विराटनगर । विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले लिने जरिवानाको प्रावधानलाई संशोधन गरी सुधार गरिनु पर्ने माग अगाडी सारेका छन् । कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिमको जरिवाना प्रावधना संशोधन र सुधार गरिनु पर्ने माग गरिएको हो ।
सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले कुनै पनि कम्पनीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा समयमा विवरण नबुझाए आयकर ऐनको जस्तै एकमुष्ट जरिवाना लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने पत्रमा आग्रह गरिएको जाननकारी दिनुभयो । मुन्दडाले जरिवानामा छुट्टाछुट्टै दफाको छुट्टाछुट्टै जरिवाना हटाउन पनि आग्रह गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती राज्य मन्त्री मोतिलाल दुगडलााई पत्र लेख्दै कम्पनी रजिस्ट्रारले ऐनको दफा नम्बर २१, ३१, ५१, ७८, ८०, ९२, १०७, १११ र १२० गरी छुट्टाछुट्टै १० वटा दफाको अलग अलग जरिवाना लिने गरेको उल्लेख छ ।
त्यसमा पनि दफा नम्बर ५१, ७८, ८० र १२० अनुसार लाग्ने जरिवानाको रकम ठूलो भएको बताइएको छ। पत्रमा जरिवाना गाभिने व्यवस्था अर्थात् क्युमुलेटिभ जरिवानाको प्रावधान पनि हटाइनु पर्ने माग पनि गरिएको हो ।
उद्योगी व्यवसायीका अनुसार २५ लाखसम्म पूँजी भएको कम्पनीले ३ महिनाभित्र विवरण बुझाएमा १ हजार, ६ महिनाभित्र बुझाएमा १ हजार ५ सय, १२ महिनाभित्र बुझाएमा २ हजार ५ सय र १ वर्ष नाघेपछि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै २५ लाखभन्दा माथिको १ करोडसम्मका कम्पनीले ३ महिनाभित्र विवरण बुझाएमा २ हजार, ६ महिनाभित्र ३ हजार, १२ महिनाभित्र ५ हजार र १ वर्ष नाघेपछि २० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
ऐनअनुसार १ करोडभन्दा माथिको कम्पनीले ३ महिनाभित्र विवरण बुझाउँदा ५ हजार, ६ महिनाभित्र बुझाउँदा ७ हजार, १२ महिनाभित्र १० हजार र १ वर्ष नाघेपछि ४० हजार जरिवाना भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । पत्रमा विवरण बुझाउन १ वर्ष नाघ्नेबित्तिकै २ वर्षको जरिवाना लाग्ने व्यवस्था न्यायसंगत नभएको भन्दै असन्तुष्टि जाहेर गरिएको छ ।
‘जरिवानाको हद तोकिनु पर्ने माग गर्दै बढीमा यति जरिवाना वा चुक्ता पूँजीको यति प्रतिशतसम्म मात्र जरिवाना लाग्ने भनी व्यवस्था हुनुपर्ने पत्रमा तर्क गरिएको छ ।
पत्रमा एक पटक समय दिएर सबै कम्पनीलाई अद्यावधिक गराइनु पर्ने र सो अवधिमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।
हालसम्म कार्यालयमा कागज नबुझाएको कम्पनी वा कागजात बुझाएको तर रीत नपुगेको कम्पनी वा म्याद नाघी कागज बुझाएका कम्पनीहरूका हकमा २०७७ पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीहरू अद्यावधिक गर्न समय दिइनुपर्ने आग्रह छ ।
साथै जरिवानाका हकमा म्याद नाघी पेश भएको कागजात वा रीत नपुगेको कागजात वा हालसम्म पनि कागजात पेश नगरेको कम्पनीले कम्पनी ऐनबमोजिम लाग्ने जरिवानाको दोब्बर जरिवाना तिरी कम्पनी अद्यावधिक गर्नसक्ने व्यवस्था गराउन पनि सङ्घको माग छ ।
