विराटनगर जेठ २०,
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ कार्यालयले आज विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा देश लकडाउन भएको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरुसंग तोकिएको समय भित्र आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमासिकको कर विवरण, मुअकर,किस्ता, व्याज , शुल्क आदि २०७७ जेठ २५ गते भित्र नवुझाएमा जरीवाना लाग्ने भनी आन्तरिक राजश्व विभागवाट जारी गरिएको सूचनाले सम्पूर्ण व्यवसायीहरु आश्चर्यमा पर्नुका साथै त्रासको वातावरण भएको बताएको छ। नेपाल सरकारले लकडाउनका वेला यस्तो कर, शुल्क वुझाउने म्याद २०७७ जेष्ठ मसान्त सम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको विपरित उक्त सूचना प्रकाशित हुंदा ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।
सरकारले जेठ मसान्त सम्म देशलाई वन्दावन्दी राखेको अवस्थामा कर राजश्व, बैंक व्याज, किस्ता आदि वुझाउन असमर्थ हुने भएकोले उक्त सूचनालाई तत्काल खारेज गरि यसको म्याद २०७७ असोज मसान्त सम्म कायम गर्न माग गरेको छ ।
यसै गरि जेठ १५ गते माननीय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा प्रस्तुत गरिएको आ.व. २०७७।७८ बजेट अध्ययन गर्दा परम्परागत ढांचामा बजेट आएको बताएको छ । साना व्यवसायीका लागि भनेर ५० अर्वको पेकेज ल्याइएको छ । तर ठूला तथा रोजगारमूलक उद्योगका लागि यस सम्वन्धमा कुनै कार्यक्रम नरहेकोमा दुखेसो राखेको छ ।
विज्ञप्तिमा आगमी दिनमा देशमा ठूलो रोजगारीको महामारी हुने कुरामा सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा काम गर्ने वातावरण वनाउन सकेको छैन । स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन र सम्वद्र्धनका लागि भनेर भंसारवाट आयात हुने कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तुको दर रेट एकतह मुनि हुने कुरा सकारात्मक भएपनि यो व्यवस्था लागू हुने कुरामा निजि क्षेत्र विश्वस्त नभएको बताएको छ।
