गलकोट
गत वर्ष भदौ १७ गते राति आएको बाढीले ढोरपाटन नगरपालिका–९ दुवाला निवासी कूलबहादुर विकको परिवारलाई तहसनहस बनायो । नौ जनाको परिवार रहेको विकका छोरा, बुहारी, एक नाति र एक नातिनीलाई बाढीले बगायो । छोराको शव फेला परे पनि पहिचानमा समस्या हुदा अर्कैले शव जलाइदियो । अन्य तीन अझै बेपत्ता छन् ।
गाउँ नै छोडेर नगरपालिकाको सहयोगमा छेन्तुङमा छाप्रो बनाएर बस्दै आउनुभएका उहाँले बेपत्ता भएकाको आश मारिसक्नुभएको छ र अहिले त्यो कहालीलाग्दो दिन सम्झन पनि चाहानुहुन्न । परिवार गुमाएको पीडा बिर्सदैँ जान थाले पनि एउटा घर कसरी बनाउने भन्ने पिरलोले विकलाई सताइरहेको छ ।
गतवर्ष आजकै दिन राति भूजीखोला थुनिएर आएको बाढीले ढोरपाटनका दर्जनौ बस्ती बगाएको थियो । नगरपालिका–९ र ८ वडा भएर बग्ने यस खोलामा आएको बाढीले किनाराका घर बगरमा परिणत गराउनका साथै २२ को मृत्यु र १५ बेपत्ता भएका थिए ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा तथा गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थलगत निरीक्षण गरेपछि तत्कालै उद्धार र राहतका लागि सरकारले कामसमेत थाल्यो । नगरपालिकाले स्थापना गरेको ‘ढोरपाटन बाढीपहिरो राहत कोष’मा स्वतःस्फूर्तरुपमा ठूलो रकम जम्मा भए पनि बाढी गएको एकवर्ष बित्दासमेत पीडितको दीर्घकालीन समस्या समाधान हुने गरी काम भएको छैन ।
अस्थायी छाप्रोमै गुजारा चलाउँदै आएका उनीहरू सरकारले विपद्ग्रस्त जिल्लामा घर बनाउनका लागि उपलब्ध गराउने भनेको रू चार लाखको बाटो कुरेर बसिरहेका छन् । सबै पीडितको एउटै आवाज छ, ‘दीर्घकालीनरूपमा समस्या समाधान गरियोस्’।
जस्तासहित दुई लाख :
सन्ताननब्बे पीडित परिवारलाई घर बनाउन दुई लाखका दरले नगद र जस्तापाता प्रदान गरिनाका साथै आफ्ना परिवार गुमाएका चार जनालाई जनही रू ५० हजारका दरले राहतसमेत प्रदान गरिएको नगर प्रमुख देवकुमार नेपालीले बताउनुभयो ।
“पीडितका नाममा देश विदेशबाट आएको रकम र नगरपालिकाको रू ४५ लाख गरी रू दुई करोड ४६ लाख पीडितका नाममा भुक्तानी गरिसक्यौँ” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले उनीहरूको व्यवस्था भइसकेको छ, कतिपयले आफ्नै रकम थपेर पक्की घर बनाएका छन्, कसैले पैसा बचाएर छाप्रो बनाएका छन् त कसैले ठिक्ककै घर बनाएका छन् । सङ्घीय सरकारले दिने भनेको रकम आए उनीहरूले राम्रै घर बनाउन सक्थे, एकैपटक उक्त रकम दिँदा राम्रो घर पनि बन्थ्यो, माथिबाट रकम आउन ढिला भएपछि हामीले दिएकाले तत्कालका लागि समस्या टरेको छ ।”
घुम्ती बसाइँ गर्ने चलन भएका अधिकांशको दुई स्थानमा घर हुने भएकाले अहिले पीडितलाई बासको समस्या नभएको कतिपयको बुझाइ छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट आउने अनुदानका लागि कागजी प्रक्रिया तयार गरी जिल्ला प्रशासनमा पठाउन थालिएको नगर उपप्रमुख करमती पुनले बताउनुभयो ।
दीर्घकालीन व्यवस्थापनको खाँचो :
भूजीखोला छेउमा पुराना घर बिरलै थिए, ढोरपाटन–सालझण्डी सडक विस्तारपछि व्यापारका लागि त्यहाँ केही व्यक्ति झरेका थिए भने केही पहिले देखि नै त्यही बस्दै आएका थिए ।
उक्त स्थान सुरक्षित नभएकाले एकीकृत बस्ती बसाल्न सरकारले पहल गर्नुपर्थ्यो । अहिले बाढी गएकै स्थानमा कतिपयले घर बनाउने र मर्मत गर्ने गरेकाले भविष्यमा त्यहा खतरा हुनसक्ने सम्भावना छ । सरकारले दिने भनेको रकम पाए सुरक्षित स्थानमा गतिलो घर बनाउने योजनामा रहेको बाढीपीडित खिमकुमारी पुनले बताउनुभयो । उहाँकी आमा पनि सोही बाढीमा बेपत्ता हुनुभएको थियो ।
सङ्घ र प्रदेशको तीन करोड बजेट :
बाढी पीडितका लागि घर बनाउन सङ्घ र प्रदेशमार्फत पहिलो चरणमा रू तीन करोड २० लाख प्राप्त भएकोे प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
“गृह मन्त्रालयले विपद्ग्रस्त जिल्लामा सूचीकृत गरेर घर पुनःनिर्माणका लागि बजेटसमेत पठाइसकेको छ तर स्थानीय पालिकाले समयमै लाभग्राहीसँग सम्झौता गरी प्रत्येक घरको छुट्टाछुट्टै फाइल जिल्ला प्रशासनमा नपठाएकाले ढिला भएको हो, फाइल आए पहिलो किस्ता निकासा गर्नाका साथै प्राविधिकसमेत पठाउँछौँ” जिल्लास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक कार्कीले भन्नुभयो, “हामी तयारी अवस्थामै छौँ ढोरपाटनमा बढी घर क्षति भए पनि सोही वर्ष निसी खोला, तमान खोलालगायत पालिकामा समेत केही घर भत्किएकाले त्यहाँ पनि पुनःनिर्माण गरिनेछ, हामीले जिल्लाका ५ सय ९० घर पुनःनिर्माण गर्न गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका थियौँ”।
प्रजिअ कार्कीका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट रू दुई करोड ८६ लाख र प्रदेश सरकारबाट रू एक करोड ६० लाख प्राप्त भइसकेको छ । लाभग्राहीले रू चार लाख पाउन सुरक्षितरूपले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्नुपर्ने र यसका लागि प्रदेशले ३० प्रतिशत र स्थानीय पालिकाले १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
