रानी–धरान ४२ किलोमिटर सडकमा पोडवे सञ्चालनका लागि सडक विभागको स्वीकृती

<span class='c1'>रानी–धरान ४२ किलोमिटर सडकमा पोडवे</span> <span class='c2'>सञ्चालनका लागि सडक विभागको स्वीकृती</span>

विराटनगर । गत बैशाख १८ र १९ गते विराटनगरमा प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । लगानी सम्मेलनमा एक खर्ब ५७ अर्ब १८ करोडका ५१ परियोजनामा लगानी सम्झौता भएको थियो । त्यसमध्ये समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको विराटनगरमा पोडवे सञ्चालन गर्ने विषय समेत रहेको थियो । जसको लागत पाँच अर्ब रुपिँया रहेको थियो ।

विराटनगरको रानीदेखि सात किलोमिटर दुरीका लागि पोडवे निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो, जमादर पोडवे कम्पनीले । यसको प्राविधिक पक्ष भने नेपाल पोडवेले हेर्ने उल्लेख थियो । तर, जमादर पोडवेका अमित अग्रवाल व्यापार गर्न दुबई लागेपछि यहाँको काम अवरोध हुन पुगेको थियो । असजिलो भने प्राविधिक सहयोग गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको काठमाण्डौं  पोडवेलाई परो । समझदारी पत्र लिएर लगानीकर्ता सम्पर्कविहीन भएपछि यसका लागि नयाँ बाटो खोजिएको हो ।

कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सीईओ) डा. सरोज कोइरालाका अनुसार जुन कम्पनीको नाममा परियोजना समझदारी भयो, त्यो नआएपछि त्यहि परियोजनासँग सम्बन्धित रहेको अर्को पक्षका लागि काम गर्ने बाटो फुकाइएको हो । जसका लागि अहिले पुरानो कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेर नयाँलाई अनुमति दिने प्रक्रिया बढाइएको छ ।
विराटनगरको रानीदेखि टंकीसिनुवारीसम्म सञ्चालन गर्ने भनिएको ५ अर्ब लागतको कोशी पोड्वे जमादर पोडवे कम्पनी हेटौंडाले सम्झौता गरेको थियो । निर्माण कम्पनीका सञ्चालक अग्रवाल काम चलिरहेकै अवस्थामा गत भदौको जेनजी आन्दोलनपछि सम्झौतापत्र लिएर दुबई भासिएका हुन् । त्यस अगाडीसम्म सडक विभागसँग रानी–धरान ४२ किलोमिटरको मेडियन स्ट्रिप्समा पोडवे सञ्चालन गर्नका लागि स्वीकृत लिने लगायतका काम भइसकेका थिए । तर, जेनजी आन्दोलनपछि लगानीकर्ता सम्पर्कविहीन भएपछि सम्झौता अनुसार काम अगाडि बढाउन पटकपटक ताकेतापछि अब रद्द गर्ने प्रक्रिया बढेको हो । कम्पनीका सञ्चालक दुबई गएर यहाँ सम्पर्कविहीन बनेको खुलेपछि निल भट्टराई सञ्चालक रहेको नेपाल पोड्वेलाई काम अगाडि बढाउने प्रक्रिया थालिएको छ । काठमाण्डौं पोडवे कै प्राविधिक सहयोगमा जमादरले यहाँ काम गर्ने थियो ।

काठमाण्डौं पोडवेमा आवद्ध रहेका रेलवे इन्जिनियर परिवेश पराजुलीले अब सरकारी अनुमतिको प्रतिक्षामा रहेको बताए । उनले सडक विभागले ‘पोड्वे निर्माणको लागि राइटअफ वे अनुमति दिइसकेकोले डिपीआरका लागि सरकारको प्रतिक्षा गर्नु परेको सुनाए । सरकारले हामीलाई प्रक्रिया बढाउने बाटो खोलेपछि काम थाल्छौं, पराजुलीले भने–काम जमादरले गर्ने भनेर हस्ताक्षर भएपनि प्राविधिक पक्ष काठमाण्डौं पोडवेले नै हेर्ने थियो । अब भने निर्माणको काम पनि आफैं अगाडी बढाउने तयारी गरिएको हो । सडकको राइट अफ वे यकिन गरेर सर्भेका लागि लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा पुगेको हो ।

‘पोडवे’ रेल प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक यातायातको नवीन साधन हो । पोडवे यन्त्रको सहायताले तारको लिकमा गुड्ने अत्याधुनिक प्रविधि हो । रेलको अत्याधुनिक स्वरूप भएकाले यसलाई सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विकास गरिएको नयाँ प्रविधिका रूपमा लिइन्छ । सरकारले २०८० मङ्सिर ७ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पोडवे सेवालाई कानुनी मान्यता दिइसकेको छ ।
सडकभन्दा माथि गुड्ने हुनाले ट्राफिक जाम कम हुनुका साथै वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण हुने हुँदा निजी क्षेत्रबाट पोडवे सेवा सञ्चालन गर्न उपयुक्त मानिएको छ । इन्जिनियर पराजुलीले मेडियन क्षेत्रसम्मको पहुँचका लागि ओभरब्रिज संरचना बन्नेछन् । हाल दुबई र बेलारुसले उक्त प्रविधिमा आधारित पोडवे सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् । अमेरिका र भारतमा सञ्चालन हुने क्रममा छ । प्रतिघण्टा १५० किमी चल्ने मेट्रोरेलको जस्तै पोडवेले सुविधा हुनेछ । पोडवे सञ्चालनका लागि छुट्टै ट्र्याकको आवश्यकता पर्छ । स्वचालित प्रविधिमा आधारित भएकाले पनि त्यसका लागि छुट्टै मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पोडवे कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) ले नै नियन्त्रण गर्ने र सेवा अटोमेटिक हुने कम्पनीले जनाएको छ । एउटा विशेष नियन्त्रण कक्षले त्यसको सञ्चालन गर्ने छ । त्यसका लागि हरेक दुई÷दुई किलोमिटरमा पोल निर्माण गर्न सकिन्छ । यात्रु चढाउन र ओराल्न अकासेपुल जस्तै संरचना तयार गरिनेछ । केबुलकारमा जस्तै पोडवे स्टेसनमा रोक्ने तथा झर्ने समयमा स्वचालित (अटोमेटिक) सुविधा प्राप्त हुने छ । हाल निर्माण भएका सडकको किनारा वा सडकको माथिबाट पोडवे हिँड्ने भएकाले पनि थप सजिलो हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

सम्बंधित खबरहरु


विशेष भिडियो

<span class='c1'>कोशी प्रदेशमा श्रृंङखलावद्व विधुतीय ट्रान्सफर्मर</span> <span class='c2'>चोरी गर्ने पक्राउ परे</span>

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्