विराटनगर । कोभिड १९ लगायतको बहानामा सरकारी, अर्धसरकारी एवं निजी क्षेत्रमा कार्यरत कामदार कर्मचारीलाई निष्काशन गरेको भन्दै अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले विरोध जनाएको छ ।
संघको १ नम्बर प्रदेश समितिले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पनि वहानामा कर्मचारी निष्काशन नगर्न तथा तलब सुविधा कम नगर्न अपिल गरेको छ ।
संघका १ नम्बर प्रदेश सचिव हरिनारायण चापागार्र्ईले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालयहरूमा विषम परिस्थिति तथा बजेटको कारण देखाई कर्मचारीलाई अवकाश दिने काम भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
कामदार कर्मचारीलाई विभिन्न किसिमको दुःख दिने कार्य भएको भन्दै तत्काल बन्द गराउन विभिन्न निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गरिएको सचिव चापागाईले जनाएका छन् ।
उनले सुनसरी जिल्लाको नापी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पूरा पारश्रमिक नपाएको, नौ जना कार्यरत भएकोमा पाँच जनाको मात्रै तलब उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेका छन् ।
सुनसरीकै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाईमा कार्यरत तीन जना कार्यालय सहायक र एक जना ड्राइभरलाई सेवाबाट हटाइएको, सोही जिल्लाको जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय धरानमा कार्यरत मौसम अवलोकनकर्तालाई सेवाबाट हटाइएको पत्र थमाएकोले संघले पुनरवहालीको माग गरेको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय ओखलढुंगा तथा सोही जिल्लाको भवन कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहायकहरूको सेवा नवीकरण नगरेको विषयलाई संघले समस्याको रुपमा उठाएको छ ।
जिल्ला शिक्षा तथा शिक्षा विकास कार्यालय सुनसरीमा करारमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटरलाई रोजगारीबाट वञ्चित गरिएको, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मोरङमा कार्यरत करार कर्मचारीको रोजगारीमा असर पर्ने काम गरिएको भन्दै संघले त्यसो नगर्न चेतावनी दिएको छ ।
विराटनगरस्थित नेपाल आयल निगम क्षेत्रीय कार्यालयमातहतको हवाइ इन्धन डिपोमा कार्यरत दुई जना तथा निगमकै विर्तामोड शाखामा कार्यरत एक जना गरी तीन जना कर्मचारीको रोजगारी खोसिएको भन्दै अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघ १ नम्बर प्रदेश समितिले पुनरवहालीको माग गरेको छ ।
संघको तर्फबाट एक हप्ताअघि विभिन्न सात सूत्रीय माग गर्दै १ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको सचिव चापागाईले जनाएका छन् ।
स्रोत : उद्घोष
