकरण नदेखिएपछि शुल्क बुझाउनुपर्ने बाँकी देखियो ।
उनले आफूले गाडी खरिद गर्दाताका को कागजातसहित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा प्रमाण पेश गरेपछि थाहा भयो कर्मचारीले सिस्टम र डड्डामा उल्लेख नै नगरि रसिद र ब्लूबुकमा प्रमाणित गरिदिएका रहेछन् । त्यसपछि खुल्यो यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशी (इटहरी) मा तत्कालिन कार्यालय प्रमुखसहित कर्मचारीहरुले गरेको भ्रष्टचारको पीडा सेवाग्राहीले सहनु परेको हो । तत्कालिन कार्यालयका चार पूर्व प्रमुखसहित १७ जनाविरुद्ध ४० करोड ७३ लाख ५० हजार ४३० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै अख्तियारले गत जेठमा मुद्दा दर्ता गरेपनि सेवाग्राहीका पीडा जस्ताको तस्तै रहेका हुन् ।
सेवाग्राहीले सवारी कर बुझाएको रसिद र ब्लुबुकमा प्रमाािण्त गरिएको छ । तर, यातायात कार्यालयको डड्डा र सिस्टममा उल्लेख छैन । नविकरण शुल्क सिस्टममा उल्लेख नहुँदा वर्षेनी सेवाग्राहीकै नाममा जरिवानासहित ‘ड्यू’ सर्दै आएको देखिने गरेको हो ।
अख्तियारले २०७३ चैतदेखि २०७४ असार मसान्तसम्म लामो अनुसन्धान गरेर सेवाग्राहीबाट संकलित रकम हिमामिना गरेको भन्दै १७ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको थियो । तर, सेवाग्राहीले विभिन्न समयमा बुझाएको सवारी कर सिस्टममा नजनिएको विषयको समाधान खोज्ने विषयमा कुनै निर्णय गरिएको छैन । जसको पीडा बुझाईसकेको नवीकरण शुल्कको जरिवानासहित जोडिदैं आएको छ ।
अख्यितारले उपलब्ध भएका तथ्यगत विवरण, प्रमाण कागज समेतका आधारमा सेवाग्राहीहरुबाट संकलित रकम हिनामिना भएको ठहर गयिरसकेको छ । त्यहि ठहरका आधारमा १७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) कोशीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख नयराज नेपालसहित १७ जनाविरुद्ध राजश्व रकम हिनामिना गरेको अभियोग अख्तियारको छ । उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ वमोजिम कैद सजाय र जरिवाना एवम् बिगो असुल गर्न मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
तत्कालीन कार्यालय प्रमुखहरु नयराज नेपाल, तीर्थराज लम्साल, गोपाल थपलिया र भुपेन्द्र राई छन् । उनीहरुमध्ये तत्कालीन कार्यालय प्रमुख नेपालसँग एक करोड ८ लाख २९ हजार ६९ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ । त्यस्तै तत्कालीन कार्यालय प्रमुख थपलियासँग एक करोड ३० लाख ७२ हजार १५३ बिगो माग दाबी गरिएको छ । यस्तै तत्कालीन प्रमुख राईसँग ५६ लाख १२ हजार ५ सय ७४ बिगो माग गरिएको छ ।
यसैगरी तत्कालीन लेखअधिकृत टीकाराम अधिकारीसँग १ करोड २५ लाख ४८ हजार ६, तत्कालीन लेखापाल सुरेश अधिकारीसँग ३ करोड ७२ लाख ४४ हजार ७५५, तत्कालीन लेखापाल रुद्रप्रसाद दाहालसँग ३ करोड ४८ लाख ९३ हजार २१६ र तत्कालीन लेखापाल अर्जुन भट्टराईसँग २ करोड १७ लाख ३२ हजार ४७३ बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
यसैगरी चार जना कम्प्युटर अपरेटरहरुसँग जनही ५ करोड ९४ लाख ९८ हजार ९३१ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ । चार जना तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटरहरु रमेश पौडेल, भूमिराज अधिकारी, हरिमदन ढुङ्गेल र फोकन वान नेपाल प्रालिका कम्प्युटर अपरेटर राकेश रोशन मर्साङ्गीविरुद्ध जम्मा २३ करोड ७९ लाख ९५ हजार ७२४ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
सेवाग्राहीले बुझाएको रकमको रसिद जारि गरेर ब्लूबुकमा प्रमाणित गरिएपनि यी कर्मचारीहरुले डड्डा र सिस्टममा नजनाईकन रकम हिनामिना गरेका थिए । कर्मचारीहरु विरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर गरेपनि कतिपय सेवाग्राहीको ब्लूबुक र कर बुझाएको रसिद हुँदापनि कर नबुझाएको देखिने गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा यस्ता समस्या बारम्बार दोहोरिने गरेका छन् । सेवाग्राहीको यो गुनासो कार्यालय प्रमुख समक्ष पुगेर समाधान हुने गरेको छ । यातायात व्यवस्थापन विभागले कर बुझाएको रसिद र तत्कालिन प्रमाणित गर्ने प्रमुखहरुले हस्ताक्षर गरेको ब्लूबुकका जनिईसकेको करलाई स्वतः कट्टा गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने सेवाग्राहीको भनाई छ ।
