सरकारले नयाँवर्ष २०८३ को पहिलो दिन राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्रको मस्यौदा सार्वजानिक गरेको छ । यो मस्यौदा गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा सहभागी भएकामध्ये संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न पुगेका छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्रमा आधारित रहेको भनाई छ । नयाँ वर्षका दिन राष्ट्रिय प्रतिवद्धता सार्वजानिक गर्दै यसमा दलहरुलाई थप राय र सुझाव दिनका लागि बैशाख १० गतेसम्मको समय सीमा समेत तोकिएको छ । वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गरेको १०० दिने कार्यसूचीमा समेत यो बुँदा समेटिएको थियो । त्यसकै निरन्तरताको रुपमा सबै दलका घोषणापत्रका कार्यान्वयनयोग्य विषयहरू समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा बनेको हो ।
निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको मतका आधारमा अहिलेको सरकार स्पष्ट बहुमत प्राप्त छ । यसलाई अन्य राजनीतिक दलका योजना समेट्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन । तर, निर्वाचनमा दलहरुमात्रै नभई नागरिक समेत आ–आफ्नो आस्थाका आधारमा मताधिकार प्रयोग गर्ने, राजनीतिक समर्थन वा विरोध जनाउने गर्दछन् । नयाँ सरकारले त्यसरी मतदानमा सरिक हुने नागरिकको समेत मनोभावलाई समेट्न अन्य राजनीतिक दलका घोषणापत्रलाई समेत राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्रमा समेट्न चाहेको छ । जसले सबै दलका लागि सरकारको अपनत्व कायम गराउने र नागरिकका लागि सरकार भरोसायोग्य बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्छ । नयाँ सरकार निर्माणसँगै कतिपय विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक भएपनि यसले लिइरहेको कार्यदिशा भने पहिलाका सरकारभन्दा बढी लोकतान्त्रिक देखिएका छन् ।
ुसरकारको राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्रले नेपालको संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने भनेको छ । त्यसका लागि आम नागरिकले निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर देखिएको छ । निर्वाचनमा दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्र आ–आफ्नै थिए । ती घोषणापत्र, वाचापत्र, प्रतिबद्धतापत्र हेरेर नागरिकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेका छन् । तर, आफूले मतदान गरेको दल सरकार बाहिर हुँदा नागरिकले राख्ने अपेक्षा निराशामा परिणत हुनसक्छ । त्यसैले सरकारले ती सबै दलहरुमा अभिमत भएका नागरिकका मतहरुलाई आफ्नो नीतिमा समेट्नु उचित हुन्छ । त्यस कारणपनि राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्रमार्फत सरकारले लिइरहेको पहल सकारात्मक छ ।
सरकारले यसरी निर्माण गरेको प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेन्डामार्फत नागरिकसँग जोड्ने नीति लिएको भन्ने विषय बाहिर आएको छ । यसको कार्यन्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा संरचना स्थापना गर्ने भनिएको छ । प्रभावकारीता हेर्नका लागि अनुगमन गर्ने निकाय समेत बनाएका कारण पनि यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर दलहरुले सरकारको सहयोगी बन्नु उचित हुन्छ । नेपालमा राजनीतिक दलहरुकै कारण नागरिकमा निराशा चुलिएको हो । पहिले नागरिकमा भएको निराशालाई घटाउन सबै राजनीतिक दल तयार हुनुपर्छ । त्यसपछि नागरिकमा लोकतन्त्रको असल अभ्यास, जो आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न अर्काको हनन् हुनुहुन्न भन्ने कुरामा दृढ बनाउन जरुरी छ । चरम निराशा आन्दोलनमा रुपान्तरण भएपछि नयाँ जनमतसहित गठन भएको सरकारसँग भरोसा राख्ने र आवश्यक पर्दा प्रश्न उठाउने कुरा नागरिक अधिकार हुन् । तर, देशमा प्रणालीगत सुधार, राष्ट्रिय निर्माणमा नयाँ आयाम थपिने स्थितिमा सबै नागरिक पनि सरकारका साझेदार बन्नु उचित हुन्छ ।
