विराटनगर । औषधि ऐन २०३५ को संशोधनमा राखिएका केहि प्रावधान अव्यावहारिक भएको भन्दै त्यसको खारेजी हुनुपर्ने माग कोशीका औषधी व्यवसायीहरुले अगाडी सारेका छन् । उनीहरुले अन्यायपूर्ण र व्यवसायीलाई विस्थापित गर्न खोजिएको भन्दै ती प्रावधान खारेज हुनुपर्ने मागसहित औषधी व्यवस्थापन विभाग विराटनगर कार्यालयमा बिहीबार धर्ना दिइरहेका छन् ।
संघले सरकारलाई दिएको म्याद पुरा हुँदा समेत आफ्ना माग सुनुवाई नभएको भन्दै चरणबद्ध सडक संघर्ष र व्यवसाय बन्दसम्मका कार्यक्रम बुधबार सार्वजनिक गरेको थियो । व्यवसायीहरूले राज्यको नीति नियमन गर्ने भन्दा पनि व्यवसायीलाई त्रसित बनाएर पलायन गराउने खालको भएको भन्दै चर्को आक्रोश पोखेका छन् ।
व्यवसायीहरूको मुख्य आपत्ति औषधि ऐन, २०३५ को संशोधित दफा ११ का उपदफाहरूप्रति रहेको छ । उक्त ऐनमा औषधि पसल दर्ता नवीकरणको म्याद सकिएको भोलिपल्टदेखि नै शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने र ३१ औं दिनसम्म पनि नवीकरण नभए स्वतः संस्था खारेज हुने प्रावधान राखिएको छ । संघका मोरङ अध्यक्ष देश बन्धु ढकालले यो व्यवस्था संविधानको मर्म विपरीत छ र यसले पेसागत सुरक्षामाथि नै धावा बोलेकोले यसलाई सच्याउन चरणवद्ध आन्दोलनमा होमिएको बताए । सरकारलाई यी त्रुटिपूर्ण प्रावधान सच्याउन समयसिमा दिएपनि अटेरी गरेपछि सडकमा आउनु परेको उनले बताए ।
संघले माग सम्बोधन नभए कडा संघर्षमा जाने चेतावनी दिँदै मंसिर ११ गतेदेखि १६ गतेसम्मका लागि विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार बिहान ११ देखि १२ बजेसम्म औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरमा व्यानर सहित मौन धर्ना दिने कार्यक्रम गरेको हो । त्यसैगरी शुक्रबार बिहान ११ देखि १ बजेसम्म विभागको प्राङ्गणमा २ घण्टा मौन धना, शनिबार आ–आफ्नो पसलमा कालो झन्डा र पाखुरामा कालोपट्टी बाँधेर विरोध स्वरूप सेवा प्रवाह गर्ने, आइतबार विभागमा ३ घण्टा (११–२ बजेसम्म) धर्ना दिने साथै, व्यवसायीले ११ देखि १२ बजेसम्म एक घण्टा पसल बन्द गरी कार्यस्थलमै सांकेतिक धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
सोमबार विभागमा ४ घण्टा (११–३ बजेसम्म) धर्ना र व्यवसायीद्वारा ११ देखि १ बजेसम्म दुई घण्टा पसल बन्द, मंगलबार विभागमा ५ घण्टा (११–४ बजेसम्म) धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ । संघले मंसिर १६ गतेसम्म पनि मागको सुनुवाइ नभए सोही दिन सरोकारवाला संघसंस्थाहरुसँग बैठक बसी मंसिर १७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन बन्द हडताल सहितका थप कठोर कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिएको छ ।
