गत भदौ २३ र २४ गतेको एउटा विशेष परिघटनाले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभा रिक्त छ । तत्कालिन सरकारको नेतृत्व, केपी शर्मा ओलीमा देखिएको असावधानीका कारण जेनजी पुस्ताको जनप्रदर्शनमा भदौ २३ गते २२ जना युवाले ज्यान गुमाए । त्यसपछि २४ भदौमा राज्यका तीन वटै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि आक्रमण र आगजनी भयो । राज्यका तीनै अंग एकैपटक प्रभावहीन भएर देश राजनीतिक शून्यतामा गयो ।
त्यहि शून्यता पार लगाउन सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको होे । सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ । निर्वाचनबारे राजनीतिक दलले संशयसहित आ–आफ्ना राय पेस गरिरहेका छन् । तर, रिक्त जनप्रतिनिधिमूलक संस्था बहाली र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि पनि घोषित मितिमा निर्वाचन हुनु जरुरी रहेकोमा सबै राजनीतिक दल एकमत देखिन थालेका छन् । यो एउटा आसा सञ्चार गर्ने विषय हो ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो बीचमा सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पुनः द्वन्द्ध दोहोरिने किसिमका विषय काबुमै राख्न सफल भएको दावी गरेका छन् । राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री अर्यालले, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार लागिपरेको बताएका हुन् । गृहमन्त्री अर्यालले देशको विद्यमान कानुन जे छ, त्यो शासन मुताबिक यथावत रूपमा चल्नुपर्छ भन्ने भनाई राखेका छन् । त्यस बाहेक द्वन्द दोहोरिने कुरा धेरै हदसम्म सरकारले काबुभित्र राखिसकेको बताएका छन् । यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।
तर, गृहमन्त्रीको यो भनाईसँगै निर्वाचन अगाडी सरकारका चुनौती अझै थुप्रै छन् । सरकारले यी चुनौती चिरेर निर्वाचनको अवसर कसरी सिर्जना गर्दछ भन्ने हेर्न भने बाँकी नै छ ।
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा देशभरका २८ वटा कारागारबाट १३ हजार ५८५ कैदी र नौ वटा बाल सुधार गृहबाट ९६४ बालबन्दी गरी १४ हजार ५४९ कैदीबन्दी भागेका थिए । यी मध्ये अझै करिब पाँच हजार कैदीबन्दी फरार रहेका छन् । त्यस बाहेक सुरक्षाकर्मीबाट एक हजार २७६ थान हातहतियार खोसिएका थिए । अझै ५५० थान फेला पारिएको छैन । निर्वाचनका लागि फरार भएका कैदी र लुटिएका हतियार चुनौती हुनसक्छन् । सरकारले दलहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन फरार कैदी र लुटिएका हतियार प्रयोग नहुने विश्वास दिलाउनुपर्छ ।
निष्पक्ष, भयरहित तथा स्वतन्त्र निर्वाचनका लागि सरकारले लिने पहलकदमीबाट मात्रै रिक्त रहेको जनप्रतिनिधि संस्थाको गरिमा जोगिने नेतृत्व निर्वाचित हुनेछ । निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा मानिन्छ । यो आत्मा मर्न नदिन निर्वाचनमा सबै दलको सहभागिता अनिवार्य र अपेक्षित छ । अन्तरिम सरकार लामो समय रहँन हुन्न । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु बाहेक यो सरकारको प्राथमिकता अन्य हुनै सक्दैन । तर, जेनजी आन्दोलनको आधारमा गठन भएको सरकारले सरोकारवालाहरुलाई आश्वस्त भने पार्नुपर्दछ । सरकार जनअनुमोदन नै हुनु पर्छ । निर्वाचनको बाटोमार्फत त्यसले ट्रयाक समाउनेछ । त्यसैले जनअनुमोदित सरकार र जेनजीका मागको सम्बोधनका लागि तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा आसावादी बन्दै अगाडी बढ्नु नै अहिलेलाई श्रेयकर हुनेछ ।
