विराटनगर। ३३ किलो सुन तस्करी र मोरङको उर्लाबारीका सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा उच्च अदालत विराटनगरले मुख्य अभियुक्त ‘गोरे’ भनिने चुडामणि उप्रेतीलाई थप १० वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ ।
जिल्ला अदालत मोरङको यसअघिको फैसलालाई आंशिक रूपमा उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले उप्रेतीलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा थप कैदको फैसला सुनाएको हो । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेन्द्रनाथ उपाध्याय र प्रकाशचन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजालासले आइतबार राति यो फैसला सुनाएको हो । यसअघि जिल्ला अदालत मोरङले गोरेलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैद (२० वर्ष) को सजाय सुनाएको भए पनि अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा भने सजाय तोकेको थिएन । उच्च अदालतको नयाँ फैसलासँगै गोरेले अब जन्मकैदका अतिरिक्त थप १० वर्ष जेल सजाय भोग्नुपर्ने भएको छ । माघ २० गतेदेखि सुरु भएको निरन्तर सुनुवाइपछि अदालतले यस्तो ठहर गरेको हो । अदालतले जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका अन्य केही प्रतिवादीहरूको हकमा भने सजाय घटाउने निर्णय गरेको छ । जिल्ला अदालतले २० वर्ष कैद सजाय सुनाएका नरेन्द्र कार्की, मोहन काफ्ले र भोजराज भण्डारीको हकमा उच्च अदालतले १०–१० वर्ष मात्र कैद सजाय हुने फैसला गरेको छ । त्यसैगरी, कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मतियारका रूपमा संलग्न देखिएका मदन सिलवालको हकमा जिल्लाको फैसला उल्टिएको छ । जिल्लाले सिलवाललाई सफाइ दिएको थियो तर उच्च अदालतले ३ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । लाक्पा शेर्पा र भविन तामाङको हकमा भने जिल्ला अदालतको साविककै फैसलालाई उच्चले सदर गरेको छ ।
यसैबीच, बहुचर्चित करिब ३८ क्विन्टल सुन तस्करीसँग जोडिएको संगठित अपराध र भन्सार चोरी निकासीको मुद्दामा भने अदालतले सरकारी दाबी नपुग्ने ठहर गरेको छ । यससँगै जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका पूर्वप्रहरी अधिकारी र व्यापारीहरूको हकमा उच्च अदालतले पनि सोही सफाइको फैसलालाई सदर गरिदिएको छ । सफाइ पाउनेहरूमा पूर्वडीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौला, तत्कालीन एसएसपी श्यामबहादुर खत्री, दिवेश लोहनी, डीएसपी सञ्जयबहादुर राउत, प्रजित केसी र सई बालकृष्ण सञ्जेल लगायत रहेका छन् । संगठित अपराधको आरोप पुष्टि हुन नसक्दा उनीहरूले सफाइ पाएका हुन् । यो प्रकरण २०७४ साल माघ ९ गतेबाट सुरु भएको थियो, जब दुबईबाट तस्करी गरी ल्याइएको साढे ३३ किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर निकाल्ने क्रममा गायब भएको थियो। सोही सुन खोज्ने क्रममा गोरेको समूहले २०७४ फागुन १८ गते उर्लाबारी–१ मा सनम शाक्यलाई करेन्ट लगाएर यातना दिँदै हत्या गरेको थियो ।
छानबिनका क्रममा यो समूहले सन् २०१५ देखि २०१६ सम्ममा करिब ३८ क्विन्टल सुन अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याएको तथ्य बाहिर आएको थियो । सरकारले सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा गठन गरेको विशेष छानबिन समितिले ७७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । यद्यपि, तस्करी भएको भनिएको ३३ किलो सुन भने हालसम्म फेला पर्न सकेको छैन । उच्च अदालतको यो फैसलाले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यस सुन काण्डलाई नयाँ कानुनी मोड दिएको छ ।
साभार:-गोरखापत्र
