स्थानीय तह नागरिकको घरको सरकार मानिन्छ । हरेक नागरिकसँग नजिकको सम्बन्धमा रहने सरकारसँग अपेक्षा पनि बढी हुन्छ र आक्रोश समेत उस्तै । साना कुरामा समेत नागरिकले स्थानीय सरकारसँग भर गर्दछन् । ठूला–ठूला योजनामा समेत उतिकै सहभागिता खोजिरहेका हुन्छन् । त्यसका लागि स्थानीय सरकारका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको आफ्नो भूमिकाले निर्धारण गर्दछ । कहिले आलोचना त कहिले ‘वाईवाई’ पाउनु सामान्य हुन्छ । तर, हरेक निर्णयको प्रभाव दुरगामी हुनुपर्दछ ।
स्थानीय सरकारमा काठमाण्डौं महानगरपालिकाले गरेका निर्णय आलोचनाका बीच समेत दुरगामी प्रभाव राख्ने किसिमका छन् । त्यहाँका प्रमुख बालेन्द्र शाहले योजनावद्ध ढंगबाट काम गरेका कारण शहरलाई फरक बनाउने प्रयत्न सफल हुँदै गएको देखिन्छ । त्यति नै महत्वका योजना अगाडी बढाउने निर्णय विराटनगरले गरेको छ । तर, कार्यन्वयनमा कमजोर उपस्थिति देखिन्छ । भनौं, नागरिकले आलोचना गर्ने बित्तिकै हतपत पछि सर्ने स्थिति देखिएको छ ।
विराटनगर महानगरपाकिाले जनसरोकारसँग जोडिएर गरेका पछिल्लो एक वर्षका निर्णय सकारात्मक छन् । शहरमा बढेको नागरिकको संख्यालाई ध्यानमा राखेर गरेका निर्णयको प्रभाव दिर्घकालिन रुपमा स्थापित हुन लायक थिए । जस्तै ट्राफिक व्यवस्थापन अन्तर्गत शहरी पार्किङ, सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्री वितरण र सेवन निषेध, नगरबस सञ्चालन, सरसफाई अभियान र सौन्दर्यकरण । स्थानीय बजार प्रवद्र्धनका लागि सीमानाकामा कडाई गर्नुपर्ने समन्वय राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकै लागि सकारात्मक थियो ।
तर, भएगरेका निर्णय कार्यन्वयनको प्रारम्भिक चरणमा हुने सामान्य आलोचनालाई महानगरपालिकामा निर्वाचन जनप्रतिनिधि वा स्थानीय सरकार प्रमुखले आफ्नो अलोकप्रियताको रुपमा बुझ्न हतारो हुँदा ‘ब्याक’ हुँदै गएका छन् । उहि परिस्थिति निर्माण हुन्छ भने सरकारले गरेका निर्णयको महत्व घट्दछ । झन् अलोकप्रियता बढ्छ । नेतृत्वमा निर्णय कार्यन्वयमा दृढता भएन भने ढलपल हुन्छ । महानगरपालिकाको मुख्य नेतृत्व त्यस्तै भईरहेको देखिन्छ ।
अतः जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका निर्णय कार्यन्वयनका लागि उनीहरुबीचमै उभिएर महत्व बुझाउन जरुरी हुन्छ । यदि एकाध ढंगले हुने आलोचनाले मात्रै त्यसलाई प्रभाव पार्दै गयो भने विभाजित राजनीतिक मानसिकतामा अल्झेको समाजलाई अगाडी लगाउन बारम्बार समस्या पर्दछ । नेपालमा लोकतन्त्र स्वतन्त्रता हावी छ, लोकतन्त्रमा व्यक्तिले स्वनियम र स्वअनुसाशन पालना नगर्दा स्वछन्दताको प्रभाव पर्दछ । अहिले विराटनगर समेत त्यस्तै लाइनमा देखिन्छ । यसको ट्रयाक निर्माण स्थानीय सरकारले नै गर्ने हो । त्यसैले दृढतापूर्वक जनसरोकारको निर्णय कार्यन्वयन गरोस् महानगर ।
