काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले नेपालमा समावेशीताको अवस्था पूर्ण नभए पनि सुधार हुँदै गएको बताएका छन्।
शुक्रबार राष्ट्रिय समावेशी आयोग दिवस २०८२ का अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले लोकतन्त्रलाई जीवित राख्न समावेशीकरण अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे। उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हालै प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा दिएको सन्देश स्मरण गर्दै सीमान्तकृत, पहुँचहीन तथा वञ्चित समुदायमाथि अन्याय, विभेद र बहिष्करण कायम रहे लोकतन्त्र कमजोर हुने बताए। ‘हिजो भर्खर सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूबाट प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा उहाँले भन्नुभएको भुइँ मान्छेलाइ उपेक्षित छन् । सिमान्त नागरिक अपमानित छन् र सत्ताको स्वादमा विलासी जीवन बिताइरहेकाहरू हैकम चलिरहन्छ । त्यहाँ लोकतन्त्रको आत्म झुक्दैछ । अझ भन्दा सीमान्तकृत, पहुँचहीन र वंचित समुदायमाथि अन्याय, विभेद र बहिस्करण कायम राखेर लोकतन्त्र जीवित रहन सक्दैन भने उहाँको भाषणमा आएको छ । अब यो सब कुरालाई हटाउनु पर्यो, यस्ता विभ–विभेद हुनु भएन,’ उनले भने ।
मगरले लोकतन्त्रको मूल आत्मा सबै नागरिकले समान रूपमा अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थामा निहित हुने उल्लेख गर्दै समावेशीकरणको मुख्य उद्देश्य पनि त्यही सुनिश्चित गर्नु भएको बताए। उनका अनुसार समावेशीताको ‘कोर प्रिन्सिपल’ भनेको सबैलाई समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु र अवरोधहरू हटाउनु हो ।
उनले नयाँ संविधानपछि भएका निर्वाचनहरूको उदाहरण दिँदै प्रतिनिधित्वमा क्रमिक सुधार देखिएको बताए । २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ९० महिला सांसद निर्वाचित भएका थिए भने २०७९ सालमा महिला सांसदको संख्या बढेर ९१ पुगेको उनले उल्लेख गरे। दलित समुदायको प्रतिनिधित्वमा केही उतार–चढाव भएपनि दीर्घकालीन रूपमा सुधार भएको उनले बताए । उनले भने, ‘नयाँ संविधान अनुसार २०७४ र २०७९मा आम निर्वाचन भइसकेको छ । २०७४को निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फ र समानुपातिक तर्फ ८४ र ९० महिला सांसद निर्वाचित भएका थिए । दलित समुदायबाट १९ जना निर्वाचित भएका थिए । २०७९ महिला सांसद ९१ निर्वाचित भए । दलित समुदायबाट १६ जना मात्रै निर्वाचित भएका थिए । यो संख्या पूर्ण र अपरिचारिक त होइन, तर साढे तीन दशक अघिको समुदायसँगको तुलनामा सुधार भएको पाइन्छ ।’
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष हरिदत्त जोशीले सामाजिक न्याय दिवसलाई कर्मकाण्डी रूपमा नभई ऐतिहासिक महत्वका साथ मनाउने निर्णय गरिएको बताए । उनले आयोगहरूको स्थापना नै आवाजविहीनहरूको आवाज बन्न र पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग तथा समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न भएको उल्लेख गरे। जोशीका अनुसार नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक समाज भए पनि अझै धेरै समुदाय राज्य संरचनाबाट बाहिर छन्। उनले आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ७२ वटा जातिहरू राज्यका कुनै पनि निकायमा प्रतिनिधित्व नभएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै यसलाई समावेशीकरणको गम्भीर चुनौतीका रूपमा औंल्याए । उनले पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व र स्रोत–साधनमा समान अवसर सुनिश्चित गर्नु नै समावेशीकरणको आधार भएको बताए । समावेशीकरण मानव अधिकार, गरिमा, आत्मसम्मान तथा सामाजिक न्यायसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै सबै प्रकारका विभेद र शोषण अन्त्य गर्ने लक्ष्य पनि यही प्रक्रियाले समेट्ने उनले बताए ।
