विराटनगर महानगरपालिकाले फुटपाथ खाली गराउने, सडक पार्किङ हटाउने र ठेला व्यापारलाई “जोन” मा सीमित गर्ने निर्णय एकैचोटि कडाइका साथ लागू गर्न खोज्नु प्रशासनिक दृष्टिले “व्यवस्था कायम गर्ने” प्रयास जस्तो देखिए पनि व्यवहारमा यो हतारिएको र असन्तुलित कदम जस्तो देखिन्छ। नीति बनाउँदा क्रम हुन्छ—पहिले अध्ययन, त्यसपछि विकल्प तय, त्यसपछि कार्यान्वयन।
तर यहाँ उल्टो भएको छ: जोन निर्धारण गर्ने, पार्किङको दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने र ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार गर्ने समिति बनाइए पनि त्यसको प्रतिवेदन आउनुअघि नै प्रतिबन्ध लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसको सीधा अर्थ के हुन्छ भने नियम त आयो, तर विकल्प अझै तयार छैन। यस्तो अवस्थामा सिधै प्रतिबन्ध लगाउनु व्यवस्थापन होइन, दबाब सिर्जना गर्नु हो।
सडकमा देखिने पुच्का, मःम, चाउमीन जस्ता स्ट्रीट फूड व्यवसायहरू अव्यवस्थित छन् भन्ने तथ्यलाई नकार्न मिल्दैन। फुटपाथ अतिक्रमण, फोहोर, ट्राफिक अवरोध—यी सबै समस्या हुन्। तर समाधान खोज्ने तरिका नै महत्वपूर्ण हुन्छ। जब महानगरले भन्छ कि “अब जथाभावी बेच्न पाइँदैन, जोनमा मात्र बेच्न पाइन्छ,” तब पहिलो प्रश्न उठ्छ—त्यो जोन कहाँ हो? कति ठाउँ छन्? कस्तो पूर्वाधार छ? पानी, सरसफाइ, ग्राहकको पहुँच, सुरक्षा—यी सबै सुनिश्चित नभई केवल “जोनमा जाऊ” भन्नु भनेको साना व्यवसायीलाई अनिश्चिततामा धकेल्नु हो। यो नीतिगत स्पष्टता नभएको संकेत हो।यो केबल सन्सनी पैदा गर्ने नीति हामी काम गररिरहेको महसुस गराउने मेलो मात्रा हो ?
अझ गम्भीर कुरा के हो भने, समिति बनाइएको छ जसले १५ दिनभित्र सुझाव दिनेछ। यसको अर्थ अध्ययन प्रक्रिया अझै सुरुको चरणमै छ। यस्तो अवस्थामा कार्यान्वयन अघि बढाउनु तर्कसंगत देखिँदैन। सामान्यतया, अध्ययनपछि पाइलट प्रोजेक्ट चलाइन्छ, त्यसबाट सिकाइ लिइन्छ, अनि मात्र पूर्ण रूपमा लागू गरिन्छ। तर यहाँ पाइलट छैन, स्पष्ट नक्सा छैन, संवाद छैन—सीधा आदेश छ। यसले प्रशासनको योजना भन्दा पनि “तुरुन्त परिणाम देखाउने” मानसिकता झल्काउँछ, जुन दीर्घकालीन समाधानका लागि खतरनाक हुन सक्छ।
यस निर्णयको सामाजिक पक्ष पनि उत्तिकै संवेदनशील छ। ठेला व्यवसायीहरू प्रायः न्यून आय भएका, दैनिक आम्दानीमा निर्भर मानिसहरू हुन्। उनीहरूलाई दुई दिनको चेतावनी दिएर “नत्र सामान उठाइन्छ” भन्नु कठोर मात्र होइन, अन्यायपूर्ण पनि देखिन्छ। राज्यको भूमिका केवल नियन्त्रण गर्ने होइन, सहजीकरण गर्ने पनि हो। यदि महानगरले साँच्चै व्यवस्था चाहन्छ भने, पहिले वैकल्पिक स्थान तयार पार्नु पर्छ, व्यवसायीलाई स्थानान्तरणमा सहयोग गर्नु पर्छ, र नयाँ नियमबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। नत्र यो कदम व्यवस्थापनभन्दा बढी दमनजस्तो देखिन्छ।
ट्राफिक व्यवस्थापन र पार्किङको समस्या पनि त्यत्तिकै जटिल छ। केवल सडक पार्किङ निषेध गरेर समस्या समाधान हुँदैन। पार्किङका लागि वैकल्पिक स्थान, बहुस्तरीय पार्किङ, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य—यी सबै आवश्यक हुन्छन्। अन्यथा, पार्किङ हटाउँदा गाडीहरू अर्को अव्यवस्थित ठाउँमा सर्नेछन्, समस्या झन् फैलिनेछ। त्यसैले “पहिले हटाऊ, पछि सोचौँ” भन्ने दृष्टिकोण दीर्घकालीन समाधान होइन।
समग्रमा हेर्दा, विराटनगर महानगरको उद्देश्य सही हुन सक्छ—सफा, व्यवस्थित र ट्राफिकमैत्री सहर बनाउने। तर कार्यान्वयनको तरिका हतारिएको, अधुरो र असंवेदनशील देखिन्छ। नीति बनाउँदा कागजमा राम्रो देखिन सक्छ, तर जमीनमा त्यसको असर मानिसहरूको जीवनमा पर्छ। त्यसैले कुनै पनि कडा नियम लागू गर्नु अघि स्पष्ट योजना, पर्याप्त तयारी र सरोकारवालासँग संवाद अनिवार्य हुन्छ।
नत्र राम्रो उद्देश्य पनि गलत तरिकाले लागू हुँदा असन्तोष, अव्यवस्था र अविश्वास मात्र बढाउँछ।पहिले जोन छुयाईयोश अनि तेस्पछि नियम लागू गरियोश ?
हरि ॐ ।।🙏।।
