विराटनगर । पत्नी हत्या अभियोगमा कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने गरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले गरेको फैसलाप्रति विराटनगरका अधिकारकर्मीहरूले असहमति जनाएका छन् ।
साउन १४ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै अधिकारकर्मीहरूले २०७७ साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला मानवअधिकार सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै फैसला पुनरावलोकनको माग गरेका हुन् । मानवअधिकार र न्याय एक अर्काका परिपूरक भएको र मानव अधिकारको अन्तिम संरक्षक न्यायालय हुने भएकाले न्यायप्रति पीडितको आस्था जागृत गराउन अधिकारकर्मीहरूले विज्ञप्तीमार्फत सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा भएका फैसला पुनरावलोकन गर्ने भनि गरेको आदेशलाई अधिकारकर्मीहरूले स्वागत गर्दै हिंसामा परेका र अन्याय सहन बाध्य व्यक्तिहरूको मनमा न्याय प्राप्तिको सम्बन्धमा रहेको आशङ्का मेटिन नसकेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । कानुनी शासनको मर्यादा र देशको सर्वोच्च न्यायिक निकाय सदैव पीडितप्रति सम्वेदनशील हुन अधिकारकर्मीहरूले राज्यसँग आग्रह गरेका छन् ।
हत्या हिंसाका कसुदारको मनोबल उठाउने र पीडितलाई निराश तुल्याउने कुनैपनि फैसला मानवअधिकारको सिद्धान्त विपरीत भएकाले न्यायप्रतिको आमजनताको भावना बुझ्न सरकारसँग माग गरिएको अधिकारकर्मीहरूद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बीसवर्ष कैद सजाय हुने घटनामा साढे आठ वर्ष मात्रै कैद सजाय हुने गरी भएको फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै मानव अधिकारको रक्षा गर्न अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन् ।
मानवअधिकार रक्षक परिषद् अध्यक्ष सोमराज थापा, मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल प्रदेश १ अध्यक्ष मञ्जिता उपाध्याय, मानवअधिकार तथा वातावरण मञ्च अध्यक्ष यज्ञ शर्मा, इन्सेक कार्यक्रम अधिकृत बाग्मती कट्टेललगायत २१ जना मानव अधिकारकमीहरूले हस्ताक्षर गरी जारी गरेको विज्ञप्तिमा मानव अधिकारको सिद्धान्तका आधारमा न्यायालयबाट न्याय सम्पादन गर्न माग गरिएको छ ।
