विराटनगर । नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले कोरोना भाईरस (कोभिड १९) को उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहले जोखिम भत्ताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि धेरै स्थानीय तहहरुले सो सुविधा उपलब्ध नगराएको र केहि स्थानीय तहले मनखुसी मापदण्ड प्रतिकुल देखिन आएको विषयले बहुसंख्यक राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई कार्यक्षेत्रमा अन्यायपूर्ण वातावरण भएको भन्दै संगठनले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै संगठनले महामारीलाई नियन्त्रणमा लिने उद्देश्यका साथ जारी भएको कोरोना भाइरस सम्बन्धी क्वारेन्टाइन संचालन तथा ब्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ को दफा ५ मा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्थाले संक्रमितको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिमभत्ता ब्यवस्थापन आदेश २०७७ दफा २ (ध) दफा ३ (इ) दफा ६ सँगै दफा ७ मा स्वास्थ्यकर्मी ब्यवस्थापन र जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने स्पष्ट उल्लेख भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यसैगरी दफा ६ (२) मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाइएका जनशक्तिलाई सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले नै जोखिम भत्ताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समेत उल्लेख भएको सो व्यवस्था अनुसारको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरिएको निजामति कर्मचारी संगठन मोरङका अध्यक्ष ओम सुवेदीले बताए ।
संगठनले सिमित साधन र स्रोतका बाबजुत पनि आफ्नो जीवन र स्वास्थ्यको प्रवाह नगरी क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन सेन्टर तथा कोभिड अस्पतालहरुमा अग्रभागमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सम्बद्ध राष्ट्रसेवकहरुको भूमिका र योगदानको उच्च सम्मान गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय पालिकाहरुले प्रतिबद्धता जाहेर गरे बमोजिम प्रचलित कानून र मापदण्डको परिधिमा रही जोखिम पूर्ण अवस्थामा कार्यक्षेत्रमा खटिएका सवै प्रकारका राष्ट्रसेवकहरुको मनोवल उच्च बनाउने तर्फ प्रोत्साहन भत्ता तथा अन्य सुविधा समानुपातिक रुपमा उपलब्ध गराउन यस प्रदेश भित्रका स्वास्थ्य संस्था अस्पताल र सवै पालिकाहरुलाई आवश्यक निर्देशन जारी गरिदिन मुख्यमन्त्री राईलाई ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेको संगठनका सचिव नन्दीकेशर काफ्लेले बताएका छन् ।
