२२ श्रावण २०७७, बिहीबार

ढुवानी व्यवसायी र सरकारबीच वार्ता मिल्यो, मूअकरमा जानु नपर्ने

विराटनगर । ढुवानी व्यवसायी र सरकारबीच वार्ता मिलेको छ । ढुवानी व्यवसायीले आर्थिक वर्ष २०७७-२०७८ मा पनि ग्राहकसित मूल्य अभिबृद्धि कर नलाग्ने सरकारले वार्तामा सहमति दिएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिध र ढुवानी व्यवसायीबीच बुधबार वार्ता भएको हो । वार्तामा चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ मा जस्तै मूअकर आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ मा लाग्ने छैन । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले यसको कानुनी मान्यता भने आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत हुने बजेटबाट मात्रै हुने बताएका छन् ।

बुधबारको वार्ता सफल नभएमा व्यवसायीले साउन १ गतेदेखि स्वतःस्फूर्त रूपमा ढुवानी सेवा बन्द गर्ने आह्वान गरेका थिए । वार्ता मिलेपछि बन्दको आह्वान फिर्ता भएको र ढुवानी सेवा सधैँझैँ सुचारु हुने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आव २०७६÷२०७७ कै बजेटमा ढुवानी व्यवसायमा मूअकर लगाउने व्यवस्था गरेका थिए । ढुवानी व्यवसायी यसको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयमा व्यवसायीसित वार्ता गरेर २०७६÷२०७७ मा ढुवानी व्यवसायीले मूअकरमा जानु नपर्ने र यसका लागि आव २०७७÷२०७८ को बजेटले सम्बोधन गरेर कानुनी आधार प्रदान गर्ने सहमति गरिएको थियो । तर, अर्थमन्त्रीले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आव २०७७÷२०७८ को बजेटमा पूर्वसहमतिबमोजिम मूअकर नलिने विषयलाई कानुनी आधार प्रदान गरिएन । त्यसपछि बजेटले पनि ढुवानी व्यवसायमा मूअकर लाग्ने अवधारणालाई स्वीकार गरेको देखियो । अनि व्यवसायीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ को उपदफा १ को खण्ड ८ बमोजिम बाहेकका प्राकृतिक व्यक्तिको ढुवानीका साधन (ट्रक) भाडामा दिएबापतको भुक्तानी रकममा २ दशमलव ५ प्रतिशतका दरले कर्नुपर्ने अग्रिम करकट्टीलाई अन्तिम करकट्टी हुने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्ता प्राकृतिक व्यक्तिले आफूले ढुवानीका कार्य नगरी आफूसँग रहेको ढुवानीको साधन (ट्रक) ढुवानी व्यवसायीलाई भाडामा दिएबापतको कारोबारमा देखिएको मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी समस्याका बारेमा उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गरी समाधान गर्ने सहमति गरिएको छ ।

वार्तामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् राजस्व महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक थानेश्वर गौतम, विभागका निर्देशक पदमकुमार श्रेष्ठ र मन्त्रालयका उपसचिव एवम् राजस्व महाशाखाका उपप्रमुख चण्डीप्रसाद घिमिरेको सहभागिता थियो । व्यवसायीका तर्फबाट नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँ लगायत १० जना सहभागी थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

सम्बंधित खबरहरु



COVID-19 Stat: 2020-8-5

Country Confirmed Death
Nepal2139060
India196453640699
China883284677
Malaysia9023125
Qatar111805178
Australia19890255
US4823890158250
Saudi Arabia2828243020