प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित विपद्मा मानवीय सहयोग गर्नु सबैको कर्तव्य हो । त्यसमा पनि राज्यका सबै निकायले नागरिकलाई विपद् जोखिमबाट सुरक्षित राख्नु जिम्मेवारी हुन्छ । अहिले नेपालमा तीनवटा मौसमी प्रणालीको प्रभावका कारण वर्षाजन्य विपद् बाढि, पहिरो निम्तन सक्ने संभावित जोखिम औंल्याइएको छ । यो प्राकृतिक प्रकोपबाट कोशी प्रदेश उच्च जोखिममा रहेको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हाल देशको मौसममा तीन प्रणालीको प्रभाव रहेको जानकारी दिदैं आएको छ । नेपालको मौसम प्रणालीमा पाँच दिनयता अरब सागर आसपास बनेको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव देखिएको थियो । जसले पानी पार्ने काम गर्दछ । अरब सागरको न्यून चापीय प्रणाली प्रभाव मत्थर नभइसकेको अवस्थामा स्थानीय प्रणाली पनि विकसित भएको बताइएको छ । त्यहि क्रममा बिहीबारबाट बंगालको खाडीमा विकास भएको मोन्था चक्रवातको प्रभाव पनि मिसिएपछि तीन वटा मौसम प्रणाली सक्रिय छ ।
काठमाडौं उपत्यका सहित देशका मध्यदेखि पूर्वी भू–भागसम्म बिहीबार बिहानदेखि क्रमशः छिटपुटदेखि मध्यम वर्षा हुने क्रम चलिरहेको छ । मौसमका कारण हवाई उडानहरु प्रभावित बनिरहेको सूचनाहरु आइरहेका छन् । बुधबारदेखि भइरहेको वर्षा पश्चिमी बायुको गतिविधिबाट भएको र बंगालको खाडीमा विकास भएको मोन्था चक्रवातको प्रभाव कम रहेको बताइएको छ । तर, पश्चिमी वायुको प्रभाव निस्कन नपाउँदै मोन्था आँधीको प्रभाव बिहीबार अपराह्नदेखि सक्रिय हुने हुँदा कोशी प्रदेशका धेरै भू–भागमा यसले क्षति पु¥याउने पूर्वानुमान गरिएको छ । कोशीमा सबैभन्दा धेरै ३६ घण्टासम्म वर्षा हुने देखिएको छ । गत असोज १७ देखि २० गतेसम्म परेको पानीको प्रभावले कोशीको पहाडी जिल्ला इलामसहित विभिन्न स्थानमा धेरै जनधनको क्षति भएको थियो । लगतै एक महिना पुग्न लाग्दा हुन लागेको वर्षाले अर्को जोखिम निम्त्याउन सक्ने आंकलन गरिएको छ ।
यस्तो बेला तीन तहका सरकारको एकिकृत पहल हुन जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनले सबै क्षेत्रमा असर पार्ने भएतापनि विपदको अवस्थामा सबैभन्दा बढी बृद्धबृद्धा, महिला, बालबालिकामा जोखिममा पर्ने गरेका छन् । यस्ता प्रकोपहरुले बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक जोखिम पार्नुको साथै वयस्कहरुमा भन्दा उनीहरुमा असर लामो समयसम्म रहन्छ । त्यसैले वर्षाजन्य विपद् बाढि र पहिरोबाट जोगिन सबै सगज बनौं र सबैप्रति सहयोगी बन्न जरुरी छ ।
नेपालको संविधान, ले विपद् व्यवस्थापनलाई तीनवटै तहका सरकारको साझा सूचिमा राखेको छ । विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले तिनवटै सरकारको विपद् व्यवस्थापन क्षेत्राधिकार र संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नियम, कार्यविधि, मापदण्ड बनाएर काम गरिरहेको दावी गर्दै आएको छ । विपद् व्यवस्थापन सामुहिक अभिभारा भएकाले जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारी प्रयाससँगै नागरिक हातेमालो जरुरी छ । विपद्सँग जोगिन पहिले आफू सचेत बन्ने, जोखिमबाट जोगाउन अरुप्रति सहयोगी बन्ने ध्यानमा सबै लागौं ।
