काठमान्डौ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको सरकारी निर्णय बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले विघटनको निर्णयलाई बदर गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । प्रधानन्यायाधीशको एक इजलासले ८ पुसमा संवैधानिक इजलासले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएका थिए ।
१० पुसमा सर्वोच्चले एमीकस क्युरी गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । रिट निवेदकका तर्फबाट ७१ जनाले बहस गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गर्दै ३७ जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए । ३ फागुनदेखि ७ फागुनसम्म एमीकस क्युरीले बहस गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासले त्यसलाई सदर गरेको हो । प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन दायर भएका थिए । निवेदकका तर्फबाट ७१ जनाले बहस गरेका थिए भने सरकारी पक्षबाट ३४ जनाले बहस गरेका थिए ।
शिलापत्रको सहयोगमा
