सुशासन र पारदर्शिताको माग गर्दै गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनले संघ सरकारबाट एमाले–काँग्रेस सम्मिलित दुईतिहाईको गठबन्धनलाई सत्ताच्युत गरिदियो । आन्दोलनपछिको एक महिनाको अवधीमा संविधानको मर्म अनुसार नयाँ म्यान्डेडका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तय भएको छ । जुन निर्वाचनले नेपालमा नयाँ साशकीय स्वरुप प्रदान गर्ने संसदको अंकगणित निर्धारण गर्ने अपेक्षा राखिएको छ । नेपालको संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग जेनजी पुस्ताले उठाएका छन् । जसको मर्म पारदर्शिता र सुशासनसँग जोडिएको छ । अर्थात स्थिर सरकारले पाँचवर्षसम्म आफ्ना योजना प्रस्तुत गर्ने र देशमा राजनीतिक स्थायित्व दिनेछ । यो माग आगामी निर्वाचनको अभिमतबाट स्वीकृत हुनुपर्नेछ । निर्वाचनमा यो माग लिएर मतदातासम्म पुग्ने जेनजी पुस्ताका उमेदवार निर्वाचित हुने र संसदबाट संविधान संशोधन गरी नेपाल नयाँ साशकीय स्वरुपमा प्रवेश गर्नेछ ।
दुईदिनको आन्दोलनको ३६ घण्टाको अवधीमा जेजति कार्य भएका छन्, ती सबै सर्वमान्य छैनन् । आन्दोलन सिर्जनात्मक नभई ध्वंसात्मक भएका कारण जेनजी पुस्ताको एजेन्डामा जनअभिमत प्राप्त हुनसक्छ भन्ने आशंका उतिकै छ । यद्यपी युगले मागेको राजनीतिक मुद्दामा जनअभिमत प्रकट हुनु नै राष्ट्रका लागि श्रेयकर हुनेछ । निर्वाचनको मिति तय भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई सार्थक बनाउन पुराना र नयाँ राजनीतिक दलको भूमिका उतिकै हुनेछ । त्यसमा संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिबाट स्पष्ट कार्यदेश किटान गरेर गठन भएको अन्तरिम सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने उतिकै जरुरी छ । सरकारले निर्वाचनमा कसैलाई काखा र पाखा लगाउने काम गर्ने स्थिति आएमा त्यसले शान्ति स्थापनाका लागि सहज बाटो खोल्न सक्दैन । अर्कोतर्फ पुराना राजनीतिक दलले चुनावलाई प्रयोग नगर्ने अवस्था आएमा देश थप अशान्त बन्छ ।
निर्वाचन गराउने अभिप्रायले गठन भएको सरकार त्यसको तयारीमा लागिसकेकोले पुराना दलहरुले पुरानै ढर्रा र पाराको हठ त्याग्नुपनि उतिकै जरुरी छ । अहिलेसम्म हेर्दा माओवादीले चुनावलाई प्रयोग गर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । आगामी निर्वाचनले माओवादीको बाँकी रहेको आफ्नो राजनीतिक एजेण्डा समेत पुरा हुने आसा उसले लिएको छ । माओवादी साशकीयस्वरुपमा कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा सुरुदेखिनै उभिदै आएको दल हो । संविधान जारी गर्दा यसमा उनले आफ्नो स्पष्ट मत दर्ज गरेको थियो । उसका लागि आगामी निर्वाचन आफ्नै मुद्दा स्थापित गर्ने मोर्चा हुनेछ । जसमा उ आफू हारेर पनि जीत भएको महसुश गर्न तयार छ । बाँकी रहेका काँग्रेस–एमाले निर्वाचनमा जाने कुरामा सहमत देखिएका छैनन् । उनीहरु आन्दोलनको बलले घिसारिएर सडकमा आउँदा समेत उहि संसद पुर्नस्थापनाको मुद्दाको फेरो समाउने स्थितिमा फर्कने मनसायमा देखिन्छन् । यो उनीहरुका लागि फलदायी हुने अपेक्षा गर्न नसकिने देखिन्छ । कारण सडकबाट स्वतन्त्र रुपमा उर्लिएको मानव सागरले उनीहरुको संसदीय अंकगणितको दुईतिहाई सरकारलाई उठ्न नसक्ने गरी तिरस्कार गरिदिएको छ । अहिले पनि पुरानै पाराको सरकार गठनमा आन्दोलनपक्ष सहमत देखिदैन । त्यसैले आन्दोलनमा उठाएका मुद्दामा सामेल हुनु काँग्रेस एमालेका लागि पनि श्रेयकर देखिन्छ । अब पनि पुरानै पाराको हठ लिएर आफ्नै राजनीतिक दाउ माथि पार्ने नियतमा बस्ने काम बन्द गरेर निर्वाचनबाट आफूलाई परीक्षण गराउनतर्फ लाग्नु सबैभन्दा उत्तम हुने कुरामा पुृराना पार्टी सहमत हुनु जरुरी छ ।
