विराटनगर । बालेन्द्र साह नेतृत्वको रास्वपा सरकारले पछिल्लो समय धेरै किसिमका नियमले कस्ने नाममा उद्योगी–व्यवसायीलाई हैरान दिइरहेको छ । त्यसमध्ये पछिल्लो समय अटोमोवाइल्स क्षेत्रमा नयाँ सार्वजानिक सवारी दर्तामा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबार प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा परिपत्र गरेसँगै सार्वजानिक साधनका नयाँ सवारी दर्ता रोकिन पुगेका छन् । तर, सुधार गर्ने नाममा सरकारले व्यापारमा दिर्घकालिन रुपमा असर पार्ने काम गरिरहेको अटोमोवाइल्स डिलर एशोसिएशन कोशीका उपाध्यक्ष मनोज बिक्रम शाहको बुझाई छ ।
उपाध्यक्ष शाहका अनुसार सरकारको निर्णयले अटोमोवाइल्स क्षेत्रको चेन व्यापारमा एकै पटक ब्रेक लागेको छ । जसले गर्दा हजारौं रोजगारी र आश्रितमा संकट उत्पन्न हुनसक्ने देखिन्छ । नयाँ सवारी दर्ता रोक्दा लगानी प्रभाव पर्नेछ । त्यस बाहेक बीमा, टायर, लुब्रिकेन्टस्, बडी स्टक्चर निर्माण गर्ने ग्यारेज, पार्टस्देखि सिट कभर निर्माण गर्नेसम्मलाई असर पुग्नेछ ।
पूर्व नेपाल यातायात कम्पनी प्रा.लि.का सञ्चालक राजु धमलाका अनुसार कोशीमा झण्डै चारसय गाडी दर्ता हुनबाट अवरोध पुगेको छ । कालो प्लेटका प्रायः सवारी चेसिज बडी मात्रै आयात हुन्छ । बाँकी ‘स्टक्चर’ यहिंका ग्यारेजमा बन्छन् । त्यो भएकोले यदि सार्वजानिक सवारी आयात र दर्ता रोकिएमा त्यसको असर नराम्रो हुनसक्छ । बिद्युतीय सवारी (इभी) भने कम्पनी निर्माणमै आउने गरेका छन् । धमलाका अनुसार बस र ट्रकको संरचनासहित आयात हुँदैन ।
अहिले सरकारले कालो नम्बर प्लेट अन्तर्गत राखिएको सार्वजानिक सवारीको दर्तामा रोक लगाएको हो । त्यस बाहेकको कारोबार यथावत छ । डिलर एशोसिशन कोशीका उपाध्यक्ष शाहका अनुसार कोशी प्रदेशमा ३५० को हाराहारीमा अटोमोवाइल्स कारोबारी संघमा आवद्ध रहेका छन् । संघमा आवद्ध बाहेकको संख्या यकिन छैन ।
सरकारले गरेको निर्णयसँगै सार्वजानिक सवारीसाधन अन्तर्गत बस, ट्रक, माइक्रोबसको बिक्रीवितरण रोकिएको छ । बिक्रीवितरण मात्रै नभई भन्सार कार्यालयबाट प्रवेश गर्ने सवारीलाई कानुनले नचिन्ने गरी थन्किनेछन् । तर, सरकारले गरेको यो निर्णय लामो जान नहुने अटोमोवाइल्स डिलर एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष सुभास आर्चाय बताउँछन् ।
महालेखापरीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले समेत भन्सार बिन्दुमा गलत वर्गिकरण गरेर सवारीसाधनको जाँचपास गर्दा करछली हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । गत सोमबारको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन आएसँगै बिहीबार नै सार्वजानिक सवारीमा रोक लगाइएको हो । बजेटको पूर्वसन्ध्यामा लगाइएको रोकलाई अर्कोतर्फबाट समेत बुझ्ने गरिएको छ ।
भन्सार महशुल अन्तःशुल्क र भ्याट छल्नका लागि बिलासी र निजी सवारीलाई सार्वजानिक सवारीको सूचिमा राख्ने, मिनिबसहरुलाई बसको सूचिमा राख्ने संभावना हुने गरेको छ । खासगरी कम्पनीमा बडी निर्माण भएका गाडीहरुको हकमा भने ६ देखि १४ सिटसम्मलाई ‘ज’ बर्गमा राखेर कर लाग्छ । तर, यसमा एक सिट मोडिफाइ गरेर थपेपछि १५ देखि ५२ सिटको ‘ख’ वर्गमा पर्ने कर बुझाउने गरिएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । सवारीमा जति बढी सिट उति कम राजस्व हुने नीति राखिएको छ ।
