विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दर्ता भएको दिन नै सेवाग्राहीलाई पेशी कार्यतालिका विवरण दिन थालिएको छ । अदालतको चौंथो पञ्चवर्षीय योजनको निर्देशन कार्यन्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मुद्दा दर्ताकै दिन पेशी चढ्ने कार्यतालिका सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउन थालिएको हो ।
उच्च अदालत विराटनगरले न्याययिक सुशासन प्रवद्र्धनका लागि छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादनमा ल्याउन सेवाग्राहीमुखी नीति कार्यन्वयनको सुरुवात गरेको छ । जस अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा दर्ता र शुल्क बुझाउने सेवाग्राहीका लागि टोकन प्रणाली कार्यन्वयनमा ल्याइएको उच्च अदालत विराटनगगरका मुख्यन्यायधिश थीरप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
उच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७६÷२०७७ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्दै मुख्यन्यायधिश श्रेष्ठले न्यायपालिका प्रतिको आस्था र विश्वास नागरिकमा जगाउनका लागि ‘पहिले सेवाग्राही प्राथमिकता’ योजना कार्यन्वयनमा ल्याइएको बताउनुभयो । अदालतले फैसला तयारी र प्रमाणिकरणको जानकारी गराउने, एसएमएस सेवामार्फत मुद्दा दर्ता, पेशी र इजलासको स्थिति सम्बन्धि जानकारी सेवाग्राहीलाई गराउन थालिएको छ ।
एसएमएस सेवामार्फत सेवाग्राहीलाई गत मंसिरदेखि नै यस्तो सूचना सम्प्रेषण गर्न थालिएको मुख्य न्यायधिश श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मंसिर यता मुद्दा दर्ता सम्बन्धि ३५८, पेशी सम्बन्धि एकहजार १०६ र इजलासको स्थितिका विषयमा १ हजार २८५ सेवाग्राहीले सूचना पाईसकेका छन् ।
उच्च अदालत कस्तो, विराटनगर जस्तो भन्ने नारासहित नमूना अदालतको बनाउने योजना अगाडी सारिएको दावी मुख्यन्याधिश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष अदालतले ६२.४ प्रतिशत मुद्दा फस्र्यौट गरेको छ ।
अदालतमा जिम्मेवारी सरि आएका १९४२ सहित ४ हजार ५०८ मुद्दा जम्मा मुद्दामध्ये २ हजार ७८० मुद्दा फस्र्यौट भएका हुन् । बाँकी रहेका १ हजार ६७० मध्ये २ वर्ष नाघेका २२ र १८ महिना नाघेका ८२ मुद्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरि आएका मुख्यन्याधिश श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
गत चैत्र ७ गते अगाडीसम्म अदालतको कार्यप्रगति ११८.४३ प्रतिशत रहेपनि लकडाउनका कारण खस्किएको हो । चैत ७ गते अगाडी उच्च अदालतले २ हजार ६४१ मुद्दा फस्र्यौट गरिसकेका भएपनि त्यसपछिका चार महिनामा १३९ वटा मात्रै फस्र्यौट गरेको हो । तीमध्ये पनि अधिकांश मुद्दा सरकारवादी हुन् ।
उच्च अदालत विराटनगरका अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा भने गत आर्थिक वर्षको मुद्दा फस्र्यौट बढी रहेको न्यायधिश महेश शर्मा पौड्यालले जानकारी दिनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ मा ६१.६६, आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ मा ५६.१० मुद्दा फस्र्यौट भएको थियो । राजविराज, जनकपुर, पाटन, बीरगञ्जको तुलनामा गत वर्ष सबैभन्दा बढी मुद्दा फस्र्यौट गरिएको हो ।
