विराटनगर । निर्वाचन आयोगले प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने जनही एक करोड रुपैयाँ रोक्न निर्देशन दिइएको छ । प्रदेश १ सरकारको कार्यक्रम तत्काल रोक्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको हो ।
साउन ३० गते बसेको प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गर्दै यो पैसा वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो ।
भदौ १५ गते भित्र प्रत्येक प्रदेशसभा सदस्यलाई आफ्नो क्षेत्रका योजना पेश गर्न समय दिएको थियो । सांसदले जनही एक करोडसम्मका योजना छनोट गरेर निर्वाचन क्षेत्रमा पैसा लान पाउने भएका थिए । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार निर्वाचनमा प्रभाव पर्ने भन्दै उक्त कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए तत्काल स्थगित गरी सोको जानकारी यथाशीघ्र निर्वाचन आयोगलाई गराउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यो कार्यक्रम निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म उक्त कार्यान्वयनमा समेत रोक लगाइएको छ ।
आयोगको निर्देशनपछि योजना छनोट गरेर प्रदेश सरकारलाई बुझाउने तयारीमा रहेका प्रदेशसभा सदस्य अलमलमा परेका छन् ।
प्रदेश १ सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत हाल रहेका ९० जना सांसदको योजना कार्यान्वयन गर्न ९० करोेड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । ४ मंसिरमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनको ठीक अघि प्रदेशसभा सदस्यले छनोट गरेको योजनामा बजेट विनियोजन गर्दा निर्वाचन प्रभावित हुने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ ।
‘निर्वाचनको निष्पक्षतालाई असर पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुलाई स्वभाविक मान्न नसकिने, निर्वाचनको निष्पक्षतालाई असर पुग्ने गरी कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकदिैन’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
