काठमाडौं । उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न आकांक्षीहरूको दौडधुप चलिरहेकै बेला नेकपा एमालेले दिवंगत नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङका छोरा सुहाङलाई केन्द्रीय कानुन विभागमा जिम्मेवारी दिएपछि इलाममा भने असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
अधिवक्ता समेत रहेका सुहाङलाई महासचिव शंकर पोखरेलले गत फागुन ३ गते बसेको केन्द्रीय सचिवालयको निणर्यबमोजिम पार्टीको केन्द्रीय कानून विभागको सदस्यमा मनोनीत गरेको पत्र थमाएका थिए । सुहाङ पार्टी सदस्य भएको दुई वर्षमै केन्द्रीय विभागको सदस्यमा जिम्मेवारी पाउँदा जिल्लामा दशकौंदेखि क्रियाशील एमाले नेताहरुले भने असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
एक नेताका अनुसार एमाले जिल्ला कमिटी इलामले उपनिर्वाचनका आकांक्षी उम्मेदवारहरुका निम्ति फागुन २३ गते मापदण्ड बनाएको थियो । तर २६ गते सुहाङलाई मनोनीत गरिएको पत्र आएपछि एमाले वृृत्तमा नयाँ संन्देश संचारित भएको हो । तर कतिपयले सुहाङलाई युवा पुस्ताका संभावित नेताका रुपमा पनि चित्रण गरिरहेका छन् ।
‘सुहाङजीले पार्टीको सदस्यता लिएको दुई बर्ष मात्र भएको छ । मतदाता नामावलीमा नाम पनि पिता नेम्बाङको निधनलगत्तै असोजतिर मात्र दर्ता गराएका हुन् । उनले अहिलेसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा मतदानको अधिकार समेत प्रयोग गरेका छैनन् । पार्टीमा सक्रियतापूर्वक काम गरेकै छैनन् । अहिले एक्कासी केन्द्रीय विभागमा मनोनयन गर्दा जिल्लाको संगठन निर्माणमा दशकौं खटेका कामरेडहरुको मनोवल के होला ?’ ती नेताले प्रश्न गरे ।
सुवासचन्द्रको निधनसँगै इलाम-२ मा आगामी वैशाख १५ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। उक्त निर्वाचनका लागि सुहाङले एमालेबाट उम्मेदवार बन्न निवेदन दिएका छन् । उनीसँगै रिपल राई, डा.देवी क्षेत्री दुलाल, रविन्द्र सुवेदी, नरेन्द्रनाथ भट्टराई र बुद्धिप्रसाद खनाल आकांक्षी छन् ।
सुहाङलाई केन्द्रिय नेताहरुले सान्त्वना दिंदै उम्मेदवार बनाउने संकेत गरेपछि इलाम एमालेभित्र तरंग पैदा भइरहेको छ । हाल सदस्य भएको दुई बर्ष नबित्दै र विभिन्न तहको जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने अवसर नदिइ केन्द्रिय विभागमै मनोनित गरेपछि असन्तुष्टि बढेको हो । एमाले इलाम नगर कमिटीको अभिलेखमा सुहाङले सदस्यता लिएको मिति २०७८ देखिन्छ ।
एमाले इलामका युवा नेता रवीन्द्र सुवेदीले उम्मेदवार बनाउँदा पार्टीले सक्रियता, योग्यता र योगदानलाई उच्च कदर गर्नेमा विश्वस्त रहेको सुनाउँछन् । ‘हामीलाई चिन्ता भनेको जिल्ला वा त्योभन्दा तल्लो तहमा बसेर काम गरिरहेका साथीहरुको मनोभावनामा चोट नपुगोस् भन्ने मात्र हो । उम्मेदवारको सवालमा पार्टीको निणर्य मान्नुपर्ने सबैको दायित्व हो,’ उनले भने । एमालेले उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिको मापदण्डसमेत निर्धारण गरेको छ । यसअघि संसदीय निर्वाचनमा पराजित हुने व्यक्ति उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने, लोकप्रियता र पार्टीमा उसको योगदानलगायत मापदण्ड उम्मेदवारका लागि तय गरिएका छन् । यसअघिको निर्वाचनमा एमालेले पार्टीमा सक्रियतापूर्वक काम गरेको, सार्वजनिक प्रतिष्ठामा आँच नआएको, असल आचरण भएको, पार्टीमा सक्रिय र समाजमा लोकप्रिय छविका साथै निर्वाचनमा विजय सुनिश्चित गर्न सक्नेलाई मात्रै टिकट दिने मापदण्ड बनाएको थियो ।
संविधानसभामा सभामुख र एमालेको उपाध्यक्षसम्म भएका नेता नेम्वाङ यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्रीसमेत भए । राष्ट्रियसभाबाट संसदीय राजनीति सुरु गरेका उनले ०५६ पछिका सबै चुनावमा इलामबाट उम्मेदवार रहे । अहिले उनको शेखपछि पनि फेरि उनकै छोरालाई उम्मेदवार बनाउने नेताहरूको चाहनाले इलामका कार्यकर्ता रुष्ट देखिएका छन् ।
