काठमाडौं । नेपाल भिसाविना प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । पछिल्लो चार वर्षमा २३ जना विदेशी नागरिक नाका छली नेपाल प्रवेश गरेको पाइएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । भुटानी र तिब्बती शरणार्थीलाई मात्र नेपालले मान्यता दिएको छ । तर पछिल्लो वर्षहरुमा विभिन्न देशका नागरिक नाका छली नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन् ।
अध्यागमन प्रवक्ता झंकनाथ ढकालले सन् २०१८ मा नौ जना, २०१९ मा पाँच जना, २०२० मा सात जना र २०२१ मा अहिलेसम्म दुई जना विदेश नागरिकविना भिसा नेपाल प्रवेश गरेको पाइएको उहाँले बताउनुभयो । ‘भिसा नलिई आएका विदेशीलाई नाका छली आएको भनिन्छ । जुनसुकै देशमा पनि भिसा नलिएका विदेशीलाई त्यहाँको सरकारले नाका छली गरेको आरोपमा कारबाही गर्छन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
उनीहरुमध्ये कतिपय भारत हुँदै सडकमार्गबाट नेपाल प्रवेश गरेका हुन्छन् । विना भिसा र विना पासपोर्ट नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकलाई अध्यागमन ऐन २०४९ अनुसार कारबाही गर्ने गरेको प्रवक्ता ढकालले बताउनुहुन्छ । अध्यागमन ऐनअनुसार अध्यागमनसम्बन्धी अपराधमा नेपालमा बढीमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान छ । ‘अध्यागमनले नाका छली नेपाल कहिले प्रवेश गरेको हो भनेर यकिन गरिन्छ, र यसबारे अध्ययन भइसकेपछि जरिवाना लगाइन्छ । जरिवाना लगाइसकेपछि नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकलाई ‘फी’ लगाइन्छ । ‘फी’ नेपाल बसे अनुसार लगाइन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि गृह मन्त्रालयको निर्णय अनुसार उनीहरुको कसुर हेरेर सम्बन्धित देशमा रिपोर्ट गरिन्छ । साथै, अध्यागमन ऐन अनुसार जरिवाना लगाउने र निष्कासन गर्ने गरिन्छ ।’ जरिवाना तिर्न नसकेका विदेशी नागरिकलाई कारागार चलान गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका नागरिक भारतको बाटो भएर नेपाल प्रवेश गरेपछि शरणार्थी भेषमा लुकेर बस्न थालेको पाइएको छ ।
पछिल्लो पटक असोज १२ र कात्तिक ३ गते रुपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट भारतीयको भेषमा भित्रिएका ११ जना अफगान नागरिक काठमाडौं, सिनामङ्गलबाट पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेका अफगान नागरिकसँग भारतको काश्मिर र पञ्जाव ठेगाना उल्लेखित नक्कली आधारकार्ड बरामद भएको थियो ।
गत कात्तिक १२ गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा बसेको सीमानाका व्यवस्थापन र सीमा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणमा केन्द्रित भएर केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले भारतीय नागरिकले अनिवार्य रुपमा परिचयपत्र बोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । परिचयपत्रविना विदेशी नागरिक नाका छलेर नेपाल प्रवेश गर्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न बैठकले भारतीय नागरिकलाई पनि अनिवार्य रुपमा परिचयपत्र बोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि कात्तिक ८ गते गृह मन्त्रालयले प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सर्कुलर गरी विदेशी नागरिकलाई गैरकानुनी रुपमा भित्रिन नदिन निर्देशन दिएको थियो । त्यही दिन विज्ञप्तिमार्फत गृह मन्त्रालयले कोठा, फ्ल्याट, अपार्र्टमेन्ट भाडामा लगाउँदा भाडामा बस्नेको परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा राख्न र परिचयपत्रविना कसैैलाई पनि भाडामा नराख्न आग्रह गरेको थियो ।
सन् १९९३ मा जारी गरेको परिचयपत्रको आधारमा नेपालमा हालसम्म १८ हजार ९०५ शरणार्थी रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार १२ हजार ५४० जना तिब्बती शरणार्थी र छ हजार ३६५ जना भुटानी शरणार्थी छन् । पछिल्लो समय नेपाल–चीन सीमामा कडाइ गरिएपछि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट शरणार्थी आउने क्रम रोकिएको छ ।
साभार :गोरखापत्र