विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ मा गरेको खर्चमा बेथिती देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कार्यक्रम र खर्चको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयले गरेको कार्यक्रम र खर्च नियम संगत नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘मन्त्रालयले ‘ ‘म अघि बढ्छु’ सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ मा २ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको थियो। यसमध्ये १ करोड ११ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । महालेखाले ‘कार्यक्रमको उद्देश्य बृहत् रहेको भए पनि वस्तुगत अध्ययन नभएको ठहर गरेको छ । यसका लागि छुट्टै कार्यक्रम गरिरहनु नपर्ने र कक्षा ९ र १० को पाठ्यपुस्तकमा पाठ्य सामाग्री समावेश गरि अनिवार्य अध्ययन गराउँदा हुने उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको पनि खर्चको उपादेयता नदेखिएको महालेखाको ठहर छ । स्थानीय तहमा आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारबाट निर्माण हुने विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी पोर्टल तथा मोबाइल एप्लिकेसन उपलब्ध गराई स्थानीय विपदको सूचना आदान–प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउन तत्काल प्रत्येक स्थानीय तहका लागि १ थान डेस्कटप कम्प्युटर, १ थान प्रिन्टर र १ थान मोबाइल सेट १ सय ३७ स्थानीय तहका लागि १ करोड १७ लाख ६६ हजारमा खरिद गरी हस्तान्तरण गरिएको छ । तर महालेखाको प्रतिवेदनले ‘स्थानीय तहको लेखापरीक्षणको सिलसिलामा हस्तान्तरित यी सामानहरू स्थानीय तहले सम्बन्धित काममा प्रयोग नगरेको उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयले मापदण्ड बिना नै आर्थिक सहयोग गरेको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावलीअनुसार सरकारी नगदी–जिन्सी कुनै संस्थालाई हस्तान्तरण वा दान–दातव्य गर्दा वा आर्थिक सहायता दिँदा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले दिने वा नदिने निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
महालेखाले भनेको छ, ‘प्रदेश सरकारबाट जारी सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा परेकाबाहेक कुनै पनि सरकारी वा गैर सरकारी संस्थालाई आर्थिक सहायता र अनुदान नदिने उल्लेख छ ।
एक स्थानीय तहका नगर प्रमुखको मृत्यु भएकाले सम्बन्धित स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ मा वित्तीय समानीकरण अनुदान (चालु) बाट उपचार खर्च ५ लाख सहयोग गरेकोमा पुनः मन्त्रालयले आव २०७५-२०७६ मा ३ लाख उपचार खर्च सहयोग गरेको छ । यसै गरी सोही वर्ष विभिन्न ४ व्यक्तिलाई आर्थिक सहयोगबापत १० लाख ३९ हजार उपलब्ध गराएको छ ।
मन्त्रालयले गरेको खर्च र जिन्सी सामान हस्तान्तरण पनि नियमसम्मत नभएको निष्कर्ष महालेखाले निकालेको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा प्रदेशले कानुनअनुसार स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
‘यीबाहेक अन्य अनुदान दिन पाउने व्यवस्था छैन । प्रदेशले सङ्घीय कार्यालयहरूलाई बजेट तथा जिन्सी सामान दिने व्यवस्था पनि कानुनमा छैन । मन्त्रालयले यसविपरीत सडक सुसाशन कार्यक्रमअन्तर्गत ब्रेथलाइजर २० थान, ह्विल लक १ सय थान र रेडगन ७ थान समेत ७७ लाख १० हजार मूल्यका सामान खरिद गरी ट्राफिक कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको कुरा गलत ठहर गरिएको छ ।
यसैगरी निजी क्षेत्रको व्यावसायिक संस्था ब्रोडकास्टिङ्ग नेपाललाई ४ लाख ९५ हजारमा एफएम ट्रान्समिटर खरिद गरी हस्तान्तरण गरेको छ । निजी क्षेत्रवाट सञ्चालित व्यावसायिक संस्थालाई नियमित कार्यक्रम संशोधन गरी सामान खरिद गरी हस्तान्तरण गरिने नियमसम्मत नदेखिएको र मनपरी चलेको उल्लेख छ ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले नियम र प्रक्रियाविपरीत सवारी साधन खरिद गरेको महालेखाले ठहर गरेको छ । जथाभावी सवारी खरिद गर्दै आएको विषय सार्वजानिक रुपमा समेत आलोचना हुँदै आएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट जारी गरिएको सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि, र तव्ययितासम्बन्धी निर्देशिकामा सरकारी सवारी साधन खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया र मापदण्ड तोकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘मापदण्डअनुसार मुख्यमन्त्री वा समान स्तरका पदाधिकारीलाई १ करोड सम्मको र सभामुख, मन्त्री तथा प्रमुख सचिवलाई ७५ लाख सम्मको सवारी साधन उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ । विशिष्ट पदाधिकारीको पदीय मर्यादा, सुरक्षा र जिम्मेवारीलाई मध्यनजर गर्दै उल्लेखित मापदण्डभन्दा बढी मूल्यको सवारी साधन खरिद गर्न आवश्यक परेमा पुष्ट्याइँसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यबस्था छ । तर, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले यो कुनैपनि प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएको छैन ।
तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी हुने गरी १ करोड ७९ लाख ५० हजार मूल्यको १ थान र २ करोड ७ लाख ५० हजार मूल्यको १ थान गरी २ थान सवारी साधन खरिद गरेको छ । मापदण्डमा तोकिएको खरिद मूल्यको सीमा नघाई सवारी साधन खरिद गर्दा यसको पुष्ट्याइँ खुलाइएको छैन ।
यसैगरी स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटअनुसार उक्त आवमा प्रदेशअन्तर्गत विभिन्न सुरक्षा निकायका १२ करोड ४६ लाख ९६ हजारको २७४ थान मोटर साइकल र १७ थान गाडी खरिद गरी विभिन्न प्रहरी कार्यालय तथा सशस्त्र प्रहरी कार्यालयमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । यसलाई महालेखाले संघीय कार्यालय अन्तर्गतकोे निकाय प्रदेश मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण नभएकोले सवारी साधन खरिद गर्न बजेट व्यवस्था भई खर्च हुनु अनुचित बताएको छ ।
‘सङ्घीय बजेटबाट सञ्चालन हुने कार्यालयहरूलाई प्रदेश मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गरी जिन्सी सामान खरिद गरी हस्तान्तरण हुँदा खर्चमा दोहोरोपना हुन सक्ने देखियो, महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको छ, तसर्थ जुन तहबाट सञ्चालित कार्यालय हो सोही तहबाट मात्र बजेट विनियोजन तथा खर्च गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सार्वजनिक निकायले २० हजार भन्दा बढी रकमको मालसामान खरिद गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर र मूल्य अभिवृद्घि कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट मात्र खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर मन्त्रालयले विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा खाना, खाजा र वासखर्च वापत भुक्तानी भएको १० लाख ९३ हजारको मूल्य अभिवृद्धि कर विजक पेश नभएको पाइएको छ । जबकि कानुनी व्यवस्थाबमोजिम मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका फर्ममार्फत् खरिद कारोवार गर्नुपर्दछ ।
