विराटनगर । सुनसरी–मोरङ सिंचाई आयोजना अन्तर्गत विराटनगर–३ मा प्रशाखा नहर छ । चतरा मुल नहर अन्तर्गत आयोजनाको विराटनगर शाखा नहर २७ किलोमिटर दुरीमा फैलिउको छ । यसको विस्तार भएको ५५ वर्ष बित्यो । २०२७ सालमा विस्तार नहरको विराटनगर शाखा र प्रशाखा भने क्रमशः सडकमा रुपान्तरण हुन थालेको छ । जसमा पानी हैन अब क्रमशः गाडी सरर गुड्न थालेका छन् ।
त्यसबेला पानीले तीन हजार ७०० हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिनमा सिंचित गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । पछिल्लो राज्यपुर्नसंरचनामा बुधनगर गाविसको केहि भू–भाग समेटिएर विराटनगर–१८ र बैजनाथपुर गाविस समायोजन भएर विराटनगर–१९ नम्बर वडा थपियो । विराटनगर महानगरपालिकाको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास शाखाको तथ्यांक अनुसार अहिले विराटनगर महानगरपालिका भित्र एक हजार ३७५ हेक्टर क्षेत्रफल जमिन सिंचितयोग्य रहेको छ । शाखाका कृषि प्राविधिक प्रविन पराजुलीका अनुसार कृषि विकास शाखा समेत पशुपंक्षी शाखासँग समायोजन गरेर एउटै बनाइएको छ । सहरीकरणसँगै खेतीयोग्य जमिन सकिदै गएपछि नहर करिडोरमा बस्तीको विकास पनि भयो । जसलाई आवश्यक पर्ने सडक नहरलाई नै स्तरोन्नती गर्न थालिएको हो ।
सन् १९७० मा भारत सरकारले निर्माण गरेर सन् १९७५ मा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको सुनसरी–मोरङ सिंचाई आयोजनाको दुई जिल्लाका ६८ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने क्षमता थियो । बढ्दो सहरीकरणसँगै जमिनको सिंचित क्षेत्रफल घट्दो क्रममा छ । तर, ५५ वर्ष अगाडी किसानका खेत जोड्न बनेको नहर, सहरका घर जोड्ने सडकमा रुपान्तरण भएर बहुप्रयोजन उपयोग हुन थालेको हो ।
सुनसरी–मोरङ सिंचाई आयोजनाका आयोजना प्रमुख मनोहर कुमार साह नहरको पानी बग्ने क्षेत्र नघटाई उकास क्षेत्रमा सडक बन्दा छेकबार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । तर, आयोजनाको नाममा भएको नहरलाई अन्य सरकारी निकायले प्रयोग गर्दा अहिलेसम्म कसैले पनि स्वीकृत लिएको भने छैन । त्यसैले कति किलोमिटर नहरको उकास क्षेत्र कालोपत्रे सडकमा रुपान्तरण भयो भन्ने तथ्यांक पनि आयोजनासँग छैन ।
‘बहुउपयोगी उद्देश्य पुरा गर्दै नहर सडक करिडोर बनिरहेको छ’ आयोजना प्रमुख साहले भने सरकारी स्वामित्वको जग्गा प्रयोजन फरक परेपनि नागरिककै सहजताका लागि सदुपयोग भइरहेको छ । नहरको सरसफाई र रेखदेखका लागि आयोजनाले निर्माण गरेको सर्भिस रोडमा अहिले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले कालोपत्रे गर्दै आएको हो । नागरिकको माग अनुसार नहरको सडकलाई स्तरोन्नती गर्ने र त्यसलाई प्रयोग गर्ने क्रम बढ्दो रहेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले हालसम्म २७ किलोमिटर दुरीमध्ये नौ किलोमिटर दुरी कालोपत्रे गर्ने क्रममा छ । शहरी पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख अर्जुन थापाका अनुसार यस अगाडी तीन किलोमिटर गरिएको थियो । अहिले राजबंशी चौक पश्चिमतर्फको नहर सडकमा स्तरोन्नती गर्ने र कालोपत्रेको काम भइरहेको छ । तर, त्यस बाहेक प्रदेश पूर्वाधार कार्यालयले पनि महानगरपालिका भित्रको नहर कालोपत्रे गरिरहेको छ । ग्रामिण पूर्वाधार सञ्जाल अन्तर्गत पनि नहरको कालोपत्रे भएको छ । यो संघीय सरकारको योजना हो । यद्यपी विराटनगर महानगरपालिकासँग पनि सडक सञ्जाल विस्तार भएको नहरको तथ्यांक भने छैन ।
सिंचाई आयोजनाका प्रमुख साहले संघ, स्थानीय वा प्रदेश सरकारले नागरिकका सहजताका लागि सडक संरचना तयार पारेपनि त्यस बाहेक व्यक्तिले जथाभावी संरचना तयार पार्ने अधिकार नरहेको बताए । कुनैपनि बेला व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको बनेका संरचना भत्काउन सकिने उनको दावी छ । तर, स्थानीय सरकार बनेपछि नहरको प्रयोग पनि बढेको र संरक्षण पनि भइरहेको बुझाई छ ।
आयोजनाले मोरङमा २८ हजार तथा सुनसरीमा ४० हजार हेक्टर जग्गामा सिंचाई सुविधा पु¥याउँदै आएको छ । यो चतराको इन्टेकदेखि ५३ किलोमिटर मुल नहर, चारसय किलोमिटर शाखा, प्रशाखा तथा कुलो कुलेसो समेत गर्दा एक हजार ५०० किलोमिटरमा विस्तार छ ।
आयोजनाले २०७४ साल अगाडीसम्म व्यक्तिले अतिक्रमण गरेर बनाएका स्थायी संरचना भत्काउँदै आएको थियो । तर, त्यसपछि स्थानीय सरकार सक्रिय भएपछि नहरको जग्गामा व्यक्तिले स्थायी संरचना निर्माण नगरेको बुझाई छ । यसको मुल नहरमा चतराको इन्टेकबाट ६० क्यूमेक पानी पठाउन सक्ने क्षमता छ । आयोजना प्रमुख साहले अहिले वर्षातको समयमा मात्रै क्षमता अनुसारको पानी पठाउन सकिन्छ । हिउँदमा १० क्यूमेक मात्रै पानी नहरमा पठाउन सक्ने अवस्था छ । कारण हो, पानी भएपनि नदीको सतह दब्नु ।
