सङ्कटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन जारी भएपछि पहिलोपटक यहाँका निजी हात्ती दर्ता प्रक्रियामा गएका छन् । हात्ती धनीलाई सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि सो प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (साइटिस)को नेपाल पक्षराष्ट्र हो । महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएका कारण नेपालले विसं २०७३ मा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन जारी गरेको थियो । उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि विसं २०७६ मा नियमावलीसमेत बनिसकेको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा रामचन्द्र कँडेलले निजी हात्ती दर्ता प्रक्रियाका लागि काम अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । सम्बन्धित क्षेत्रका राष्ट्रिय निकुञ्जमार्फत दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । निजी हात्ती धनीमार्फत फाराम भराएर सङ्कलन कार्य भइरहेको छ । उहाँका अनुसार नियमावली बनेको एक वर्षभित्रमा दर्ता हुनुपर्नेमा कोभिडका कारण हुन नसकेको हो ।
विसं २०७६ को मङ्सिरमा नियमावली बनेको थियो । सोही वर्षको पुसपछि कोभिडको प्रभाव देखिएको हो । नियमावलीले तोकेका समयमा दर्ता नभएका कारण संशोधनका लागि विभागले मन्त्रालयमा पठाएको छ । यसै समयमा जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर हात्ती बिक्री रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्चले गत भदौ ३० मा अन्तरिम आदेश दिँदै हात्तीको अन्तरदेशीय तस्करी, बिक्री, हस्तान्तरण तत्काल रोक्न भनेको थियो । दर्ता अभिलेखीकरण नभएका हात्ती आदेशको मितिले एक महिनाभित्र दर्ता गर्न र दर्ता नभए जफत गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ । व्यवसायीले गत असोज १४ गते सर्वाेच्चको पत्र बुझेसँगै दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् । सोहीपश्चात सर्वाेच्चको आदेशलाई आधार मानेर विभागले दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको हो । नियमावली संशोधन गरेर दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइने महानिर्देशक कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यले यसअघि निकुञ्जले ‘ट्याग’ लगाइदिने गरेको भए पनि पहिलोपटक दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो । साइटिसको मुख्य उद्देश्य दुर्लभ र सङ्कटापन्न वन्यजन्तुको व्यापारलाई नियमन गर्नु हो । त्यस्ता वन्यजन्तु वनस्पतिको व्यापार फस्टाए अस्तित्वमाथि नै सङ्कट पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपालमा साइटिसको सूचीमा रहेका वन्यजन्तुमा निजी क्षेत्रमा पालिएको हात्तीमात्रै हो । साइटिसमा सूचीकृत जुनसुकै वन्यजन्तु निजी क्षेत्रले पालेमा एक वर्षभित्र दर्ता गर्नुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । नियमावली आउनुअघि निजी क्षेत्रले पालेका सूचीकृत वन्यजन्तुको एक वर्षभित्र दर्ता गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यस निकुञ्ज आसपास पर्यटकीय गतिविधिका लागि पालिएका ६६ हात्ती दर्ता प्रक्रियामा आएका छन् । उहाँका अनुसार ती हात्तीको सूची मङ्गलबार विभाग पठाइएको छ ।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले हात्तीको नाम, हात्ती धनीको नाम, अन्दाजी उमेर, हात्ती रहेको ठेगानालगायतका विवरण भरेर पठाइएको बताउनुभयो । छुटेको भए विभागमा परामर्श गरेर पुनः पठाइने उहाँको भनाइ छ । यस निकुञ्ज सफारीका लागि प्रख्यात भएकाले वरपर रहेका सामुदायिक वनमा हात्ती सफारी गरिने हुँदा हात्तीको सङ्ख्या धेरै रहेको छ ।
युनाइटेड हात्ती सञ्चालक सहकारी संस्था सौराहाका अध्यक्ष ऋषि तिवारीले यसअघि राष्ट्रिय निकुञ्जको भेटेरेनरी विभागमा दर्ता गरेर ट्याग लिएर सञ्चालन गर्दै आएकामा हाल सर्वाेच्चको आदेशसँगै निकुञ्ज र सर्वाेच्च अदालतमा विवरण पठाइएको बताउनुभयो । हात्ती प्रचलित नियम– कानुनअनुसार नै सञ्चालन हुँदै आएको जनाउँदै उहाँले सरकारको ऐन नियमावलीअनुसार सधैँ हात्ती सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय कोभिडका कारण पर्यटकीय गतिविधि घटेपछि यहाँका निजी हात्ती पलायन हुँदै गएका छन् । सो सहकारीमा हाल ३३ हात्ती दर्ता भएका छन् । कोभिडसँग १५ हात्ती घटेको उहाँको भनाइ छ । व्यवसायीले आधिकारिकरूपमा नभने पनि अधिकांश हात्ती भारततर्फ बिक्री भएका हुन् । सरकारले दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेसँगै अवैधरूपमा हुने व्यापार रोकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
