–शरद शर्मा
सरकारले मातृ मृत्युदरमा कमी ल्याउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको ‘आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम’ अन्तर्गत अझै पनि १३ प्रतिशत सुत्केरीले यो सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
पहुँचका अभावले गत आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा १३ प्रतिशत सुत्केरी आमा सुरक्षा कार्यक्रमबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरिका ७७ जिल्ला र ६५ वटा निजी स्वास्थ्य सङ्घसंस्थामा उक्त कार्यक्रम लागू गरे पनि अझै ४९ हजार ६७७ जनाले सुत्केरी सेवाबाट वञ्चित हुनुु परेको छ ।
मन्त्रालयका स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका तथ्याङ्क अधिकृत पुष्कर बिजुच्छेका अनुसार गत आवमा तीन लाख ८७ हजार ८५३ जना सुत्केरी भए पनि तीन लाख ३८ हजार १७६ जना महिलाले मात्र आमा सुरक्षा अन्तर्गतको सुविधा प्राप्त गरेका छन् ।
सरकारले २०६५ सालमा ‘आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि निर्देशिका’ जारी गरेर मातृ मृत्युदर कम गर्नका लागि कार्यक्रम लागू गरेको हो । अहिले उक्त कार्यविधि निर्देशिका २०७३ सालमा तेस्रो पटक संशोधन गरेको छ ।
नेपालमा उच्च रहेको मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदरमा कमी ल्याउने उद्देश्यले प्रसूति सेवालाई निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्न कार्यक्रम ल्याइएको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा भीमसिंह तिङ्करले बताउनुभयो ।
नेपालमा संस्थागत प्रसूति दरमा सुधार ल्याई मातृ मृत्युदरमा कमी ल्याउन र संस्थागत प्रसूतिको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको धेरै नजीक पुग्न आमा सुरक्षा कार्यक्रमको भूमिका रहेको छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएपछि संस्थागत सुत्केरी गराउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । सन् २००६ मा १९ प्रतिशत संस्थागत सुत्केरी दर थियो भने त्यो सङ्ख्या २०१६ मा ५७ प्रतिशत पुगेको छ ।
आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत गर्भजाँच गराएको (चार पटक)को रु ८००, यातायात खर्च तराईमा एक हजार, पहाडमा दुई हजार र हिमालमा रु तीन हजार पाउने छन् । यस्तै, सामान्य सुत्केरी एक हजार ५०० र अस्पतालमा भए तीन हजार तथा शल्यक्रियाबाट सुत्केरी भए रु सात हजार सुविधा पाउने गर्दछन् ।
यस्तै, आव २०७६÷७७ मा चार पटक गर्भजाँच गराउने एक लाख ५० हजार ८०३ जना रहेका छन् । उनीहरुले चार पटक गर्भ जाँच गराएको रु ८०० पाउने गर्दछन् । परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा तिङ्करले दूरदराजका महिला सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको बताउनुभयो । आमा सुरक्षा कार्यक्रमबापत सुत्केरी खर्च सरकारले व्यहोर्ने गर्दछ ।
सरकारी अस्पतालमा सरकारी अस्पतालले र निजी अस्पतालले सोधभर्ना रकम पाउने गर्दछन् । “मातृमृत्यु अनुपात कम गराउनका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम शुरु गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “अझै केही सुत्केरी महिला वञ्चित हुनुभएको छ । अव स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवारी बनाई कार्यक्रमलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउँछाँै ।”
महाशाखाको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७५÷७६ मा चार लाख ७५ हजार ९८८ सुत्केरीमध्ये तीन लाख ७१ हजार २९८ सुत्केरी अर्थात् ७८ प्रतिशत, आव २०७४÷७५ मा तीन लाख १२ हजार ४९४ सुत्केरीमध्ये दुई लाख ८८ हजार आठजना अर्थात् ९२ प्रतिशत, आव २०७३÷०७४ मा चार लाख ४८ हजार १७५ जनामध्ये चार लाख दुई हजार ८४९ जना अर्थात् ९० प्रतिशत र आव २०७२÷७३ मा पाँच लाख ३५ हजार तीन जनामध्ये चार लाख ३२ हजार ४२४ जना अर्थात् ८१ प्रतिशतले सुविधा प्राप्त गरेका छन् ।
