काठमाडौं । निर्वाचन पूर्व पर्यवेक्षणमा संलग्न संस्थाहरूले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन–२०८२ का लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएका छन्। शनिबार चारवटा निर्वाचन पर्यवेक्षक संस्थाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्वाचन सुरक्षा, जनशक्ति, सामग्री तथा पर्यवेक्षण व्यवस्थापनको काम सम्पन्न भइसकेको बताएका हुन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार देशभर एकीकृत सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरिएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा नेपाली सेना समन्वयमा सुरक्षा योजना लागू गरिएको छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रहरी छनोट, तालिम तथा परिचालन सम्पन्न भएको र संवेदनशील क्षेत्रमा विशेष सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ। यस्तै,निर्वाचन प्रक्रियामा खटिने कर्मचारीको जिम्मेवारी तोकिएको, आवश्यक सामग्री तथा मतपत्र सबै जिल्लामा पु¥याइसकिएको जानकारी निर्वाचन आयोग नेपाल ले दिएको छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले उत्साहपूर्ण रूपमा प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक पनि परिचालित भइसकेका छन् ।
त्यस्तै,पर्यवेक्षक संस्थाहरूका अनुसार यसपटक निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटना विशेषगरी डिजिटल माध्यममा बढेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा घृणात्मक अभिव्यक्ति, भ्रामक सूचना, गालीगलौज, नकारात्मक प्रचार तथा विभाजनकारी सामग्री प्रसार प्रमुख समस्या बनेका छन् । उल्लंघनमा दलका कार्यकर्ता मात्र नभई मतदाता, इन्फ्लुएन्सर, पत्रकार, कलाकार तथा सामाजिक अभियन्तासमेत संलग्न देखिएको जनाइएको छ । स्रोत–साधन सीमित हुँदा उजुरीको सुनुवाइ समयमै गर्न कठिन भइरहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी,सार्वजनिक स्थानमा पोस्टर टाँस्ने, तोकिएकोभन्दा बढी भीड जम्मा गर्ने, मतदाता प्रभावित पार्ने सामग्री वितरण गर्ने, बालबालिकाको प्रयोग गर्ने, सरकारी स्रोत–साधन दुरुपयोग गर्ने, ठूलो ध्वनि प्रयोग गर्ने तथा प्रतिस्पर्धीमाथि घृणा फैलाउने गतिविधि पनि देखिएको बताइएको छ ।
पर्यवेक्षक संस्थाले विद्यमान कानुन पुरानो भएकाले डिजिटल उल्लंघन नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको र विवाद समाधान प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा निर्वाचनप्रति जनविश्वास घट्ने जोखिम बढेको बताएकहा छन् । आचारसंहितामा शैक्षिक संस्था र बालबालिकालाई प्रचारमा प्रयोग गर्न निषेध भए पनि केही स्थानमा उल्लंघन भइरहेको बताइएको छ। त्यसैगरी,केही सञ्चार गृह र पत्रकारको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । एकपक्षीय समाचार सम्प्रेषण, भ्रामक सूचना प्रसार तथा अनुमानमा आधारित परिणाम प्रचार गरेको गुनासो आएको बताइएको छ। यस सम्बन्धमा केही सञ्चार माध्यमसँग प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत स्पष्टीकरण समेत सोधिएको जनाइएको छ।
