काठमाडौँ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत र महिला हिंसाका घटनामा दलित महिलाहरू बढी प्रभावित हुने गरेको पाइएको छ । पछिल्लो एक वर्षका घटनाहरूको अध्ययन गर्दा यस्तो पाइएको हो ।
दलित महिला सङ्घ (फेडो) ले गरेको अध्ययनमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा दलित महिला ६१ प्रतिशत पीडित भएको देखिएको छ । त्यस्तै गैरदलित महिलाको तुलनामा दलित महिला बढी प्रभावित भएका देखिएका छन् भने दलित पुरुषको तुलनामा दलित महिला जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनाबाट पनि बढी प्रभावित भएका छन् ।
त्यसैगरी पुरुषहरू ३५ प्रतिशत पीडित भएका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतबाट दलित बालबालिका पनि अछुतो रहन सकेका छैनन् । अध्ययनमा दुई प्रतिशत बालबालिका पीडित भएका देखिएको छ । २०७७ कात्तिकदेखि २०७८ असोजसम्मका जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ६७ वटा घटनामा सात जना दलित व्यक्तिको हत्या भएको छ । जसमा चार जना दलित महिलाको हत्या भएको हो भने तीन जना दलित पुरुषको हत्या भएको छ । चारमध्ये तीनजना दलित महिलाको बलात्कारपछि हत्या भएको छ ।
पाँचवटा आत्महत्या दुरुत्साहनको घटनामा ८० प्रतिशत दलित महिला र २० प्रतिशत दलित पुरुष पीडित भएका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका कुल १९ वटा घटनामा दलित महिला ६३ प्रतिशत र दलित पुरुष ३६ प्रतिशत पीडित भएको अध्ययनबाट देखिएको छ । जातीय भेदभाव तथा दलित महिला हिंसाका घटनाहरू सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा भएका छन् । कुल ६७ वटा घटनामा ३२ प्रतिशत प्रदेश २ मा भएका छन् । प्रदेश १ मा २२ प्रतिशत घटना भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा ११ प्रतिशत, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा १०-१० प्रतिशत घटना भएका छन् । सुदूरपश्चिममा आठ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ७ प्रतिशत घटना भएको कुरा अध्ययनले देखाएका छ ।
अध्ययन अवधिमा दलित महिलामाथि ११ वटा जबरजस्ती करणीका घटना भएका कुरा फेडाले जनाएको छ । अध्ययनबाट दलित महिलाको मानव अधिकारको अवस्था दयनीय देखिएको सङ्घका अध्यक्ष कला स्वर्णकारले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दलित महिला र बालबालिकामाथि भएको हिंसा र विभेद अन्त्यका लागि बहस पैरवीको वातावरण निर्माण गर्न अध्ययन गरिएको हो । प्रहरी र अदालतका साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोगमा दलित तथा दलित महिला सेल र अदालतमा विशेष इजलासको व्यवस्था गरी न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नुुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले गरेको छ ।
संविधानको धारा ४० (५) र (६) अनुसार भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने, आवासविहीनलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने व्यवस्थामा महिला पुरुषले समानुपातिक अधिकार प्राप्त गर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका १२ बुँदे सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
साभार:गोरखापत्र
