काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुन्ज तथा अरक्षण क्षेत्रमा संरक्षण गरिएको वन्यजन्तुले बालीनालीमा नोक्सान पु¥याएपछि राहतको माग गर्दै ४० वर्ष देखि निवेदन दिए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरिएकाे छ । निकुन्ज र संरक्षण क्षेत्र आसपासका स्थानीयबासीले वर्षाैंदेखि उब्जनी गर्न लगाएको बालीनाली नष्ट गरेर जीविकोपार्जनमा समस्या पु¥याएको भन्दै राहत उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय निकुन्ज र संरक्षण क्षेत्रको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराउँदै आएका छन् ।
वन्यजन्तुले क्षति पु¥याएको तर सरकारले केही पनि राहत रकम नदिएपछि पर्सा, बर्दिया, सगरमाथा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र आसपासका बासिन्दा आक्रोसित भएका छन् । पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जमा संरक्षित वन्यजन्तुले सोही क्षेत्रको ठोरी आसपासमा लगाएको बालीनाली नष्ट गरेपछि राहतको माग गर्दै ४० वर्षदेखि निवेदन माग गरे पनि सुनुवाई नभएको सुनखरी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भीमबहादुर पाख्रिङले बताउनुभयो ।
'प्रकृतिको संरक्षण प्रेमी हामी हौँ, उठिबास नै लगाउने गरी क्षति पु¥याए पनि राहत पाउन सकेनौँ हामीले' उहाँले भन्नुभयो, 'हामीले २३ वटा उपभोक्ता समितिका दुई सय परिवारले ४० वर्ष अघिदेखि दिएको निवेदन हालसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।'
यता, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुन्ज क्षेत्रमा निगाले, ब्वाँसाे र चितुवाले स्थानीय उपभोक्ताको चौरी वर्षेनी मार्ने गरे पनि क्षतिपूर्ति नपाएको स्थानीय लाक्पा शेर्पाले बताउनुभयो । गोठ नै मासिने गरी वन्यजन्तुले चौरी मारे पनि क्षतिपूर्ति नपाएपछि व्यवसायबाट हाल झिक्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
राहतका लागि मानवीय क्षति नै हुनेपर्ने जस्ता कानुनी प्रावधान र थोरै रकमको राहत भन्दा पनि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो । मानवीय क्षति पु¥याउँदासमेत निकुञ्जका कर्मचारी गम्भीर नहुँने गरेको, नगदेवाली र अन्नमा सामान्य क्षति पु¥याएको हामीले चासो गरेका छैनौँ तर भोकै बनाउने गरी र बास उठाउने गरी क्षति पु¥याउँदा पनि सरकारी पक्षले चासो दिएन । यता, ठोरी स्थित पञ्चमुखी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शम्भुराम पौडेलले आरोप लगाउनुभयो । पर्सा आसपासको मनहरी, निर्मलबस्ती, अमलेखगन्ज र सुवर्णपुर क्षेत्र बढी क्षति पु¥याउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले २०६९ सालमा कानुन निर्माण भएदेखि मात्र क्षतिपूर्ति दिन शुरु गरेकाले अघिल्ला निवेदनको कारवाही नभएको राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी वेदकुमार ढकालले जानकारी दिनुभयो । सबै वन्यजन्तुले पु¥याएको क्षतिको विवरण सहित निवेदन दिए पनि निर्देशिकाले १४ वटा वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको मात्र राहत दिने व्यवस्थाले गर्दा उपभोक्ताहरु पीडित बन्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
कालो भालुले मानिस मारेमा राहत पाउने तर वालीनाली नष्ट भए राहत नपाउने भएकाले हिमाली क्षेत्रमा समस्या हुने गरेको गुनासो छ । मन्त्रालयले जनही दुई लाखबाट शुरु भएको राहत हाल वृद्धि गरेर १० लाख रूपियाँ पु¥याएको छ । वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ तय गरी सरकारले राहत वितरण शुरु गरेको थियो तर २०७५ सालमा तेस्रो पटक संशोधन भए पनि अझै पूर्ण हुन नसकेको भन्दै स्थानीय उपभोक्ताले यी माग समेटिन माग गर्दै आएका छन् ।
नीलगाई, बाँदर, कालोभालुलगायतका एक दर्जनभन्दा बढी वन्यजन्तुले बालीनालीमा बढी क्षतिपु¥याएको भन्दै तत्काल राहत उपलब्ध गराउने सूचीमा थप गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् । मन्त्रालयले २०७५ मंसिर १० गते निर्णय गरेर हाल ८४ वटा डिभिजनल वन कार्यालयबाट राहत वितरण गर्दे आएको छ तर राहत वितरणलाई सहज बनाउन ७७ वटा डिभिजनल वन कार्यालय, २० संरक्षित क्षेत्र कार्यालयबाट वितरण गरेर सहज बनाउनेतर्फ विभाग लागिपरेको ढकालले जानकारी दिनुभयो । सरकारले दुई आरक्ष क्षेत्र, पाँच वटा संरक्षण क्षेत्र र १२ वटा राष्ट्रिय निकुन्ज क्षेत्रबाट वन्यजन्तुको संरक्षण गर्दै आएको छ ।
