काठमाडौं । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले मानव बेचबिखन विरूद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला सबैलाई निर्देशन दिएकी छन् । बुधबार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा मन्त्रालयमा आयोजित मानव बेचबिखन विरूद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ प्रबोधीकरण कार्यक्रममा मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले नीति बनाउन मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन् ।
मन्त्रालयको यो काम एक महत्वपूर्ण काम भन्दै वर्तमान सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिएर नै यस नीतिलाई छिटो स्वीकृत गरेको उनले बताइन् । मानव बेचबिखन विरूद्ध सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । नीति आइसकेपछि अब यसलाई कार्यान्वयनको पाटोमा लैजान मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिइन्। उनले सीमित स्रोत र प्रक्रियागत जटिलताका कारण मानव बेचबिखनमा परेका नागरिकको उद्दारमा कठीनाई हुने गरेको समेत बताएकी छन् । सीमित स्रोत र प्रक्रियागत जटिलताका कारण उद्दार र समन्वयमा केही कठीनाई भएको उनले उल्लेख गरिन् । उद्दार भएका महिलाहरूले उजुरी गर्न हिचकिचाउने तथा उजुरी गरिसकेपछि पनि सम्पर्कमा नआउने अवस्था रहेको भन्दै यसमा सबैले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मानव बेचबिखन विरूद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२ मा धेरै विषय समेटिएकाले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि उनले जोड दिइन् ।
मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले नीतिमा धेरै कुराहरू स्पष्ट रुपमा रहेको र यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि ऐन कानून रहेकाले काम गर्न केहीले पनि नरोकिएको बताइन् । नीतिमा समावेश कुराहरूलाई प्रभावकारी र नतिजा आउनेगरी काम गर्न समेत उनले निर्देशन दिइन् । ‘हामीलाई छैन भन्ने लाग्छ । तर यहाँ भएका साना कुराबाट सुरूवात गर्ने हो भने त्यसले नभएको कुरालाई पनि सम्बोधन गर्छ । यसमा ध्यान दिनुहोला,’ उनले भनिन् । नीतिमा लेखिएका कानून संशोधन र कारबाहीको काम गर्न बाहेक अरू सबै काम सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले गर्न सक्ने र त्यसो भएमा नीति सफल हुने उनले बताइन् । मानव बेचबिखन कम गर्न सकिएमा त्यसले अन्तराष्ट्रिय समूदायले समेत राम्रो मान्ने भएकाले यसलाई सोही अनुसार संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
सहसचिव आभा श्रेष्ठले नीतिबारे थप जानकारी दिने उद्देश्यले कार्यक्रम राखिएको बताइन् । सबै पक्षसँग समन्वय गरेर नीति तयार पारिएको उनले बताइन् । साथै सचिवको संयोजकत्वमा मस्यौदा लेखन कार्य गरिएको र त्यसलाई पारित गरेर अगाडि बढाइएको उनले बताइन् । मानव बेचबिखनको पीडकहरू अहिलेको युगमा चुनौति बढिरहेको सन्दर्भमा नीति आवश्यक भएको उनले बताइन् । सरकार र सरकारी निकायहरूको स्पष्ट भूमिका कायम गरिएको र अन्य सरोकारवालाहरूको सहभागितासमेत नीतितमा समावेश गरिएको उनले बताइन् । श्रेष्ठले यसअघि २०५२ को नीति रहेकोमा अब त्यसले मात्र प्रयाप्त नभएकाले नयाँ नीति आवश्यक भएको बताइन् । यसले ऐन कानून संशोधन गर्न पनि सहयोगी हुने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८२ माथि प्रस्तुतीकरण समेत गरिएको थियो । प्रस्तुतीकरणमा वसन्तराज पन्थी ले सहजीकरण गरेका थिए । यसअघि चेलिबेटी र बालबालिका बेचबिखन तथा देहब्यापार विरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०५२ रहेको र यो निकै अप्रयाप्त भएकाले नयाँ नीति आवश्यक भएको उनले बताए । यस क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेको, स्वदेशफीर्ती देखि उद्दारसम्म समस्या रहेको, यौन तथा श्रम शोषण र दुव्र्यवहारका घटनाहरू रहीरहेको समेत समस्यामा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा यसलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र नहुँदा समस्या भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चुनौतिहरू धेरै रहेको समेत कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो । मानव बेचबिखन सम्बन्धी अवधारणागत अस्पष्टता नै मुख्य चुनौति रहेको उल्लेख गरिएको छ । बेचबिखनका कारक तत्वहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्राथमिकताका साथ प्रयाप्त श्रोत साधन सहित कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिएको छ । पीडकहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउनका लागि समस्या भएको उल्लेख गरिएको छ । उजुरी गर्न हिचकिचाउने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ । नीतिमा पाँच क्षेत्रलाई प्राथमिकता क्षेत्र उल्लेख गरिएको छ । साथै ५ वटा उद्देश्य समावेश गरिएको छ । नीतिले चेतना अभिवृद्धि, समूदायमा आधारित संस्थाहरूको परिचालन, सूचना केन्द्रहरूको स्थापना र परिचालन गर्ने, गोपनियताको अधिकारको सुनिस्चिततता लगायतलाई जोड दिइएको छ । साथमा पुनस्र्थापना कोषको वयवस्था, कानून तथा मनोसामाजिक परामर्श साथै कानून सुधार लगायतलाई जोड दिइएको छ ।
कार्यक्रममा सरकारी तथा गैरसरकारी प्रतिनिधिहरूले सहभागीहरूले समेत प्रस्तुतीकरण राखेका थिए । एटविनले नीतित कार्यान्वयनमा आफ्नो भूमिकाबारे प्रकाश पारेका थिए । एटवीनका संस्थापक हिरा दाहालले विद्यालयस्तरीय सचेतना कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरिन् । बसाईंसराई तथा परिवारले ध्यान दिन नसकेका कारण पनि अहिले मानव बेचबिखन भइरहेको बताइन् । स्थानीय भाषामा सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा उनको जोड दिइन् । उनले नागरिक समाज र निकायहरूले न्यायमा पहुँच पुर्याउन तथा प्रतिनिधित्वका लागि काम गर्न सक्ने बताइन् । साथै क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुशासनका लागि समेत नागरिक समाजले मद्दत गर्न सक्ने उनी बताउँछिन् । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा वकालत गर्न समेत सहयोगी संस्था तथा नागरिक समाजको भूभिका महत्वपूर्ण हुने उनले बताइन् ।
