सरकारले कडा रोगको समस्या भएका नागरिकको उपचारका लागि सहुलियत उपलब्ध गराउने निर्देशिका जारी गरेको छ । देशभरमा उपचार गराउनका लागि तोकिएका अस्पतालबाट नागरिकले सहुलियतको उपचार सेवा पाउने व्यवस्था मिलाएको हो । विपन्न नागरिक औषधि उपचार निर्देशिका, २०८० जारी गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पताल तोकेको छ । तोकिएका अस्पतालमा बिरामीले उपचार सेवा लिन सक्ने छन् ।
चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ल्याएको छ । यो कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाका बीच दोहोरोपन नहुने गरी कार्यविधिसहित स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ ।
सरकारले कडा रोगमा मुटु रोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियालाई समेटेको छ । यी रोग लागेका नागरिकले आफ्नै वडाबाट उपचारका लागि सिफारिस लिएर सहुलियत सेवा लिनसक्ने प्रवन्ध गरिएको छ । तर, सरकारले सहुलियत दिने भनिएका रोगको उपचारका लागि तोकिएका अस्पतालबाट भने समयमै उपचार नपाउने गरेको गुनासो सुन्ने गरिएको छ । अर्थात् सहुलियतको उपचार लिन आउने सेवाग्राही प्राथमिकतामा नपर्दा झन्झट थपिने गरेको छ ।
सरकारले नागरिकका लागि दिने भनेको उपचार सहुलियत नागरिकले सहि ढंगले पाएनन् भने अस्पताल सञ्चालक मात्रै मोटाउने अवस्था आउँछ । स्वास्थ्य बीमामार्फत नागरिकले पाउने सहुलियतमा समेत कतिपय अस्पतालहरुले बेइमान गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । सामान्य अवस्थाका बिरामीले समेत बीमामार्फत सहुलियत पाउँदै आएका छन् । तर, सरकारले निर्देशिका जारी गरेर कडा किसिमका रोग लागेका नागरिकको उपचारका लागि सहुलियत तोकेको छ । त्यस्तो सहुलियत लिनका लागि तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाले रोग लागेर थलिएका
नागरिकको उपचारमा प्राथमिकता नदिए सरकारको कार्यक्रम कार्यन्वन्यन फितलो हुने गरेको छ ।
यस कारण सरकारले निर्देशिकासँगै सहुलियतमा उपचार लिन आउने रोग लागेका नागरिकको उपचारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न मन्जुर हुने स्वास्थ्य संस्थासँग मात्रै सम्झौता गरेर केन्द्र तोक्नु पर्दछ । कडा रोग लागेर उपचार गराउन आउने नागरिकलाई उपचार सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालले त्यहाँ भित्र पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उपचार गराउने व्यवस्था नराखे सरकार र नागरिकबीचको मैत्रीभाव भड्कने संभावना हुन्छ । अस्पतालहरुले सरकारी कोषबाट आउने पैसालाई सुस्तरी आईहाल्छ र संस्थालाई फाइदा पुगिहाल्छ भन्ने धारणामा बुझ्दा नागरिकले पाउने सेवा सुनिश्चितता कमजोर हुने गरेको छ ।
