राज्यको पुर्नसंरचनामा प्रादेशिक संरचनालाई संस्थागत गर्ने एउटा महत्वपूर्ण कार्य प्रदेशको नामकरण मानिन्छ । सात प्रदेशमा पुर्नसंरचना भएको देशका छ वटा प्रदेशले आफ्नो न्वारन गरिसक्दा प्रदेश नम्बर १ भने अझै संख्यात्मक नाममा छ ।
त्यहि भएर अहिले प्रदेशको नामकरणको विषय गहन बहसमा छ । प्रदेशसभा भित्र यसले प्राथमिकतामा पाउन सकेको छैन । तर, सडकले आफ्नो एजेण्डा घनिभूत रुपमा उठाईरहेको छ । सडकको माग जायज वा नाजयज भनेर भन्ने तर्कपनि आ–आफ्नै छन् । यो राजनीतिक विचारधाराबाट निर्देशित देखिन्छ ।
प्रदेशको नामाकरणको जिम्मेवारीमा प्रदेश सरकार मात्रै छैन । सार्वभौम प्रदेशसभाले यसको अपनत्व लिनुपर्दछ । त्यस कारण प्रदेशसभामा भएका सबै सदस्य यसका लागि उतिनै जिम्मेवार छन् । नामकरणमा सरकारले गर्ने सहजीकरण सार्थक हुनुपर्छ ।
तर, अहिलेसम्मका तीनजना मुख्यमन्त्री पाईसकेको प्रदेश १ को नामाकरणमा तीनैजना मुख्यमन्त्री जिम्मेवार देखिदैनन् । पहिलो मुख्यमन्त्रीले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दथ्यो । शेरधन राई दुईतिहाई बहु्मतसहित मुख्यमन्त्री बनेका बेला चासो नराखेका कारण यो जटिल बन्यो । किनकी प्रदेशसभामा संख्यात्मक मात्रै नभई सुरुका दिनमा भावानात्मक एकतासहितको दुईतिहाई बहुमत थियो । शेरधर राई नेतृत्व चुक्दा नै अहिलेको जटिल स्थिति सिर्जना भएको भन्ने प्रशस्त आधार छन् ।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री भीम आचार्य भए । उनले सामान्य चर्चा चलाएपनि प्रशस्त बहसमा लैजान सकेनन् । जसले कमजोरीलाई थप मलजल गरिदियो । अहिले सरकारको नेतृत्व राजेन्द्रकुमार राईले गरेका छन् । उनले यसलाई सार्थक अपनत्वसहित बहसमा लैजान जरुरी छ । यदि वर्तमान सरकार सफलताको एक खुट्किलो पार गर्छ भने प्रदेश नामकरण हुनुपर्छ ।
तर, प्रदेशको नामकरणमा प्रदेशसभाको बहस कमजोर र सडक बलियो जस्तो देखिएको छ । यसको एउटा पाटो मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट दिइएको अभिव्यक्ति पनि बनेको छ । जिम्मेवार ठाउँबाट आम नागरिकको भावना विपरित दिईने अभिव्यक्ति निष्कर्षका लागि बाधक हुनसक्छ भन्ने हेक्का मुख्यमन्त्रीले राखेको देखिएन । सडकले आफ्नो भावना पोख्नु स्वभाविक हुन्छ । तर, आम नागरिकको भावनालाई सडकले मात्रै उठान गर्छ भन्ने हुन्न । बहसलाई सार्थक बनाउन दवाव त दिएला तर संस्थागत गर्न भने प्रदेशसभा भित्रैको निष्कर्ष अन्तिम हुन्छ । बाहिर दिने अभिव्यक्ति प्रदेशसभामा संस्थागत नहुनपनि सक्छ । त्यसैले बाहिर भईरहेको बहसलाई भावनामा समेट्न प्रदेशसभा भित्र नामाकरणको प्रस्ताव पेश गर्न जरुरी छ । सार्थक बहस त्यहिं चलाउन आवश्यक छ । सकेसम्म सर्वसम्मत नत्र निर्वाचनबाट भएपनि प्रदेशको नामाकरण गरेर मात्रै पहिलो अवधी टुङ्गिदा संघीयताको मर्म सम्बोधन हुनेछ । मुख्यमन्त्रीले त्यसमा विचार पु¥याउनु जरुरी छ ।
