नयाँ आर्थिक वर्ष सुरुभयो । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजानिकीकरण संविधानमै तोकिए अनुसार सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले त्यस अनुसार असार १० मा बजेट ल्याउँछन् । नल्याए संविधान अनुसार काम गर्न नसकेको ठहर्छ । बजेट समयमै नल्याउँदा त्यसको असर नयाँ आर्थिक वर्षका योजना कार्यन्वयनमा पर्दछ । बजेट ल्याएर पनि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिना साउनदेखि नै कार्यन्वयन गर्न नथाल्ने हो भने, प्रभाव कमजोर नै हुन्छ ।
बजेट आएसँगै त्यसको संस्थागत प्रणालीमा लगिन्छ । योजनाको प्राथमिकीकरण र खर्च हुने बजेट रातो किताबमा राखिन्छ । यो रातो किताबमा राखेको बजेट नै एकवर्षसम्म योजनागत तोकिएका शिर्षकमा खर्च हुने हो । यसको प्रकाशन समेत बजेट घोषणा गरेर स्थानीय तहको कार्यपालिकाकाले स्वीकृत गरिसकेपछि गर्नुपर्ने हो । तर, विराटनगर महानगरपालिकाले समयमै असार १० गते बजेट ल्याएपनि अहिलेसम्म रातो किताब प्रकाशन गरेको छैन । रातो किताब नहुँदा चालु आर्थिक वर्षका योजनामा अलमल देखिएको छ । महानगरपालिका भित्र प्रवेश गर्ने हो भने त्यहाँको जनशक्ति त्यतिकै कामविहीन भए जस्तो गरेर बसिरहेको देख्न सकिन्छ ।
महानगरपालिकाले रातो किताब चाँडै प्रकाशन गरेर त्यसमा समेटिएका योजनागत कार्यक्रमहरुलाई किन साउन देखिनै कार्यन्वयनमा ल्याउन नहुने ? आफ्नो कर्मचारी संयन्त्रलाई व्यापाक प्रयोग गरेर योजनागत रुपमा विकासमा लगाउन जरुरी छ । वर्षेनी पूँजीगत खर्च कम हुने र प्रशासनिक खर्च बढ्ने मुख्य कारण पनि समयमै योजनाहरु अगाडी बढाउन नसक्नु हो । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने कामहरुलाई साउनदेखिनै सुरुवात हुनुपर्ने माग समेत नागरिक तहबाट उठ्ने गरेको छ । वर्षका दश महिनासम्म आलटाल गरेर बस्ने महानगरपालिका पुँजीगत खर्च बढाउने ध्याउन्नमा बैशाख लागेपछि योजनाहरु कार्यन्वयन गर्ने हतारोमा देखिन्छ । यो वर्षेनी हुने रोग हो । आखिर काम गर्नु नै छ भने समयदेखिनै ठेक्का लगाउने, तय भएका योजना अनुसारका खर्च शिर्षकहरुलाई कार्यन्वयन गराउने प्रक्रिया थाल्नु नै उचित हुन्छ होला ।