महाशाखाका निर्देशक डा तिङ्करले सबै स्थानीय तहलाई सुत्केरीले आमा सुरक्षा कार्यक्रम पाउनुपर्दछ भनेर जिम्मेवार बनाइने बताउनुभयो । आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएपछि मातृ मृत्युदर अनुपातमा पनि कमी आएको छ । नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसाङ्ख्यिक सर्वेअनुसार २०१६ मा ५७ प्रतिशत महिला स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल)मा सुत्केरी गराएको थियो । सन् १९९६ मा १० प्रतिशत महिलामात्र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने गरेको तथ्याङ्क छ ।
सर्वेको तथ्याङ्कअनुसार सन् १९९६ मा प्रतिलाख ५३९ जना सुत्केरीमा महिलाको निधन हुने गरेको थियो । आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएपछि त्यो सङ्ख्या सन् २००६ मा प्रतिएक लाख सुत्केरीमा २८१ र सन् २०१६ मा त्यसमा कमी भएर २३९ मा पुगेको महाशाखाका तथ्याङ्क अधिकृत बिजुच्छेले जानकारी दिनुभयो ।
महाशाखाकी मातृ तथा नवजात शिशु शाखाप्रमुख डा पुण्य पौडेलले कार्यक्रम शुरु भएपछि धेरै महिला अहिले सुत्केरी गराउन अस्पताल आउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले अझ पनि केही दुर्गम क्षेत्रका महिलामा चेतनाको कमी र यातायातको कारणले घरमै सुत्केरी हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले आमा सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दुर्गम क्षेत्र, बर्थिङ सेन्टर २४ घण्टा नखुल्नाले समस्या रहेको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले दिगो विकासको लक्ष्यअनुरुप सन् २०३० सम्ममा नेपालमा मातृ मृत्यु ७० जना प्रतिलाख जीवित जन्म र नवजात शिशुको मृत्युदर १२ जना प्रतिहजार जीवित जन्ममा झार्न उद्देश्यका साथ कार्यक्रम लागू गरिएको हो । “सबै सुत्केरी महिलासम्म यो कार्यक्रम पु¥याउने हाम्रो लक्ष्य भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “तर पनि हामी दिगो विकास लक्ष्यमा नपुगे पनि त्यसको नजीक भने अवश्य पुग्छाँै ।”
सरकारले यस आवमा ‘आमा सुरक्षा, गर्भवती जाँच, न्यानो झोला, निःशुल्क गर्भपतन र आमालाई रक्त सञ्चार सेवा’ का लागि रु दुई अर्ब ७९ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
सरकारकै अस्पतालले मानेनन्
सरकारीअन्तर्गतका संस्थानबाट सञ्चालन भएका अस्पतालले पनि आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न मानेका छैनन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत सरकारी अस्पतालले पनि आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मानेका छैनन् ।
मातृ तथा नवजात शिशु शाखाप्रमुख डा पौडेलले सुत्केरी गराउँदा शल्यक्रिया बापतको रकम थोरै हुने भएकाले ती अस्पतालले कार्यक्रम लागू गर्न नमानेको बताउनुभयो । “नाफामुखी स्वास्थ्य संस्थाले नमान्नु स्वाभाविक नै हो”, उहाँले भन्नुभयो, “तर केही सरकारी अस्पतालले पनि यो कार्यक्रम लागू गर्न मानेका छैनन् । हामीले सोधभर्ना रकम बढाएर मनाउने तयारीमा रहेका छौँ ।”
८४ प्रतिशत गर्भजाँच
कार्यक्रम संयोजक डा पौडेलले पहिलो पटक गर्भजाँच गराउने ८४ प्रतिशत सुत्केरी रहेको बताउनुभयो । पछिल्लो नौ महिनामा त्यो सङ्ख्या ५७ प्रतिशतमा रहेको जानकारी दिनुभयो । सरकारले चार महिना, छ महिना, आठ महिना र नौ महिना चारपटक गर्भजाँच गराउनका लागि रु ८०० दिने गर्दछन् ।
यस्तै, चार पटक गर्भजाँच गराउने आव २०७५÷७६ मा एक लाख ४५ हजार ५८२, आव २०७४÷७५ मा एक लाख छ हजार ७५८, आव २०७३÷७४ मा एक लाख २३ हजार ३२ र आव २०७२÷७३ मा एक लाख ६१ हजार ५०२ जना रहेका छन् ।
निर्देशिका संशोधनको तयारी
महाशाखाले सबैको पहुँच पु¥याउनका लागि निर्देशिका संशोधनको तयारी गरेको छ । महाशाखाका निर्देशक डा तिङ्करले सबै सुत्केरी महिलालाई सेवा पु¥याउने उद्देश्यले स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवारी बनाउनका लागि निर्देशिका संशोधनको तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार निर्देशिका संशोधनको मस्यौदा तयारसमेत भइसकेको छ ।
मातृ तथा नवजात शिशु शाखाप्रमुख डा पौडेलले सबै सरकारी र निजी अस्पतालमा यो कार्यक्रम लागु गर्नका लागि सुत्केरी गराउने रकम बढाउने तयारी गरिएको बताउनुभयो । “हामीले ठूलो सरकारी र निजी अस्पताललाई शल्यक्रिया गराउँदा कति खर्च लाग्छ भनेर प्रस्ताव मागेका थियाँै”, उहाँले भन्नुभयो, “धेरै प्रस्ताव आएका छन् । हामीले शल्यक्रिया गराउँदा कति लाग्छ भनेर निर्णय गरेका छैनौँ । त्यो निर्णय गरेपछि हामी रकम बढाउँछौँ ।”
