लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय
स्कटल्यान्ड । तेस्रो ध्रुव मानिने हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान तथा जलवायु परिवर्तनले पारेको हिमाली अर्थतन्त्रको सुधारमा काम गर्न विश्व समुदाय सहमत भएको छ ।
बेलायतको स्कटल्यान्डस्थित ग्लास्गो सहरमा आयोजना भइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप २६) को प्राविधिक सत्रमा यो कुरालाई अनुमोदन गरिएको छ ।
सम्मेलनको पहिलो सत्रमा राजनीतिक प्रतिबद्धता तथा घोषणा हुने गर्छन् । पहिलो सत्रमा राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखले गरेका घोषणा तथा प्रतिबद्धतालाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने विषयमा प्राविधिक रूपमा दोेस्रो सत्रमा छलफल, बहस तथा समझदारी हुने गर्छ । यही दोस्रो सत्रलाई प्राविधिक सत्र भन्ने गरिन्छ । कात्तिक १४ बाट सुरु भएको सम्मेलन कात्तिक २६ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
प्राविधिक सत्रमा हिन्दकुश क्षेत्रको थप अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै त्यहाँको जनजीवन, अर्थव्यवस्था, संरक्षण, चुनौती तथा सम्भावनाबारे कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि विश्व समुदाय सहमत भएसँगै बेलायतले आफ्नो आर्थिक सहयोगको घोषणा पनि गरेको छ ।
हिन्दकुश हिमालय पर्वत शृङ्खलामा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर, वर्तमान अवस्था तथा जनजीविका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बेलायत सरकारले २५० मिलियन अमेरिकी डलर आर्थिक सहायता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सम्मेलनमा सहभागी जलवायु परिवर्तन विश्लेषक डा. विमल रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी अमेरिकी सरकारले समेत हिमाली क्षेत्रका मुलुकलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । अन्य मुलुकले पनि सहयोगको प्रतिबद्धता गर्ने क्रम जारी रहेको छ ।
पहिलो चरणको राजनीतिक सम्मेलनको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उच्च हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई विश्व समुदायले साझा विषय बनाउनुपर्ने बताएपछि तातेको सम्मेलन स्थलमा दोस्रो चरणका प्राविधिक समितिका बैठकमा पनि नेपालले आफ्ना अडान निरन्तर कायम राखेपछि नेपालले उठाएको विषयलाई प्राविधिक समितिले निर्णायार्थ प्रस्तुत गरेको थियो ।
सम्मेलनमा भाग लिइरहनुभएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले भन्नुभयो, “यो विषय नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको थियो । यो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो राजनीतिक सम्बोधनमा जोडदारका रूपमा हिमाली क्षेत्रको विषय उठाउनुभयो । जसले गर्दा पछिल्ला सत्रमा नेपाललाई काम गर्न सहज भयो । प्राविधिक समितिले यो कुरालाई निर्णयमा पु¥याएको छ ।”
लामो समयदेखि कोपमा अति कम विकसित मुलुकको प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा काम गर्दै आउनुभएका मञ्जित ढकालका अनुसार प्राविधिक समितिको यो निर्णयले हिमाली क्षेत्रको समस्या, वस्तुस्थिति, चुनौतीलगायतका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण काम गर्न सहज हुनेछ ।
उहाँले भन्नुभयो, “यो निर्णयले नेपाललगायतका हिमाली मुलुकले विभिन्न सङ्घ-संस्थासँग समन्वय गरेर काम गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ । आगामी दिनमा जलवायु वित्त सहज रूपमा प्राप्त गर्न हामीजस्ता मुलुकलाई अलि सहज हुने देखिन्छ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले उठाएको विषयले यो विश्व सम्मेलनमा आधिकारिक रूपमा प्रवेश पाएको छ । प्राविधिक समितिले निर्णय गरेपछि यसले राजनीतिक निर्णय लिनका लागि बाटो खुलेको छ ।”
आयो नेपालको प्रतिबद्धता
यसैबीच सम्मेलनमा आयोजना गरिएको हिमाली पर्वतीय मुलुकको बैठकमा नेपालका वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र नेपालले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने खाका प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
सन् २०२२ देखि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा काम गरेर सन् २०४५ सम्ममा शूून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकको रूपमा उभ्याउन सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
